काठमाडौं । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदको चालु अधिवेशनबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषयमा जुटाएको सहमतिसहितको प्रतिवेदन कार्यदलबाट बुझेपछि नेताहरुले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
प्रतिवेदन बुझेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो सहमति देशकै लागि खुसीको विषय भएको बताए । नयाँ सरकार बनेपछि भएको एउटा राम्रो कामको रुपमा यसलाई लिएको उनको भनाइ थियो । यो विधेयकलाई संसदको यही अधिवेशनमा पेश गरेर पास गर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमतिअनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउँदा विश्वका लागि सन्देश हुने बताए ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन यो सहमति टर्निङ प्वाइन्ट भएको बताउँदै शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताको काम टुंगोमा पुग्न अब कुनै बाधा नहुने उल्लेख गरे । कार्यदलले जुटाएको सहमतिलाई संसदको कानुन समितिले सर्वसम्मत रुपमा पास गर्ने उनको विश्वास छ ।
चालु सदनबाट नै विधेयक पास गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा प्रतिक्षा गर्नुपर्ने कारण नभएको बताए । कार्यदलले आफूहरुसँग पनि परामर्श गरेर सहमति गरेकोले अब यसमा थप छलफलको खाँचो नरहने उनको भनाइ छ ।
कानुन कार्यान्वयनमा पनि सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ओलीले आयोगहरुको गठन पुनर्गठन पनि सहमतिका साथ गर्ने बताएका छन् ।
यसअघि मिल्न नसकेका द्वन्द्वकालीन समयको हत्याको परिभाषा, पीडितको सहमति, सुरक्षाकर्मी र बहिर्गमित लडाकुलाई आर्थिक भरणपोषणका विषयमा दलहरूबीच साउन १७ गते सहमति भएको थियो । मेलमिलाप र क्षमादानको लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने सहमति भएको छ । पीडितको सहमति नभए मानव अधिकारको गम्भीर अधिकार उल्लंघनमा फौजदारी मुद्दा चल्ने सहमति छ ।
दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भए निर्णयको अधिकार पीडितलाई दिने सहमति तीन दलीय कार्यदलले गरेको थियो । तीन दलबीच द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मी, बहिर्गमितमा परेका व्यक्तिहरूलाई राज्यले परिपूरण गर्ने सहमति पनि जुटेको थियो ।
सहमतिअनुसार पहिले माओवादीको तर्फबाट लडेका पछि अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिगर्मित भएका व्यक्तिहरूलाई द्वन्द्व प्रभावित मानेर परिपूरणको व्यवस्था गरिनेछ । टीआरसी विधेयकको कार्यदलमा कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य थिए ।
