सम्पादकीय
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धन बनाएको एक महिनाभन्दा धेरै भएको छ । काँग्रेस र एमालेको नयाँ सरकार संघमा बनेको पनि एक महिना पुग्न लागेको छ । काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेपछि प्रदेशका सरकारहरु पनि परिवर्तन भए । नयाँ गठबन्धन भएपछि कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको पनि एक साताभन्दा धेरै भइसकेको छ । तर, नेपाली काँग्रेस कोशी सरकारमा सहभागी अझै भएको छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले र काँग्रेसबीच मन्त्रालयको भागबण्डा पनि भइसकेको छ । खाली रहेका चार मन्त्रालय काँग्रेसलाई दिने सहमति मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गरिसकेका छन् । काँग्रेसबाट नाम आउनेवित्तिकै सरकार विस्तार गर्ने उनको तयारी छ । तर, काँग्रेसले अझै नाम दिन सकेको छैन । काँग्रेसका सांसदहरु करिब एक महिनादेखि काठमाडौंमै छन् । सरकारमा मन्त्री बनाइदिन नेताहरुको घरदैलो चाहारिरहेका छन् । प्रदेशसभामा रहेका काँग्रेसको २९ सांसदहरुमध्ये २ पूर्वमुख्यमन्त्री बाहेक २७ जना नै मन्त्री बन्ने लविङमा रहेको बताइएको छ । तर, सरकारका को जाने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।
कोशी सरकार विस्तारको क्रममा देखिएको यो अवस्थाले एकातिर मन्त्रीको लागि कसरी नेताहरुले मरिहत्ते गरेका छन् भन्ने उजागर गरेको छ भने अर्कोतिर हाम्रो संघीयताको चित्र पनि देखाएको छ । संघमा सरकारको गठबन्धन परिवर्तन हुनेवित्तिकै ७ वटै प्रदेश सरकार धर्मराएर गठबन्धन परिवर्तन भयो । काठमाडौंमा बसेर नेताहरुले कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भागबण्डा गरे । प्रदेश तहमा रहेको पार्टी नेतृत्व र संसदीय दलले समारचार पढेर आफ्नो प्रदेशमा के हुँदैछ भन्ने जानकारी पाए । जबकि संविधानले तीन तहका सरकारको आफ्नो स्वायत्त र स्वतन्त्र अस्थित्वको परिकल्पना गरेको छ । तर, त्यसविपरित केन्द्रीय राजनीतिको सत्ता स्वार्थका गोटी मात्र प्रदेशहरु बनिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीको भागबण्डा मात्र हैन, सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुबारे पनि निर्णय गर्ने हैसियतमा राजनीतिक दलका प्रदेश स्तरीय नेतृत्व र संसदीय दल छैनन् भन्ने पछिल्लो प्रकरणले पुनः एक पटक उजागर गरेको छ । नेपाली काँग्रेसको कोशी प्रदेश सभापति उद्धब थापा संसदीय दलको नेता पनि हुन् । संघीयताको सहि प्रयोग हुन्थ्यो भने कोशी प्रदेशमा कोसँग मिलेर सरकार बनाउने, कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई दलको पदाधिकारी बनाउने भन्ने उनको निर्णय हुन्थ्यो । तर, उनी निरिह छन् ।
प्रदेशको पार्टी नेतृत्व र संसदीय दल प्रदेशमा के गर्ने भन्नेबारे केन्द्रीय नेतृत्वको आदेश पर्खाइमा छ । प्रदेशका सांसदहरु पनि मन्त्री बन्न केन्द्रीय नेताहरुकै घरदैलो धाइरहेका छन् । यस्तो प्रकारणको संघीयता हो नेपालले चाहेको ? यस्तो संघीयताको के अर्थ रहन्छ ? काठमाडौंबाट रिमोट चलाएर प्रदेश सरकार सञ्चालन हुने अवस्था संघीयता हैन । त्यो त अतिकेन्द्रिकृत शासनको अभ्यास हो । तर, यो अभ्यासबाट न राजनीतिक नेतृत्व बाहिर आउन चाहेको छ न प्रदेश तहको नेतृत्वले आफ्नो अधिकार प्रयोग र संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रयत्न गर्न सकेको छ । बिचरा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताहरु मन्त्रालयको कुनै काम, नियुक्ति र अन्य निर्णय प्रक्रियामा पनि आफ्नो विवेक र प्रादेशिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्थामा छैनन् । योखाले अभ्यासलाई नै हो, आलोचकले प्रदेश संरचना नेता व्यवस्थापको लागि मात्र प्रयोग गरियो भनेको । यसबाट रानजीतिक दलहरुले कहिले सिक्ने र कहिले सच्चिने ? यसबाट बाहिर निस्कने र संघीयता विरोधीको बालेको आगोमा यस्तै हर्कत गरेर घिउ थपिरहने ? निर्णय गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । दलहरु र नेताहरु गम्भीर बनुन् ।
