राम खेलौन मेहता
मानव अधिकार एवं मौलिक हकको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नमा न्याय प्रणाली र अदालतको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । स्वतन्त्र,निष्पक्ष एवंम सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था तथा कानुनी राज्यको अवधारणा समग्र लोकतन्त्रको प्राणवायुको रुपमा रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनासँगै मौलिक हक अन्तर्गत धारा २० मा न्याय सम्वन्धी हकमा ‘शत्रु देशका नागरिक बाहेक पक्राउमा परेको पक्राउ परेको समयदेखि नै आफ्नौ रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने’ स्वच्छ सुनुवाइको हक उल्लेख भएतापनि यो हक सबैका लागि हरेक अवस्थामा उपलध हुन नसक्ने मुख्य कारणहरुमा गरिबी, अशिक्षा, सूचनाको अभाव, विभिन्नक प्रकारका भेदभाव जस्ता तत्वहरु रहेको हुन्छ । उक्त सर्वमान्य हकको निशर्त कार्यान्वय गराउने हेतुले राज्य निःशुल्क कानुनी सहायता सम्वन्धी सुविधा वि.स. २०१५ सालदेखि शुरु गरिएको इतिहास रहेको र नेपाल सरकारले एकीकृत कानुनी सहायता नीति, २०७६ जारी गरी हाल निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धि सुविधा विस्तारित एवं प्रभावकारी बनाउन प्रयत्न गरेको छ । यी व्यवस्थाहरु अनुसार नै वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गरी मुद्दाका असमर्थ पक्षहरुले अनुरोध गरेमा वा इजलासले आवश्यक महसुस गरेको खण्डमा निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
भनिन्छ, कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुदैन । तर, राज्यले बनाउने हरेक कानुन तथा परिमार्जित कानुनको पर्याप्त् प्रचार–प्रसार अभाव र नागरिकको कानुन बुझ्नुपर्ने अनिच्छाले गर्दा हजारौं हजार मुद्दाका बोझ नागरिक तथा राज्यले झेल्दै आएको अवस्थामा हाम्रो न्याय प्रणालीलाई दिनानु दिन उत्कृष्ट एवं जनमुखी बनाउने प्रयत्न राज्यबाट हुँदाहुँदै पनि वकिलहरुको अपारदर्शी सेवा शुल्क व्यवस्था, प्रक्रियामुखी न्यायीक अभ्यास, कर्मचारी समाजमा लुप्त कमजोर नैतिकबल समेतको कारण न्याय प्रणाली महंगो भएको जनगुनासो सुन्नट पाइन्छ । यस अवस्थामा गत आ.व. २०७९÷८० मा सर्वोच्च अदालतबाट फर्छ्योट भएको मुद्दा संख्या, ४२ हजार १४, सबै १८ वटा उच्च अदालतबाट ७९ हजार २४९ र ७७ वटै जिल्ला अदालतबाट गरी जम्मा मुद्दा ४ लाख ७० हजार ५७८ फर्छ्यौट भएकोमा वैतनीक कानुन व्यवसायी मात्रबाट सर्वोच्च अदालतमा ८९१ जना, सबै उच्च अदालतमा गरी ६ हजार ७४४ जना र सबै जिल्ला अदालतबाट गरी ४१ हजार ५६३ जना गरी जम्मा ४९ हजार १९८ जना वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवा लिएकामध्ये कोशी प्रदेशको जिल्ला अदालतहरु मध्ये झापा जिल्ला अदालतपछि सबैभन्दा बढी मोरङ जिल्ला अदालतबाट १ हजार ३३३ जनाले वैतनिक कानुन व्यवसायीबाट निःशुल्क सेवा लिएको सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।
आ.व. २०८०–८१ मा जिल्ला कानुनी सहायता समिति, मोरङबाट मात्र जम्मा १२९ वटा मुद्दामा निःशुल्क सेवा प्रदान भएको हो । यी सेवाहरुले हाम्रो न्याय प्रणालीको एक सफल र प्रभावकारी प्रयासको रुपमा नागरिकले अनुभुत गर्न थालेको आशा लिन सकिन्छ । हाल मुलुकमा करिब २०.२७ प्रतिशत जनसङख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको वर्तमान अवस्थमा निःशुल्क कानुनी सेवा लक्षित समूहसम्म पुर्याई सबैको लागि न्यायको हक सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका उद्यत रहेको सन्देश दिन सम्पुर्ण सरोकारपक्षले तत्परता देखाउनु पर्ने देखिन्छ ।
उल्लेखित परिणाम ग्रहण गर्न न्यायपालिकाले संस्थागत रुपमा सर्वोच्च अदालतमा २ जना, प्रत्येक उच्च अदालतहरुमा र हरेक जिल्ला अदालतमा १–१ जना वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति गरेको हुन्छ । निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कानुनी सहायता समिति तथा उच्च सरकारी वकील रहेको जिल्लामा सह–न्यायाधिवक्ता र अन्य जिल्लामा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा जिल्ला कानुनी सहायता समिति, नेपाल बार एशोसिएशन (प्रो(वोनो), मानव अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय संस्थाहरु समेतले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै संवैधानिक र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई आत्मसात गर्न न्यायपालिकाले दिँदै आएको वैतनिक कानुन व्यवसायी सेवा तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी रहेको उल्लेखित तथ्याङ्कहरुले देखाएको छ । यसले मुद्दाका पक्षहरुको तर्फबाट इजलास समक्ष बहस पैरवी मात्र गर्ने नभई आवश्यकता अनुसार कानुनी लिखत तयारी, परामर्श सेवा, साक्षी परीक्षणका साथै असमर्थ पक्षको तर्फबाट तारेखसमेत लिने गरी निःशुल्क कानुनी सहायता दिने गरेको छ । वैतनिक कानुन व्यसायी र स्वैच्छिक कानुनी सहायता (प्रो–वोनो सेवा) समेतलाई कार्यान्वयन गर्न देहायका कानुनी व्यवस्थासमेत भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७५, उच्च अदालत नियमावली २०७५, जिल्ला अदालत नियमावली २०७५, जेष्ठ नागरिक सम्वन्धी ऐन २०६३, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन २९७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लगायत अन्य कानुनहरुमा पनि निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने व्यवस्था उल्लेख हुनुको साथै वार्षिक ४० हजारभन्दा कम आय भएका व्यक्तिहरुले जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा कानुनी सेवा निःशुल्क पाउन निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था न्युनरुपमा अभ्यासमा रहेको छ ।
न्यायमा पहुँच अभिवृद्दि, पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको सुढृढीकरण, न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धन, न्यायपालिकाको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिसमेतमा न्यायपालिकाको निःशुल्क कानुनी सेवाले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको जनविश्वासलाई सवल बनाउँदै जान निःशुल्क कानुनी सेवाको प्रभावकारीतालाई थप उजागर गर्नु नै आजको आवश्यकता रहेको छ।
(लेखक मोरङ जिल्ला अदालतमा कार्यरत शाखा अधिकृत हुन्)
