सम्पादकीय
सामन्तवादी आर्थिक प्रणालीको अवषेशको रुपमा रहेको मिटरब्याजको धन्दा अहिले पनि रोकिएको छैन । आज पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र आर्थिक कारोबार गर्न पाउने नियम र कानुनको धज्जी उडाउँदै साहुकारहरुले ग्रामिण क्षेत्रका सोझासिधा सर्वसाधारणलाई मिटरब्याजको फन्दामा पारेर घरबारविहिन बनाइरहेका छन् । समस्यामा परेका सर्वसाधारणलाई केहि रकम दिने र त्यसको कागजात भने कयौं गुणा बढिको बनाएर उनीहरुलाई लगातार रकम असुल्दै घरबार नै कब्जा गर्ने धन्दा हो मिटरब्याज । यसबाट हजारौं नागरिक घरबारविहिन भएको दर्दनाक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पहिलो पटक मिटरव्याज सम्बन्धि कानुन निर्माण गर्यो भने जाँचबुझ आयोग पनि बनायो । त्यसपछि बल्ल मिटरब्याज पीडितहरुले न्याय खोज्ने आधार तयार भयो । तर, कानुनको प्रभाबकारी कार्यान्वयन नहुँदा र स्पष्ट प्रमाण नहुँदा अहिले पनि मिटरब्याजबाट पीडित भएकाहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा त सरकारी निकाय नै मिटरब्याजीसँग मिलेमतो गरेर पीडितलाई थप पिडा दिइहरेका घटनासमेत छन् ।
विराटनगरका राजु केबट त्यस्तै उदाहरण हुन् । घरखर्च चलाउन मिटरब्याजीबाट ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका उनले १२ लाख बुझाइसक्दा पनि छुटकरा पाएका छैनन् । त्यसपछि उनी न्याय खौज्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा न्यायको लागि गुहार माग्न गए । तर, उनको निवेदनको कुनै सुनुवाई भएन । यतिकैमा उनले तीन हप्ताअगाडि आत्महत्या गरे । प्रशासनमा उजुरी दिएपछि मिटरब्याजीले उनलाई धाकधम्की दिइरहेको थियो । त्यहिबेला उनले आत्महत्या गरे । प्रशासनले उनको उजुरीको समयमा सुनुवाइ गरिदिएको हुन्थ्यो भने उनी सायद अहिले जिवितै हुन्थे । मोरङ कटहरी–३ का ३ विनित सोनारले व्यवसाय सञ्चालन गर्न ७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा चार वर्षभित्र १५ लाख बुझाइसकेका छन् । तर, अझै साहुले थप १२ लाख मागिरहेको छ । उनले पनि त्यसपछि न्याय माग्दै प्रशासनमा उजुरी दिएकोमा सुनुवाइ भएन । प्रशासनले न्याय नपदएपछि प्रशासन कार्यालयबाट बाहिरिने क्रममै उनले विष सेवन गरे । उनको पनि उपचारकै क्रममा निधन भयो ।
एकपछि अर्को गर्दै मिटर ब्याजको जालोमा पर्ने सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका घटना बाहिर आइसक्दा पनि प्रशासन गम्भीर देखिएको छैन । गह मन्त्रालयले मिटरब्याज पीडितलाई प्रशासनमा उजुरी दिन आव्हान गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा ९९८ वटा निवेदन परेका छन् । तर, १०३ वटा निवेदनको मात्रै सुनुवाई भएको छ । प्रशासनमा दिनहुँ पीडितहरुको भीड लाग्छ । उनीहरुको दर्दनाक कथाले देशमा सरकार र न्याय नभएको अनुभूति दिन्छ । पीडितहरुले उजुरी दिएपनि प्रशासनले ‘मिलेर आउ’ भन्दै साहुकै पक्षमा हुनेगरी गाउँतिरै पठाउने गर्दा पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । मिटरब्याजीहरुको गुण्डागर्दीले पीडितहरु थप त्रसित छन् । प्रशासन रमिते बन्दा दलालहरुले मुद्दा मिलाइदिने भन्दै पीडित र पीडकबाट पनि रकम असुलीको धन्दा चलाइहरेको देखिन्छ । एकै व्यक्तिले दर्जनौंलाई मिटरब्याज लगाएर ठगेको उजुरी भएपनि प्रशासनले कार्वाही प्रभाबकारी चलाउन सकेको छैन । मिलापत्र गराउने मात्र अधिकार भएको नाममा दुबै पक्षलाई आफैं मिल भन्दा समस्या समाधान हुँदैन । प्रशासनले मिटरब्याज धन्दा चलाउनेमाथि दबाब दिन सक्नुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिने जिम्मेवारी हो, उसको । त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ ।
