सम्पादकीय
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलता अझै हटेको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान नभएको कारण राजश्व संकलनले लक्ष्य हासिल गर्न नसक्दा सरकारलाई कर्मचारीको तलब खुवाउन पनि हम्मे पर्ने अवस्था छ । आर्थिक गतिबिधि न्युन भएको उदाहरण पूर्वका तीन मुख्य राजस्व कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको पाइएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण बस्तु तथा सेवा बिक्रीमा आएको कमी, औद्योगिक उत्पादनमा भएको ह्रास र पुँजीगत खर्चको सुस्तताको असर राजस्व संकलनमा देखिएको हो । पूर्वका मुख्य राजस्व कार्यालय विराटनगर, इटहरी र भद्रपुरले लक्ष्यको ८८.५, ८५ र ८४.६९ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेका छन् ।
लक्ष्यमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत हासिल गर्ने विराटनगरले ९ अर्ब ४३ करोडका लक्ष्यमा ८ अर्ब ३५ करोड संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको असुलीको तुलनामा भने ८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा कार्यालयले ७ अर्ब ७१ करोड २४ लाख मात्र संकलन गरेको थियो ।
पूर्वको अर्को मुख्य इटहरीस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले ५ अर्ब ५१ करोड ८६ लाखका लक्ष्यमा ४ अर्ब ६९ करोड ५० लाख संकलन गरेको छ । कार्यालयले कुनै शीर्षकमा पनि लक्ष्य पूरा गरेको छैन । अर्को मुख्य कार्यालय भद्रपुरले ३ अर्ब ७९ करोडमा लक्ष्यमा ३ अर्ब २१ करोड मात्र संकलन गरेको छ । जुन समग्र मुलुकको राजश्व असुलीको तुलनामा भने राम्रो हो । सरकारले देशभरबाट गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ७४ दशमलव २९ प्रतिशत मात्र राजस्व असुली गर्न सफल भएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १० खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ । यो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र व्याप्त निराशालाई चिर्ने नारा दिएर नयाँ गठबन्धन सरकार बनेको छ । राजस्व लक्ष्यले चालु खर्च पनि धान्न हम्मे पर्न थालेको अवस्थामा रहेको मुलुकलाई अगाडि बढाउन अर्थमन्त्रीमाथि ठूलो कार्यभार छ ।
सरकार निर्माण व्यवसायीलाई भने गरेकै कामको पनि भुक्तानी गर्न असमर्थ छ । ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पुँजीको थुप्रो लागेको छ । ऋण प्रवाह भएको छैन भने बैंकहरूको प्रतिफल कमजोर भएको छ । खराब कर्जा चाहिँ उकासिएको छ । वितरणकारी र सस्तो लोकप्रियतावादी अर्थनीतिले मुलुकलाई कमजोर बनाएको छ । यो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उद्यमको वातावरण निर्माण गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सामान्य चुनौाति छैन । त्यसमाथि कर चुहावटको समस्या उस्तै ब्यापक छ । त्यसलाई सुधार गर्न प्रभाबकारी कदम चाल्न सक्नुपर्ने खाँचो छ ।
