सम्पादकीय
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन बनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा धकेलिएको छ । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि मुलुकको सत्ता राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादी लामो समय सरकारमा बसेको छ । माओवादीबाट प्रचण्ड तीन पटक र बाबुराम भट्टराईले एक पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरे भने एक सयभन्दा धेरैले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । तुलनात्मक रुपमा माओवादी नेतृत्वमा भएका सरकार र माओवादी मन्त्रीहरु कम विवादित र परिणामुखी देखिए । तर, हिजो आन्दोलनको क्रममा जुन नारा र आश्वासन दिएका थिए, त्यस अनुसार उनीहरुले काम गर्न सकेन्, ध्यान दिएनन् । त्यसैकारण पनि आज नेपाली जनता समग्र राजनीतिप्रति बेखुस छन् । माओवादीको जनमत पनि खस्कँदो छ । तर, अहिले माओवादीले आफूलाई सशक्त प्रतिपक्षको रुपमा उभ्याउने अवसर आएको छ ।
काँग्रेस र एमालेको सरकारले कस्तो काम गर्छ भन्ने विगतले देखाएको धेरै छन् । त्यसमा सुधार गरेर उनीहरु सुशासन, विकास र जनताको चाहना अनुसार काम गरे पनि प्रतिपक्षबाट रचनात्मक सहयोग माओवादीले गर्नुपर्छ । तर, सरकारमा भएको सहभागिता, मन्त्रीका अनुहारहरु मात्र हैन, यो सरकारको आधारबारे पनि शंकास्पद विषय रहेकोले उनीहरुको सरकार प्रभाबकारी हुने विश्वासिलो आधार भइसकेको छैन । खासगरि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्ना सीमा र कमजोरीसहित जुन ढंगले सुशासनको पक्षमा काम गरेको छ, त्यो ऐतिहासिक छ । शरणार्थी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी काण्ड, मिटरब्याजी विरुद्धको एक्सनसहित सेवा प्रबाहलाई सरलिकरणमा उल्लेख्य काम भएको छ । अब ती काम अगाडि बढ्ने कुनै गुञ्जायस छैन । किनकि ती अधिकांश काण्डमा काँग्रेस र एमालेकै नेताहरु जोडिएका छन् । खासगरी बेचन झाको गिरफ्तारीसँगै शरणार्थी काण्डमा पार्टीको उपल्लो नेतृत्वको संलग्नता खुल्ने भएपछि सरकार ढलेको विषय छरपष्ट भएको छ । तर, तीनै शंकास्पद व्यक्तिहरु प्रकाबशाली मन्त्रालयमा मन्त्री बनेका छन् । यस्ता विषय आगामी दिनमा प्रतिपक्षको रुपमा माओवादीले खबरदारी गर्ने विषय हुन् ।
आजको परिवर्तनको आधार माओवादी आन्दोलन हो । यो तथ्यलाई स्थापित गर्न अझै मेहनत गर्नुपर्ने जिम्ममा माओवादीकै काँधमा छ । किनकि संविधान संशोधनको नाममा प्रतिगामी हर्कत हुनसक्छ । त्यसमा आम परिवर्तनकामी शक्तिहरुलाई गोलबन्ध गरेर खबरदारी गर्न माओवादीले नेतृत्व गर्नपर्छ । माओवादी र माओवादी सरकारका लागि सबैभन्दा राम्रो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार कुनै खालको भ्रष्टाचारको आरोप नलागिकन बहिर्गमन भयो । आफ्नै पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महरा माओवादी सरकारकै बेलामा समातिए । विद्यार्थी नेताहरु जेल परे । यसले सुशासनको पक्षमा काम गरेको जस माओवादीलाई छ । बरु अहिले बनेको सरकारमा त्यसबेला सुशासनको काममा अबरोध गर्नेहरुको हालीमुहाली भएको कुरा आम जनताले बुझेको विषय हो । शरणार्थी काण्डको अनुसन्धान चलिरहेको बेला अनुसन्धानमा रहेका प्रहरी उच्च अधिकृतहरुको सरुवा किन भयो र बेचन झा पक्राउ पर्नसाथ किन गठबन्धन परिवर्तन भयो भन्ने आजको आम प्रश्न बनेको छ ।
आगामी दिनमा सत्ता केन्द्रीतभन्दा जनकेन्द्रीत राजनीतिमा माओवादीले पुनः आफूलाई ढाल्नुपर्छ । काँग्रेस र एमालेले मिसन–८४ भन्ने अवसर अब पाउने स्थिति रहनेछैन । किनिक उनीहरु त्यसअघि नै सरकारको नेतृत्वमा पुगिसकेका छन् । त्यसैले त्यो स्पेस खाली छ । यस्तो बेलामा माओवादीको लागि ८४ को निर्वाचन अनुकूल बन्नसक्छ । त्यसको लागि आफ्नो कार्यशैलीमा माओवादीले सुधार गर्नुपर्छ । जनतातिर फर्कने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । हिजो जनयुद्धको समयमा रहेको जनशैली अंगिकार गर्नुपर्छ । नेतृत्वले आफूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ । जनजीवीका, सुशासन, राष्ट्रियता विकास र समृद्धिको मुद्दालाई प्रतिपक्षीको बेञ्चबाट प्रभाबकारी रुपमा उठाउन सक्नुपर्छ ।
