विराटनगर । कोशी प्रदेशमा पर्याप्त पूर्वाधार र आकर्षक गन्तव्यहरु भए पनि सरकारी नीतिमा सुधार नहुँदा अपेक्षा अनुसार भारतीय पर्यटकहरु ल्याउन नसकिएको पाइएको छ । सरकारले नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिँदा पर्यटन क्षेत्र गुल्जार बनाउन बाधा पुगिरहेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरुले यस तर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
भारतवाट पर्यटक नेपाल प्रवेश गर्ने सीमा नाकाहरू अव्यवस्थित भएका कारणले पनि पर्यटक आवागमनमा असर पुगिरहेको उनीहरुको दाबी छ । सीमामा रहेका अध्यागमन कार्यालयहरू परम्परागत रुपमा सञ्चालन भइरहेको र त्यसलाई आधुनिक, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने तर्फ सरकारले चासो नदेखाउँदा सम्भावना भएर पनि गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन नसकिएको गुनासो पर्यटन व्यवसायीहरुको छ ।सीमा क्षेत्रमा पर्यटकहरुले चर्को गर्मीमा घण्टांै लाइन लागनु पर्ने र धेरै समयमा गाडीमा बस्नु पर्ने समस्या घटाउन अध्यागमन कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने पर्यटन व्यवसायी भवेशकुमार श्रेष्ठको सुझाव छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका पर्यटन समिति सभापति श्रेष्ठले भने ‘गाडिभित्र धेरै समय बस्नु पर्ने, चर्को घाममा खुला सडकमा लामो लाइन बस्नु पर्ने आदि व्यवहारबाट एक पटक आएको पर्यटक फेरि फर्किने चाहना गर्दैन, यो हाम्रो पर्यटन विकासका लागि चुनौती हो ।’सरकारले विस २०८२ साललाई पर्यटक वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । आउँदो वर्ष नेपालमा १६ लाख पर्यटक भित्याउने सरकारको लक्ष्य नीतिगत सुधारबिना सम्भव नहुने उनी बताउँछन् । ‘स्थल मार्गबाट विशुद्ध घुमफिर गर्नकै लागि भारतबाट आउने आउने पर्यटकहरुको व्यवस्थित तथ्यांक राख्ने हामीसँग कुनै व्यवस्था छैन, हामीले हचुवामा पर्यटनसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम बनाइरहेका छौं जसले पर्यटनलाई खास फाइदा पुगेको छैन ।’
स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको तथ्यांक राख्न हरेक सीमा नाकामा व्यवस्थित अध्यागमन डेक्स राख्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।यस्तै भारतीय पर्यटक चढेका गाडीलाई सडकमा अनावश्यक चेकजाँच गरी दुःख दिने र रकम असुल्ने गरेको गुनासो सरकारले कहिल्यै सम्बोधन नगरेको उनी बताउँछन् । भारतबाट घुम्नका लागि आउने पर्यटकले २५ हजार भन्दा बढी भारु लिएर आउन नपाउने व्यवस्थाले पर्यटन प्रवद्र्धनमा नकारात्मक असर परिरहेको भएपनि सरकारले यो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न कहिल्यै चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । उनले भने ‘घुम्न आउने पर्यटकले धेरैभन्दा धेरै रकम खर्च गरोस् भन्ने नीति नआएसम्म भारतीय पर्यटकहरु दुःख पाउनकै लागि पैसा बोकेर नेपाल किन आउँछन् ?’
पर्यटक व्यावसायीहरुको समस्या सुनाउँदै उनले राजनीतिक दलका केहि नेताहरुले सस्तो लोकप्रियताका लागि बेलाबखत व्यक्त गर्ने भारतविरोधी अभिव्यक्तिले पनि पर्यटन क्षेत्रमा नोक्सानी हुने गरेको उनीहरुको अनुभव छ ।कोशी प्रदेशका साना, मझौलादेखि पाँचतारेसम्मका होटेलमा यहाँका व्यावसायीहरुले ठूलो लगानी गरेका छन् । तर त्यसलाई सहज बनाउने र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने सरकारी नीति नहुँदा समस्या थपिएको उनीहरुको बुझाइ छ । व्यवसायीहरूले पर्यटनलाई आकर्षित गर्न नीजि लगानी गरेपनि राज्यको नीतिगत सुधारको अभावमा लगानी जोखिममा परिरहेको श्रेष्ठले बताए ।
नीतिगत सुधार नगरी पर्यटक भित्र्याउन र उनीहरूको बसाइ अवधि लम्ब्याउन नसकिने उनी बताउँछन् । कोशी प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्र पर्यटकहरुका लागि आकर्षण स्थानको रुपमा लिइन्छ । तर त्यहाँसम्म पुग्ने पहुँच मार्गहरु नहुने, जीर्ण सडक र पूर्वाधारमा सुधार ल्याउन सरकारले आवश्यक ध्यान नदिँदा लक्ष्य अनुसार कोशी प्रदेशमा भारतीय पर्यटकहरुको आवागमन हुन नसकेको सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ । सँगसँगै पर्यटकहरुको सुरक्षाका लागि पनि सरकारले आवश्यक समन्वय नगर्ने गरेको गुनासो गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुनिश्चित गरिदिने तर्फ सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्ने उनले बताए । कमसेकम पनि सहज प्रवेश, पर्यटकलाई सम्मान, उचित पूर्वाधार र पहुँच मार्गको सहज व्यवस्थापन मिलाउन सके भारतबाट मात्रै लाखौं पर्यटक ल्याउन सकिने र नेपालमा ५० लाख पर्यटक हरेक वर्ष आउने आधार रहेको श्रेष्ठको दावी छ ।
सरकारले पर्यटकमैत्री पूर्वाधार, नीति र कानुन बनाउन नसक्दा प्रचुर सम्भावना भएर पनि पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिन नसकिएको उनले बताए ।
‘कोशी प्रदेशमा स्थल मार्गबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउने रानी नाका र झापाको काँकडभिट्टा नाका, अध्यागमन कार्यालयमा पर्यटकलाई सहज र सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउन ढिाला गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।
भारतीयहरुलाई नेपालप्रति सकारात्मक रहेको र हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सकेमा उनीहरुमा थप सकारात्मक धारणा प्रवाह हुनसक्छ । जसले नेपालमा पर्यटन गर्न उनीहरुलाई थप उत्साहित गराउने भएकोले बिनाझन्झट सहज रुपमा आउनसक्ने वातावरण बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।
भारतीय र तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई नेपाल घुम्न आएका बेलामा निश्चित परिमाणमा मात्र रकम बोक्न पाइने प्रावधानले नेपाललाई नै घाटा भएको भन्दै उनले सीमा नतोकी चाहे जति रकम बोक्न दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न मागसमेत गरे ।
‘पर्यटकलाई चाहेजति पैसा ल्याउन नदिएपछि पर्यटन व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ ?,’ प्रश्न गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘बाह्य पर्यटकलाई जतिसक्दो धेरै रकम साथमा ल्याउन पाइने कानुनी व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ अनि मात्र पर्यटनबाट लाभ लिन सकिन्छ ।’
उत्तर प्रदेश र बिहारका करिब ४० करोड जनसख्यासँगै बंगाल र सिक्किमका सीमासँग जोडिएका स्थानीय बजारबाट थोरै प्रयत्न गर्दा मात्र लाखौं पर्यटक यहाँ ल्याउन सकिने अवसरलाई सरकारले गुम्न दिन नहुने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर टुर गाइड तयार गरी मार्केटिङ गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
