सम्पादकीय
नेपालको संविधान निर्माण गर्दा न्यायालयको पुनःर्संरचना हुन नसकेको विषय त्यसबेला उठेको थियो । खासगरी माओवादी केन्द्र र मधेशवादी शक्तिहरुले संघीयताको मर्म अनुसार न्यायापालिकाको पुनःर्संरचना गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । तर, न्यायपालिकाको नेतृत्व मात्र नभएर नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसहितका परम्परागत दलहरु त्यसमा तयार भएनन् । बाध्यताले राज्य पुनःर्संरचना र संघीयता स्वीकार गर्न तयार भएका उनीहरु खासगरी न्याय क्षेत्रको पुनःसंरचनामा तयार भएनन् । त्यसको कारण अहिले संघीयता कार्यान्वयनमै जटिलता पैदा भइरहेको छ । त्यसको महशुस कानुन व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल बार एशोसिएसनले गरेको देखिन्छ । त्यहि भएर नेपाल बारले संघीयताको मर्म अनुसार न्यायलयको पुनःर्संरचना हुआवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै आएको छ ।
पछिल्लो समयमा सहकारीका सदस्यहरुले आफ्नो जग्गा धितो वा दृष्टिबन्धक गर्दा शुल्क लगाउने गरी कोशी प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । संविधानले सहकारी क्षेत्रको नियमनको सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको अनुसूची ६ मा उल्लेखित अधिकार सूचिको ४ नम्बरमा ‘घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना’ तोक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । जुन प्रदेशको एकल अधिकार सूचिभित्र पर्दछ । तर, सर्वोच्च अदालतले प्रदेशको ऐन कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि सहकारीका सदस्यहरुले सहकारीमै ऋण लिन जग्गा दृष्टिबन्धक गर्दा लिने शुल्क तत्कालका लागि नलिन आदेश दिएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदेशलाई भएकोले कानुनमै त्यसको व्यवस्था गरिएको भएपनि अदालतले रोक लगाएको छ । संघीयतालाई अदालतले नचिनेको एउटा उदाहरण हो, यो ।
मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा पर्ने लोहोन्द्रा खोलामा अवैध रुपमा बालुवा र माटो उत्खनन्मा संलग्न एउटा ट्याक्टर र मेसिन २०८० फागुनमा गाउँपालिकाले नियन्त्रणमा लियो । नियन्त्रणमा लिएको ट्याक्टर र त्यसमा संलग्न कम्पनीलाई कोशी प्रदेश आर्थिक ऐनको दफा ७ को उपदफा ५ को उल्लंघन भएको भन्दै कटहरी गाउँपालिकाले १ लाख रुपैयाँ जरिमाना तोकेको थियो । ट्याक्टर प्रयोग गर्ने आरसी सप्लायर्सलाई नै जरिवाना तोकेकोमा कटहरी २ का गणेश मलाहले आफ्नो ट्याक्टर छुटाइपाउँ भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिए । मलाहसँग ट्याक्टर उनको हो भन्ने कुनै आधार र प्रमाण थिएन । ट्याक्टरधनी कुमारी बैंक लि. विर्तामोड शाखा रहेको र ऋणी पाथिभरा सप्लायर्स एण्ड टे«डर्स बिर्तामोड रहेको कागजातबाट देखिन्छ । तर, उच्च अदालतले निवेदक गणेश मलाहालाई नै ट्याक्टर दिनु भन्ने आदेश दियो । अदालतले एकातिर प्रदेशको आर्थिक ऐनलाई वेवास्ता गर्यो भने अर्कोतिर ट्याक्टर आफ्नो भएको कुनै प्रमाण र कागज नभएपनि मलाहलाई दिनु भन्ने आदेश दियो ।
प्रदेशको ऐन र कानुनलाई अदालतले गरेको वेवास्ताको दुई उदाहरण मात्र हुन् । कोशी प्रदेशमा मात्र ६० भन्दा धेरै कानुन प्रदेशसभाले बनाएको छ । तर, त्यसको प्रभाबकारी कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसको कारण अदालतले प्रदेशको कानुनलाई नचिन्नु पनि हो । जसले न्यायपालिकाको पुनःर्संरचनाको खाँचो अझै औल्याएको छ । प्रदेशका मुद्दाहरू कार्यक्षेत्र र प्रकृति तोकेर संघीय व्यवस्था अनुसार सरकार तीन तहको भएकाले अदालत पनि तीनै तहको बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
