विराटनगर । सहकारीका सदस्यहरुले आफ्नो जग्गा धितो वा दृष्टिबन्धक गर्दा शुल्क लगाउने गरी कोशी प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले बुधबार आदेश दियो ।
कोशी प्रदेशले निर्माण गरेको आर्थिक ऐन २०८० संविधानमा व्यवस्था गरिएको अनुसूची ६ मा उल्लेखित अधिकार सूचिका विषयसँग सम्बन्धित छ । उक्त अनुसूचिको ४ नम्बरमा ‘घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना’ तोक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । जुन प्रदेशको एकल अधिकार सूचिभित्र पर्दछ ।
तर, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलाशले बुधबार दिएको अन्तरिम आदेश प्रदेशको ऐन कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि सहकारीका सदस्यहरुले सहकारीमै ऋण लिन जग्गा दृष्टिबन्धक गर्दा लिने शुल्क तत्कालका लागि नलिन आदेश दिएको छ । ‘संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छ । सोही अनुसार आर्थिक ऐन बनेको हो,’ सहकारी रजिष्ट्रर कार्यालयका निमित्त प्रमुख हरि खत्रीले भने ।
अदालतले संघीय ऐनको व्यवस्थालाई मात्रै हेरेर संविधानको व्यवस्था नहेरेको हुनसक्ने उनले बताए । यद्यपि पूर्ण फैसला आउँदा बुधबारको आदेश सच्चिन सक्ने उनले बताए । सहकारी ऐनको दफा ७८ को (ग) मा ‘सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत वापत राखेको जग्गा दृष्टिबन्धक पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० को खण्ड ७ को (ख) २ मा वित्तीय धितो अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त बैंक, वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाको धितोबन्धक वा दृष्टिबन्धक लिखतमा लाग्ने शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै केही समय अगाडि मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा पर्ने लोहोन्द्रा खोलामा अवैध रुपमा बालुवा र माटो उत्खनन्मा संलग्न एउटा ट्याक्टर र मेसिन २०८० फागुनमा नियन्त्रणमा लियो । नियन्त्रणमा लिएको ट्याक्टर र त्यसमा संलग्न कम्पनीलाई कोशी प्रदेश आर्थिक ऐनको दफा ७ को उपदफा ५ को उल्लंघन भएको भन्दै कटहरी गाउँपालिकाले १ लाख रुपैयाँ जरिमाना तोक्यो । आर्थिक ऐनको उक्त दफामा ‘१ लाख जरिवाना, उत्खनन् वा संकलन गरिएको सामग्री जफत र तोकिएको बिक्री शुल्कको दोब्बर शुल्क असुल गरिने’ उल्लेख छ ।
उक्त ट्याक्टर र मेसिन आरसि सप्लायर्सका कामदारहरुले प्रयोग गरिरहेका थिए । आरसि सप्लायर्सलाई नै जरिमाना तोकेको पालिकाको विरुद्धमा कटहरी २ का गणेश मलाहले आफ्नो ट्याक्टर छुटाइ पाउँ भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिए । मलाहसँग ट्याक्टर उनको हो भन्ने कुनै आधार प्रमाण थिएन । तर, ट्याक्टर धनी कुमारी बैंक लि. विर्तामोड शाखा रहेको र ऋणी पाथिभरा सप्लायर्स एण्ड टे«डर्स बिर्तामोड झापा रहेको कागजातबाट देखिन्छ । तर, उच्च अदालतका न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलाशले निवेदक गणेश मलाहालाई नै ट्याक्टर दिनु भन्ने आदेश दियो ।
‘गणेश मलाहासँग ट्याक्टर बुझ्न आफ्नो स्वामित्वको प्रमाणपत्र थिएन । हामीले कसरी ट्याक्टर बुझाउनु ?,’ पालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले भने, ‘के आधारले बुझाउने प्रष्ट पारिदिनुहोला भनेर उच्चलाई उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै निवेदन दिएका थियौं । हाम्रो निवेदन भने दरपिठ भयो ।’
चौधरीले अदालतले प्रदेशको ऐनलाई नहेरी आदेश गरेको बताए । ‘अदालतले प्रदेश कानुनलाई मान्नु प¥यो नि ! प्रदेशको कानुन नै नमान्ने हो भने प्रदेशको मान्यता कसरी भयो ?,’ चौधरीले भने, ‘भाडामा लिएको सामान गैरकानूनी उत्खनन्मा संलग्न भएको खण्डमा पालिकाले पक्राउ गर्न पाउने हो र ?’ जिल्लाको अनुगमन समितिले गरेको अनुगमन प्रतिवेदन र कार्यपालिकाको बैठकका आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम गरिएको कारबाहीलाई अदालतले मान्यता दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
