पहिचानको आन्दोलन र नेपाली राजनीति

 अर्जुन जम्नेली राई

पहिचानको आन्दोलन र प्रदेशमा यो अवधिको राजनीतिको कुरा गर्दा एक वर्षअघिको सम्झना आउँछ । जुन विषयले पूर्वी नेपालमा बस्ने र यस क्षेत्रमा थातथालो भएर विश्वको बिभिन्न स्थानमा पुगेका युवाहरुलाई आक्रोशित बनाएको थियो । अनिन्द्रा र छट्पटीमा पुगेका थिए, युवाहरु । सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरुमा असन्तुष्टिका स्वरहरु बग्रेल्ती आइरह्यो । २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभा सदस्यहरुको मोबाइल खोसेर, पत्रकारहरुलाई भित्र पस्न नदिइकन, हेर्न, सुन्न पाउने प्रदेशवासीको अधिकार खोस्दै लाइभ प्रसारण बन्द गरेर, व्यापक प्रहरी परिचालनसहित विराटनगरमा निषेधाज्ञा जारी गरेर डकैती शैलीमा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ घोषणा भयो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा (एस)का नेता राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा ‘किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा’ नाम प्रस्ताव भएको थियो । नेकपा (एस) र जसपासहित पाँच जना मात्र प्रदेश सांंसद त्यसको पक्षम उभिए । एमाले र कांग्रेसले राम रानामगरलाई प्रस्तावक, भूमिप्रसाद राजवंशी र निरन राईलाई ‘कोशी’ नामको समर्थक राख्नु संयोग मात्र थिएन । मगर, राजवंशी र राईलाई अवसर देखाएर आत्मसम्मान बेच्न लगाइएको बुझ्न सकिन्छ । राजवंशी बाहेकका रानामगर र राई प्रदेश सरकारको मन्त्री हुनुले पनि सो कुराको पुष्टि हुन्छ । सीमित व्यक्तिहरुको गोप्य योजनामा एक्कासी कोशी प्रस्ताव ल्याएर ८२ जनालाई हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारियो । अरु एक दिनमात्र छलफल गराइएको भए ‘कोशी’ कुनै हालतमा पारित हुने थिएन । मधेशमा जस्तो गोप्य मतदान गराइएको भएपनि प्रस्ताव पारित हुने स्थिति थिएन । प्रदेशवासीको भावनामा लात मार्दै जबरजस्ती घोषणा भएको केहीबेरमै कोशी नामविरुद्ध विराटनगरमा प्रदर्शन सुरु भयो । प्रदेशसभा नजिकै किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, जनता समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका नेता, कार्यकर्ताहरुले संगठन र कालो झण्डासहित विरोध प्रदर्शन गरे ।

आन्दोलनको पहिलो सहिद लाजेहाङ

पहिचानको आन्दोलन अगाडिदेखि नै चलिरहेकै थियो । किरात राई यायोक्खाले शेरधन राई मुख्यमन्त्री भएको बेला २५ लाख प्रदेशबासीको हस्ताक्षर संकलन गरेर बुझाएको थियो । विराटनगर, इटहरी, धरानको साथै प्रदेशको बिभिन्न जिल्लाहरु र काठमाडौंमासमेत प्रदर्शन गर्दै आएको थियो । यायोक्खा राई समुदायको साझा स्वतन्त्र सामाजिक संस्था हो । यो संस्थाको सम्मेलन, भेला र बैठकहरुमा निरन्तर पहिचानको आधारमा नामकरण गर्न जनधार तयार पार्दै आएको थियो । किरात याक्थुङ चुम्लुङ र पहिचान पक्षधर राजनीतिक पार्टी नेता, कार्यकर्ताहरु यसैगरी आ—आफ्नै ढंगले लाग्दैथिए ।

प्रदेशबासीको भावनाविपरित ‘कोशी’ नाम राखिएपछि जनता झनै आक्रोशित भए । एक्लाएक्लै संघर्ष गर्दै आएका संगठनहरु एकजुट भए । किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, पहिचानको आधारमा पुन नामाङ्कन अभियान समिति, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, शेर्पा संघ र बिभिन्न पार्टीहरु गरेर ४१ वटा घटक संगठनहरुको प्रदेश नं. १ पुन नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति गठन भयो । संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको २०७९ चैत्र ५ गते विराटनगरमा बृहत प्रदर्शनमा प्रहरीसँग झडप भयो । रेडशेष चोकसम्म लगाइएको काँडेतार र निषेधाज्ञा तोड्दै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय नजिकसम्म आन्दोलनकारीहरु पुगे । झडपमा परी घाइते भएका मोरङ बेलबारीका ४२ वर्षीय पदमकुमार लिम्बू (लाजेहाङ)को चैत्र १० गते उपचारको क्रममा मृत्यु भयो ।

लाजेहाङको मृत्यु भएको साँझ प्रदेशभरी नै सडकमा नाराजुलुस र कोणसभाहरु भएको थियो । त्यसपछि संयुक्त संघर्ष समितिले कोशी नाम राख्न हस्ताक्षर गर्ने ८२ प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई कालोमोसो दल्ने, कोशीको बोर्ड, लेटर प्याड, छाप हटाउने तथा मेटाउने अभियान चलायो । ओखलढुङ्गाको गोरुमारे भञ्ज्याङमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र पछि केदार कार्कीलाई कालो झण्डा प्रदर्शन भयो । झापाको दमकमा गाडीको शिशामा क्षतिहुने गरी मुख्यमन्त्री केदार कार्कीमाथि आक्रमण भयो । उदयपुर, इलाम, खोटाङ, सुनसरी, मोरङ, धनकुटा, ताप्लेजुङलगाायतका जिल्लाहरुमा प्रदेशका मन्त्री, उपसभामुख र सांसदहरु लखेटिए ।

आन्दोलनरत समुदायलाई साम्प्रदायिक शब्दमा गाली गरेको भन्दै केपी ओली, योगेश भट्टराई, महेश बस्नेतविरुद्ध झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटादेखि मध्यपहाडी लोकमार्गमा व्यापक प्रदर्शन भयो । २०८० बैशाख २३ गते झापा दमकमा भएको झडपमा इलाम चुलाचुलीका गजेन्द्र फागो प्रहरीले चलाएको गोली गोली गम्भीर घाइते भए । घुँडामा गोली लागेका फागोको हालसम्म उपचार भइरहेको छ । झापाका दिक्षा क्षेत्री, खोटाङका सञ्जय राई, मोरङ टाँडीका गणेश मिभकलगायत २५० बढी घाइते छन् ।

कोशी लेखिएको लेटरप्याड जलाउने क्रममा इलाम माङ्सेबुङ्गका आशिष लिम्बू हालसम्म पुर्पक्षको लागि जेलमा छन् । पूर्वसंस्कृति मन्त्री गोपाल किराती, किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय अध्यक्ष जीवन हाताचो राईलगायत सयौंले प्रहरी हिरासत बस्नु प¥यो । किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम एक्तेन लिम्बू प्रहरीको प्रहारबाट घाइते भए । १५० बढीलाई झुटा मुद्दा लगाइएको भन्दै फिर्ता हुनुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग छ ।

सरकारसँग वार्ता र सहमति

कोशी नाम राख्न सक्रिय तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सुरुमा आन्दोलनकारीलाई होच्याउने शब्दहरु प्रयोग गर्दै वार्ता नहुने बताएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले आन्दोलनरत समुदायलाई थप आक्रोशित पार्ने शब्दहरु प्रयोग गर्दा झनै आक्रोश बढ्यो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले तत्कालीन सिंचाइ तथा उर्जामन्त्री तीलकुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेर आन्दोलनरत पक्षलाई छलफलमा बोलायो । सरकारसँग २०८० असार ४ गते विराटनगरको बिग होटलमा पहिलो वार्ता भयो । वार्ता निष्कर्षबिहिन रह्यो । कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८० असार १३ गते दोस्रो वार्तामा बोलाएपनि निष्कर्ष ननिस्किने अवस्था देखिपछि आन्दोलनरत पक्षले अस्वीकार ग¥यो ।

केदार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले २०८० माघ ६ गते मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुको नेतृत्वमा अर्को वार्ता समिति गठन ग¥यो । सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत पक्षको २०८० माघ २५ र २६ गते दोस्रो वार्ता भयो । यो कलमीसमेत सदस्य रहेको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भयो । सहमतिको पहिलो बुँदामा पुनः नामकरणको लागि सरकार र आन्दोलनरत पक्षले वातावरण तयार गर्ने सहमति छ । यो बुँदाबाट सरकार कोशी खारेजी गरेर पुनः नामकरणको लागि लिखित रुपमै तयार भएको हो । २०८० फागुन ९ गते विराटनगरमा भएको तेस्रो वार्ता अघिल्लोकै निरन्तरता थियो । पछिल्लो वार्तामा चौथो वार्तासम्म पुग्दा निष्कर्षमा पु¥याउने गरी कसरत दुबै पक्ष लाग्ने सहमति हो ।

पहिचान के हो ?

पहिचान आन्दोलनको विषय आउदा कतिपयले जातीय राज्य हुनुहुँदैन भनेर ‘प्याच्च’ भन्ने गरेका छन । पहिचान र आन्दोलनबारे गहिरोसँग नबुझी कसैले भनिदिएकै भरमा धरणा बनाएको पनि पाइन्छ । कसैले बुझीबुझी पनि आफ्नो नेता, पार्टीले भनिदिएको भरमा धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ । के हो त पहिचान ? पहिचानको पक्षमा लाग्दा पार्टी, नेता र देशलाई हुने संभावित फइदा र बेफाइदा के होलान ?

पहिचान र अस्तित्वको कुरा गर्दा पहिचान भनेको कुनै वस्तुको गुण, मूल्य आदि जान्ने काम, चिनजना, परिचय भन्ने हुन्छ । अस्तित्व भनेको कुनै वस्तु हुनुको अवस्था भन्ने अर्थ लाग्छ । चलिरहेको पहिचानको आन्दोलन यहि पहिचान/परिचय र अस्तित्वसँग जोडिएको बिषय हो । प्रदेश नं. १ मा चलिरहेको आन्दोलन साझा पहिचान र सहअस्तित्वको कुरा हो । नेपाली समाजमा देखिएका सांस्कृतिक विविधतालाई व्यवहारमा स्वीकार्दै भूगोल, इतिहास, सभ्यताको सम्मान र भूगोलमा बस्ने अधिकांश समुदायको आत्मा सम्मानको लागि हो, पहिचान । पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकीकरणको नाममा जनताको भावना टुक्र्याएको थियो । त्यही टुक्रिएको भावना जोड्दै नेपाली राष्ट्रियतालाई अझ बजमुत बनाउन, देशमा स्थायि शान्ति, संमृद्धि र सामुदायिक समाजवाद स्थापनाको लागि हो पहिचान आन्दोलन ।

संघीयता केबल प्रशासनिक विभाजन मात्र होइन । तत् क्षेत्रमा बस्ने समुदायको हक, अधिकार कार्यान्वयन गर्न, समावेशी÷समानुपातिक व्यवस्था कायम गर्नलाई हो, संघीयता । संघीय राज्य व्यवस्थाको खास मर्म सम्बन्धित भूगोलमा बस्नेत समुदायलाई सुखी र खुसी बनाउनु हो । पहिचानको आन्दोलन उत्पीडित समुदायको राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकाससँग जोडिएको बिषय हो । पहिचानको आधारमा प्रदेशको पुनः नामकरण गर्दा जातीय राज्य हुन्छ भन्नु सरासर गलत र भ्रम बाहेक केही होइन । देशमा १३ प्रतिशत दलित समुदाय छन् भने सो बराबर अवसर दिनुपर्छ भन्दा जातीय हुन्छ भन्नु आफैमा संकिर्ण सोच हो । जन्मदै राजा, हालसम्म उच्च पदहरुमा एउटै समुदायबाट पर्नु चाँही बरु जातीय हो । पहिचानको आधारमा चलिरहेको आन्दोलनलाई जातीय भन्नेहरुलाई मधेश प्रदेश र पहिचानको आधारमा राखिएको स्थानीय तह (पालिका)हरुको नामले नै जवाफ दिइरहेको छ ।

पुनःनामकरण हुन्छ ?

एक पटक नाम राखिसकेपछि पुनः नामङ्कन हुन्छ ? यो प्रश्न बेलाबेला आउने गरेको छ । संविधान बनिसकेपछि संशोधनसम्मको बाटो खुल्ला गरेको हुन्छ । तर, नयाँ संविधान बन्ने कल्पना स्वयम् संविधानमा हुँदैन । नेपालमा ७ पटक संविधान बन्यो । कोशी खारेज गरेर पुन नामकरण नहुने कुरै भएन ।

प्रदेशको नाम पुनःनामकरणको अभ्यास छिमेकी मुलुक भारतमै हेर्न सकिन्छ । भारतको मद्रासबाट तमिलनाडु, नरिवलबाट केरला, बम्बाईबाट महाराष्ट्र, हैदरावादबाट तेलङ्गना प्रान्तको पुनः नामकरण भएको इतिहास छ । भारतमा मिजोरम, नागाल्यान्ड, पन्जाब, पश्चिम बंगाल, बिहार जस्ता भुगोल, इतिहास, सभ्यता र भाषालाई आधार बनाएर प्रदेशको नामहरु राखिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको नर्दन प्रान्तलाई पुनःनामकरण गरेर लिम्पोपो बनाएको छ । त्यसैले बिभिन्न दलका नेताहरुले जनभावना अनुसार प्रदेशको नाम कोशी खारेजी गरेर राजनीतिक सहमति भएमा तुरुन्त पुनः नामकरण हुन्छ ।

पुन नामाङ्कन नभए के हुन्छ ?

‘बाँचे जीवनको लागि मरे चिहानको लागि’ भन्ने नारा २०५८ तिर पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा जोडले लागेको थियो । पहिचान र राजनीतिक अधिकारको लागि सशस्त्र युद्धमा लागेको गोपाल किराती नेतृत्वको तत्कालीन खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, किरात वर्कस पार्टीहुँदै तत्कालीन जनयुद्ध गरिरहेको माओवादीमा समाहित भयो । माओवादीले जनसरकारहरु गठन गर्ने क्रममा २०६० माघ १९ गते पूर्वी पहाडी क्षेत्रलाई समेटेर गोपाल किरातीकै नेतृत्वमा किरात स्वायत्त राज्य जनसरकारको घोषणा गरेको थियो ।

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनुअघि २००६ सालमा विजयबहादुर लिम्बूले स्वायत्तताको लागि हतियार उठाएका थिए । राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनमा जननायक रामप्रसाद राई, नारदमुनि थुलुङले भोजपुर, ओखलढुङ्गा कब्जा गर्दै काठमाडौं पुगेर सिंहदरबार छिरेका थिए । त्यो आन्दोलनमा बलबहादुर राईको पनि महत्वपूर्ण भूमिका थियो । जिबि याक्थुङ्बाले २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा धनकुटा क्षेत्रबाट राणा शासकलाई लखेटेर कब्जा गरेका थिए । यी व्यक्तिहरुले फौजी भूमिका नखेलेको भए प्रजातन्त्र स्थापनहुने कुरा निक्कै नै कठिन थियो । २०१८ मा भूबिक्रम नेम्वाङ, २०२३ मा दलबहादुर लिम्बू, २०३५ देखि वीर नेम्वाङले भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारको विषय उठाउँदै आए । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि २०४६ सालमा काजिमान कन्दङ्वाले जनजाति पार्टी गठन गरेर नेपालमा पहिलो पटक आफ्नो झण्डामा १२ वटा धर्सा राखेर देशलाई १२ प्रान्त(संघ) बनाउने विचार ल्याएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले दर्ता नदिएपछि एम.एस. थापा र गोरेबहादुर खपाङ्गीले गठन गरेको जनमुक्ति मोर्चा र जनजाति पार्टी एकिकरण गरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बन्यो । यसपछि पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म पहिचानवादी पार्टीहरु खुल्ने, विभाजन र एकता हुँदै आएका छन् । माओवादी पार्टीले प्रचण्डको नेतृत्वमा २०५२ देखि १० वर्ष गरेको जनयुद्धको एउटा मुद्दा थियो, जातीय मुक्ति । माओवादीले यो मुद्दा नबोकेको भए वा प्रचण्डप्रति उत्पीडित समुदायले विश्वास नगरेको भए सायद प्रगतिशील निम्न वर्गीय खस/आर्य, थारु, मगर, गुरुङ, नेवार, तामाङ, राई, लिम्बू, मधेशी, मुश्लिम, दलितहरुले अधिकार र विभेदविरुद्ध विद्रोह गरिसक्थ्यो । जनयुद्धबाटै मुक्ति हुने ठानेर अधिकांश उत्पीडित वर्ग समुदायले माओवादीलाई साथ दिएका थिए ।

माओवादी कमजोर हुँदैजादा जनयुद्धकालीन मुद्दा, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय विभेद विरुद्ध बोल्न र व्याबहार गर्न छोड्दै जाँदा, कांग्रेस, एमाले लगायतका पार्टीका नेताहरुमा एक जातीय अहंकार कायम रहेमा, यी पार्टीका नेताहरुले प्रदेशको पुनःनामकरण नगर्ने प्रष्ट भएमा नेपालमा फेरि नयाँ विद्रोह निश्चित देखिन्छ । वर्तमान शीर्ष नेताहरु आफ्नै र आफन्तको लागि मात्र गरौं भन्ने व्यबहार परिवर्तन नभएमा नेपालमा फेरि अर्को प्रतिभाको जन्म हुनसक्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले गर्दै आएको भ्रष्ट्राचार, कमिसन लगायतका हर्कतले पार्टीहरुप्रतिको वितृष्णा, समुदायको जायज मागप्रति वेवास्ता, विचारभन्दा लोभपापमा सक्रिय कार्यकर्ताहरुको कारण यही अवस्थामा नेपाल शान्त रहिरहन सक्दैन ।

ajamneli@gmail.com
(लेखक किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव तथा किरात राई यायोक्खाका उपमहासचिव हुन् )