विराटनगर । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा कोशी प्रदेश सरकार मातहतका लेखाका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको कारण प्रदेशको सबैखाले भुक्तानी रोकिएको छ । कर्मचारीको आन्दोनलकै कारण मन्त्री, सांसदर कर्मचारीले जेठको तलबसमेत पाएका छैनन् । असार महिनामा वर्षभरी भएका कामको बिल पेश हुने भएकोले यो महिनामा कुल बजेटको एक चौथाभन्दा धेरै कारोबार सरकारी खाताबाट हुने गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार असार २४ गतेसम्म मात्र चालु वर्षको भुक्तानी गर्न मिल्छ ।
‘भुक्तानीका लागि अब १०–११ दिन मात्रै छ,’ कोशी प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालले भने, ‘गत वर्ष असारमै ८–९ अर्ब भुक्तानी भएकोमा अहिले भुक्तानी रोकिएकोले समस्या भएको छ ।’ संघका कर्मचारी भएको कतिपय कार्यालयमा भुक्तानी नरोकिएको भएपनि प्रदेशका कर्मचारी भएको कार्यालयको भुक्तानी नहुँदा लेखामा फायलहरुको थुप्रो लागेको छ ।
अब लेखाका कर्मचारीहरुले बिल भुक्तानीका लागि दिनरात नभनी काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोकोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । तत्काल समस्या समाधान भएको अवस्थामा दिनरात काम गरेर भुक्तानी गर्न सकिने भन्दै खनालले १५ गतेसम्ममा चालू तर्फको अनिवार्य प्रकृतिका भुक्तानी सक्ने र बाँकी अवधिमा पूँजीगत बिल भुक्तानी गर्ने परम्परा पनि तोडिएको बताए ।
किन आन्दोलित छन् कर्मचारी ?
प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा रहेको नवौं तह प्रशासन सेवाको समूह हटाई प्रशासन सेवा मात्र कायम गरी बढुवाको समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने लेखा समूहका कर्मचारीको माग छ । त्यहि अनुसार ऐन नियम संशोधन तथा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन स्थगित गर्न माग गरेको आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारी सुरज कोइरालाले बताए । अहिले चौथो तहका लेखाका कर्मचारी र छैटौं तहका लेखा अधिकृतहरु पनि आन्दोनलमा छन् ।
कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगले गत जेठ २२ गते प्रदेश निजामती सेवाका विभिन्न सेवा समूहका अधिकृतस्तर नवौं तहका पदहरुको बढुवा, आन्तरिक अन्तर सेवा, अन्तर स्थानीय तह र खुलातर्फ परीक्षा कार्यक्रमको सूचना जारी गरेको थियो । विज्ञापन अनुसार दरखास्त दिएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भदौ १३ गतेदेखि सुरु गर्ने लोकसेवाको सूचना छ ।
सो सूचना विज्ञापनले आफूहरुमाथि विभेद भएको लेखाका कर्मचारीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले लेखा शाखाबाट प्रशासन समूहमा बढुवाका लागि आफूहरुले पनि आवेदन दिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र तत्कालका लागि उक्त विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
कर्मचारीको समस्यामा लोकसेवाको अटेरी
लेखाका कर्मचारीको आन्दोलन सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज प्रदेशसभामा पनि उठेको थियो । उनीहरुको आन्दोलन सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई गत जेठ २८ गते पत्र लेख्दै तत्काल विज्ञापन स्थगित गरिदिन आग्रह गरिरहेको छ । तर, लोकसेवा आयोगले त्यसबारे निर्णय गर्न सकेको छैन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जेठ २५ गते गरेको मन्त्रीस्तरिय निर्णयका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन स्थगित गर्न पत्र पठाएको थियो । पत्रमा हालको विज्ञापन स्थगन गरी नवौं तहमा प्रशासन सेवाको समूह हटाई प्रशासन सेवा मात्र कायम गरी बढुवाको समान अवसर प्रदान गरिदिनको लागि सहजीकरणको अनुरोध छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रमा स्पष्ट नभएको भन्दै लोकसेवा आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने जवाफ पठाएको थियो । पुनः मुख्यमन्त्री कार्यालयले असार ५ गते लोकसेवा आयोगलाई ‘थप प्रष्ट पारिएको सम्बन्धमा’ पत्र पठायो । नवौं तहका पदहरूको पदपूर्तिका सम्बन्धमा सबै सेवा समूहलाई समान अवसर दिनको लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को संशोधन तथा कार्यान्वयनको गर्ने भन्दै पदपूर्ति सम्बन्धी कार्यक्रमहरु प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ को दफा २६ अनुसार बढीमा ३ (तीन) महिना स्थगित गर्न सरकारले पत्र लेखेको थियो । तर, लोकसेवाले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।
दाहालको अड्कोले लोकसेवा अनिर्णित
प्रदेश लोकसेवा ऐनमा सरकारको आग्रह भएमा विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, लोकसेवाले त्यसबारे निर्णय नगर्दा कर्मचारीले आन्दोलन रोकेका छैनन् । तीन सदस्य हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष अवकास भइसकेकोले दुई सदस्यहरु मात्रै छन् । आयोग सदस्य सजना दाहालले कर्मचारीको माग र सरकारको आग्रह अनुसार निर्णय गर्न तयार नहुँदा समस्या भएको हो ।
आयोगका कार्यबहाक अध्यक्ष टिकादत्त राई सरकारलाई सहयोग गरेर जाने गरी निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । आयोगका सचिव र अन्य कर्मचारीले पनि प्रदेशको लोकसेवा कानुन अनुसार पनि सरकारको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, त्यसबारे २ सदस्य रहेको आयोगले निर्णय गर्नसक्ने अवस्था छैन । आयोग सदस्य दाहालले सरकारको आग्रह अनुसार निर्णय गर्न नसकिने बताएकी छन् ।
काँग्रेसको कोटाबाट लोकसेवा सदस्य भएकी दहालले काँग्रेसकै एउटा समूहको इशारामा सरकारलाई असहयोग गर्नेगरि भूमिका खेलेको आरोप लाग्न थालेको छ । ‘मर्यादित जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले अमुक दलको गुटका अमुक नेताको इशारामा चलेको कारण समस्या भएको हो’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको आरोप छ, ‘यस्तै अवस्था रहे महाअभियोगसम्म जानुपर्ने हुनसक्छ ।’
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको इशारामा दाहालले प्रदेश लोकसेवा ऐन विपरित सरकारको आग्रहलाई अटेर गरेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको आरोप छ । दाहाल कार्कीकै प्रस्तावमा लोकसेवा आयोगको सदस्य बनेकी थिइन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद भुपेन्द्र राईले भने यसअघि प्रदेशसभा बैठकमै लेखाका कर्मचारीको माग पुरा गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
दाहालकै अडानको कारण आयोग अनिर्णित बनेको कार्यबहाक अध्यक्ष राईले बताएका छन् । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्र कार्यान्वन गर्न आयोगले नै निर्णय गर्नुपर्छ । आयोगमा दुई जना सदस्य छौं । त्यहाँ मतभेद भयो भने त निर्णय हुन नसक्ने भयो नि त ?,’ उनले भने, ‘सरकारलाई देखिएको समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्ने आयोगको जिम्मेवारी पनि हो । तर, त्यो अवस्था देखिएको छैन ।’
आयोग सदस्य दाहाल भने अदालतले विज्ञापन कार्यान्वयन गर्न भनेको र प्रशासनका कर्मचारीले ज्ञापनपत्र बुझाएको कारण सरकारको आग्रह स्वीकार नगरेको बताउँछिन् । ‘लेखाको कर्मचारीले गरेको आन्दोलनको समाधान गर्ने जिम्मा सरकारको हो’ उनले भनिन्, ‘लोकसेवा आयोगको इतिहास पालना गरेर अगाडि बढिरहेका छौं ।’ कानूनले भने बमोजिम तथा विवेक र नैतिकताका आधारमा आफ्नो कुरा गरेको उनले बताइन् ।
सरकारले लेखेको पत्र भन्दा अदालतले दिएको आदेश महत्वपूर्ण भएको दाहालको तर्क छ । अदालतमा लेखाका कर्मचारीले हालेको मुद्दालाई खारेज गरेर विज्ञापन नरोक्नु भनेकोले आफूले सरकारको निर्णय नमानेको भन्दै उनले बाधक देखेको भए आफूलाई हटाउने चेतावनी दिएकी छन् । ‘हामीलाई नै हटाउने निश्चित प्रावधानहरु पनि होलान्’ उनले भनिन्, ‘प्रशासनका साथिहरू आन्दोलनमा जाँदैनन् भन्ने ग्यारेण्टी गरिदिए जहाँसुकै ल्याप्चे हान्न तयार छु ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश लोक सेवा आयोगको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार विज्ञापन रद्द गर्न वा संशोधन गर्न सकिने बताएको छ । उक्त उप दफामा ‘आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन अनुसारको पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यकता नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनु अगाडि सम्बन्धित निकायले मन्त्रालयमार्फत त्यस्तो विज्ञापन रद्द वा संशोधन गर्न मनासिव कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो विज्ञापन रद्द वा संशोधन गर्न वा गराउन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
