सम्पादकीय
संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ को सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक ब्याख्या गरेको छ । २०६८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवासहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले नयाँ सरकार गठन हुने संभावना रहेसम्म संसद बिघटन नहुने भन्दै संघीय सरकार निर्माणकोे अन्तिम उपधाराको ब्याख्या गरेको थियो । कोशीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सर्वोच्चले दिएको आदेशबाट उपधारा ५ को थप ब्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो । सो उपधारा अनुसार बनेको सरकारबाट सांसद र दलले समर्थन फिर्ता लिनसक्ने भन्दै त्यो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने ब्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ । यस्तै सरकार निर्माणको संभावना रहेसम्म संसद विघटन नहुने ब्याख्यालाई निरन्तरता दिँदै अदालतले उपधारा ५ को प्रयोग एक पटक मात्र हुनसक्ने दावी खारेज गरिदिएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारबाट २ वर्षसम्म कसैले समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने, त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नपर्ने र उपधारा ५ अनुसार एक पटक मात्र सरकार बन्नसक्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चले मंगलबार गरेको फैसलासँगै निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीमा देखिएको हठ, जिद्दी र अहम्ताको पनि अन्त्य भएको छ । अदालतले हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिएको छ । कोशी प्रदेशमा भएको गठबन्धनको हेरफेरबाट उत्पन्न अंकगणितीय जटिलतामा खेलेर मुख्यमन्त्री भएका कार्कीलाई एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले नै मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । संयोग उनी कार्कीको अगुवाइमा उनी पदमुक्त भए । मुख्यमन्त्री बनेपछि केदार कार्कीको सार्वजनिक भाषण, बोली, व्यवहार र सचिवालयका केही व्यक्तिको फुर्ती असुहाउँदो थियो । उपधारा (५) बाट बनेको सरकारले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ थियो । उनीहरुको लागि संसद् मामुली विषय थियो । पार्टी, सांसद र दलहरु मात्र नभएर बौद्धिक क्षेत्र र कर्मचारी संयन्त्रमाथि मुख्यमन्त्रीले गरेको अमर्यादित टिप्पणीले उनकै न्युन स्तर उजागर गरिरहेको छ । डाक्टरहरू, वकिलहरू, बुद्धिजीवीहरू, सामाजिक अभियन्तादेखि अनेक मञ्चमा बसेकाहरूलाई मुख्यमन्त्रीले कार्कीले दारा किटेर दिने मन्तब्य र गालीगलौजप्रति चकित थिए । उनमा अनौठौं दम्भ, अहंकार र निरंकुश चरित्र पैदा भएको अनुभूति सबैलाई थियो । प्रश्न सोध्ने पत्रकारलाई संविधान पढ्न उनले गरेको उर्दी सुन्दैमा असभ्य थियो ।
सकसपूर्ण अवस्थामा गठबन्धन र कोशी सरकार चलेको बेला गठबन्धन परिवर्तन भयो । नयाँ गठबन्धन बनेसँग एमाले र माओवादीका ५२ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थिषे । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू अल्मतमा परेको स्वीकार गरेनन् । राजीनामा पनि नदिने र संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत पनि नलिने उनको हठ थियो । त्यसपछि प्रदेश सभाले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग ग¥यो । संविधानको धारा १८३ (३) अनुसार ५२ जना सांसदले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाए । विशेष अधिवेशनले सरकारलाई संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार विश्वासको मत लिन सुझाव दियो । तर, उनले उक्त प्रदेश सभाको निर्णयलाई अस्वीकार गरे । त्यसपछि संविधान अनुसार नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि कार्कीले अदालतमा रिट दिएर आफू सत्तामा फर्कने जिद्दि गरिरहे । त्यहि जिद्दीकै नमुना उनले नयाँ सरकार बनेको २० दिनसम्म मुख्यमन्त्री निवास र मुख्यमन्त्रीको सवारी साधन पनि आफ्नै नियन्त्रणमा राखेका थिए । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई क्लियर गरिदिएको छ । भोलिको दिनमा पनि उत्पन्न हुनसक्ने संवैधानिक अन्यौलतालाई हटाइदिएको छ ।
