अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । नेपालको इतिहासमा कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गर्ने मुख्य सचिवमाथि पहिलोपटक भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्व गर्नेमाथि यसअघि भ्रष्टाचारको दाग लागेको छैन । तर, अर्यालमाथि भने अर्को भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि दर्ता गर्ने तयारीमा अख्तियार रहेको बताइन्छ ।
अर्याल मुख्यसचिव रहँदा गरेको निर्णयका कारण नभई सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव रहँदा गरेको विवादास्पद निर्णयहरुका कारण अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका थिए । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने नीतिगत निर्णयसहित टेरामक्स, नेपाल टेलिकमको बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्का लगायतमा उनले अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै आएको छ । कर्मचारी प्रशासनको ‘आइडल’ मानिने मुख्यसचिव पदको गरीमा घटिरहेको बेला अर्यालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
त्यसो त अर्यालको मुख्यसचिव नियुक्ति ने विवादास्पद थियो । मूख्यसचिव नियुक्तिमा वरिष्ठता र कार्यकुशलता हेर्नुपर्नेमा बहालवाला मुख्यसचिवलाई कार्यकाल सकिनु अगाडि नै राजीनामा गराएर उनलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले ६ महिना अगाडि नै पद छाडेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सुरक्षा सल्लाहकार पदको लोभ नगरेको भए डा. अर्यालले सचिवबाटै विदा हुन्थे । उनलाई सञ्चार मन्त्रालयमा रहँदा निकट सम्बन्ध बनाएका बिचौलिया विकल पौडलसहितको समूहको सेटिङमा मुख्यसचिव बनाइएको चर्चा त्यसबेलै भएको थियो । अहिले आएर अर्याल मुख्यसचिवमै रहेका बेला सूचना प्रविधि ठेक्का सेटिङका योजनाकार पौडेलसँगै भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्त बनेकोले त्यो आरोप पुष्टि भएको छ ।
मुख्यसचिव नै भ्रष्टाचार मुद्दामा पर्नुले नेपालमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको मात्र नभएर माथिल्लो दर्जाकै व्यक्तिको सहभागितामा ठूला भ्रष्टाचार भइरहेको संकेत मिलेको छ । कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व तहमै नैतिकता, इमान्दारिताबोध र उत्तरदायित्व नहुँदा यस्तो अवस्था आएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भ्रष्टीकरणतर्फ लागेको कारण नै अर्यालहरु नेतृत्वमा पुगेका छन् । भ्रष्टाचारकै सेटिङमा बढुवा हुने र त्यहाँ पुगेर त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रबृत्तिमाथि कडाइपूर्वक नियमनकारी निकायहरुले कदम चाल्नुपर्छ । अख्तियारले ठूला माछामाथि चलाएको यो एक्सन अदालतबाट पनि प्रमाणित हुने तहमै प्रमाणहरु जुटाएको हुनुपर्छ । यदि यो प्रकरणमा अख्तियारको दावी पुग्ने अवस्था रहेन भने कर्मचारी संयन्त्रणको मनोबल कमजोर बन्ने मात्र हैन, आगामी दिनमा काममा जुट्न पनि हिच्किचाउने अवस्था बन्नेछ ।
