विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार मातहतका लेखा अधिकृतको आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहत निकायको काम प्रभावित भएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा तीब्र रुपमा भुक्तानी हुनुपनेृमा आन्दोनलका कारण काम प्रभावित भएको हो ।
यो समयमा दैनिक ४० करोड रुपैयाँ हाराहारी भुक्तानी हुने गरेको थियो । प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधनको मागसहित ५ दिनदेखि लेखा अधिकृतहरूले पेन डाउन गरेर कामकाज ठप्प पारेका छन् । उनीहरूले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा धर्ना दिइरहेका छन् ।
आठौं तहका लेखा अधिकृतहरुको नवौं तहमा बृद्धिको लागि प्रदेशको कानुनले विभेद गरेको भन्दै लेखा अधिकृतहरु यसलाई सुधार नगरेसम्म काममा नफर्कने अडानमा छन् । ठोस सहमति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लेखा अधिकृत भगवानमान श्रेष्ठले बताए ।
अहिले मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा सम्पन्न भएका कामको भुक्तानीका लागि आवेदनको चाङ छ । त्यसैले काममा फर्कन सरकारले उनीहरुलाई आग्रह गरिरहेको छ । लेखा अधिकृतको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगले नवौ तहमा बढुवाको लागि गरेको विज्ञापन स्थगित गर्न पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । तर, आयोगले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
लेखा अधिकृत भोला नेपालले प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था सच्याउनु पर्ने र समान वृत्ति विकासको अवसर पाउनुपर्ने बताए । बढुवाको समान अवसर प्रदान गर्नेगरी ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारी भने सातौँ तहमा बढुवा भइसकेका छन् । प्रदेशतर्फका भने छुटेकाले ज्येष्ठता कायम गर्दै सातौँ तहमा बढुवा गर्नुपर्ने लेखा अधिकृतहरूको माग छ । आठौँ तहका अधिकृतलाई नवौँ तहमा समूह नछुट्याउन पनि भनिएको छ । प्रशासन र लेखा समूह समान भएपनि प्रदेश ऐनले लेखा र प्रशासनलाई अलग राखेको छ ।
लोकसेवा आयोगले प्रशासन सेवातर्फकाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरि गरेको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने लेखा अधिकृतहरुको माग छ । लेखा अधिकृतहरुको आन्दोलनमा कर्मचारी सम्बद्ध विभिन्न पाँचवटा कर्मचारी संगठनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
