नेकपा एमाले २०५४ सालमा विभाजित हुँदा पनि यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताहरु मुल नेतृत्वमा थियौँ । २०७७ सालमा नेकपा एमाले र श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीमाथि प्रहार गर्दै गरिएका राजनीतिक गतिविधि र पार्टी विभाजनमा समेत अविचलित रुपमा उभिएको यो कार्यकर्तापंक्ति नेकपा एमाले मोरङ जिल्ला कमिटीको एउटा पत्रबाट स्तब्ध भएको छ । पार्टीका जुझारु कार्यकर्ता र २०६२ ÷६३ को जनआन्दोलनमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवनलाई समेत परवाह नगरी होमिएका र निरन्तर पार्टीमा लागेका कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक जीवन समाप्त गर्ने गरी गरिएको कारबाहीका विषयमा स्पष्ट पार्न जरुरी भएको छ । कारवाहीका विषयमा पार्टी पंक्ति भित्र छलफल र विविध पाटाबारे माथिल्लो कमिटीबाट निर्णयहरु आउने नै छन् । यो विषयमा सामाजिक सञ्जाल, आम संंचारमाध्यमबाट धेरै प्रश्नहरु आएका र सार्वजनिक रुपमै जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
२०८१ जेठ ३१ गते नेकपा एमाले जिल्ला अध्यक्ष बाबुराम कार्कीले पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई मानगढ खानेपानी उपभोक्ता समितिको निर्वाचनको विषयलाई लिएर सोधेको स्पष्टीकरण र त्यसबाट उत्पन्न भएका परिस्थितिका बारेमा हाम्रो निम्न धारणा रहेको छ ।
१) मानगढ खानेपानी आयोजनामा विगतमा पनि निर्वाचन हुँदै आएको थियो । यस पटक २०८१ जेठ ५ गते खानेपानी आयोजना भएको क्षेत्र पुष्पनगर (विराटनगर १, ३, ४ र १९ वडा) र बुढी गंगा १ का पार्टीका अग्रज र पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा क. लालमणि भट्टराईलाइ अध्यक्षको उम्मेदवारको रुपमा समर्थन गर्ने निर्णय भएको थियो र सो निर्णय तत्कालिन जिल्ला अध्यक्ष क. ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाइएको थियो । त्यसपछि नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटीको २०८१ जेठ १८ गतेको बैठकले यो विषयमा चासो देखाउँदै एजेण्डा बनाएको थियो । यो बैठक मतदान हुने अघिल्लो दिन भएको हो । यो बैठकको निर्णयको सर्कुलर मानगढ खानेपानी आयोजनाको निर्वाचन भएको भोलिपल्ट जेठ २० जारी गरिएको छ । यसमा क.राम घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाउने अनौपचारिक छलफललाई अनुमोदन गरिएको उल्लेख छ । यो निर्णय भएको भन्ने सर्कुलर आएको अघिल्लो दिन नै मानगढ खानेपानी उपभोक्ता समितिको मतदान भइसकेको थियो । साथै छानबिन समितिको विषय पनि राखिएको छ । पार्टीको तल्लो कमिटीले आफूलाई अनुकुल हुने उम्मेदवार छान्ने अधिकार राख्छ । स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय निर्वाचन भएको भए भिन्दै विषय हुने थियो । पार्टी कमिटीले पनि तल्लो कमिटीको निर्णय चित्त नबुझे बेलैमा अर्काे निर्णय गरेर जानकारी गराउनु पर्छ । महानगरभित्र महानगर कमिटीको क्षेत्रभित्र पर्नेका यस्ता विषयमा जिल्ला कमिटीले हस्तक्षेप गर्ने भन्दा पनि समन्वय गर्ने हो ।
२) छानबिन समितिले स्पष्टिकरण सोधिएका कुनै पनि व्यक्तिहरुसँग बयान लिने, छलफल गर्ने या अरु सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यो प्रतिवेदन जिल्ला कमिटी या सचिवालय बैठकमा कुनै छलफलमा नल्याइ एकाएक प्रतिवेदनको हवला दिएर स्पष्टिकरण सोध्ने कारबाही गर्ने प्रकृया सुरु गरिएको छ । कुनै पनि प्रतिवेदनहरुका विषयमा बैठकमा एजेण्डा बनाएर छलफल गरिने र पारित गरी स्पष्टिकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमात्र कारवाही गर्ने स्थापित मान्यता छ । तर यी सबै विषयलाई बाहिर राखेर दर्ता चलानी समेत नगरी पत्रहरु दिइएको छ । यो प्रकृया हेर्दा पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर शक्तिको दूरुपयोग गरिएको देखिन्छ ।
३) नेकपा एमालेले अवसरहरुको समानुपातिक वितरण गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ, यो मान्यतालाई हेर्दा २६ वर्षदेखि मानगढ खानेपानी आयोजनामा एकै व्यक्ति निरन्तर अध्यक्ष भएका छन् । फेरी हुने प्रयत्नमा छन् । कहिले पार्टीको सहयोग लिँदै तथा कहिले मानगढको अध्यक्ष हुन कै लागि पनि पार्टी छोडेर अन्य पार्टीमा प्रवेश गरेर क. राम घिमिरे अध्यक्ष हुँदै आउनु भएको छ । गएको केही वर्षयता उहाँले स्थानीय पार्टीको नेताको सल्लाह सुझावलाई अवहेलना गर्ने मात्रै गरिरहनु भएको थिएन, खानेपानीकै गुणस्तर समेत कम भएको जनगुनासोलाई समेत वेवास्ता गर्दै आउनु भएको थियो ।
४) नेकपा एमाले मोरङ र विराटनगर महानगर कमिटीको अधिवेशन केही महिनाभित्रै हुँदैछ । यी अधिवेशनमा प्रभाव पार्ने र पार्टी नेतृत्वलाई गलत ढंगले सूचना दिने तथा कार्यकर्ताहरुको मनोवल गिराएर आफ्ना उदेश्य पुरा गर्ने हिसाबले कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाइएको हाम्रो ठहर छ ।
५). पार्टीको बिधानको दफा ८० को ३ र ६ बमोजिम कारवाही गरेको पत्र बुझाइएको छ । तर, पार्टी विधानको सो दफा यो विषयमा आकर्षित हुने आधार छैन । बिधानको सो दफामा जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाको निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गर्नेलाई कार्वाही गर्ने विषय उल्लेख छ । नेपालको संविधान २०७२ ले जनप्रतिनिधिमुलक संस्था भन्नाले संघीय संसद, प्रदेशसभा, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति तथा एवं पालिका सभाका जनप्रतिनिधि भनेर परिभाषित गरेको छ । खानेपानी उपभोक्ता समिति भने स्थानीय स्तरमा खानेपानीको व्यवस्थापन र वितरणका लागि गठित उपभोक्ताहरुको समूह हो । जुन विशेष उदेश्यका लागि गठन गरिन्छ । यो समिति स्थनीय जनताको सहभागितामा सञ्चालित हुन्छ तर यो औपचारिक रुपमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था होइन । यस्तो समितिले प्राय स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काम गर्छ । समितिका सदस्यहरुलाई साधारणतया स्थानीय उपभोक्ताहरुबीचको सहमति वा चुनावद्वारा निर्वाचित गरिन्छ । तर यसले संविधानमा परिभाषित जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु जस्तै कानूनी अधिकार र जिम्मेवारीवहन गर्दैन ।
६) हामी यो विषयमा पार्टी भित्रका माथिल्ला कमिटीहरुमा जानकारी गराउने र पार्टी भित्रै यसको हल खोजिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौँ । र त्यो प्रक्रियामा पनि हामी छौँ । अहिले सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेकाले जवाफ दिएका हौं ।
–
एमाले विराटनगरका अध्यक्ष सागर थापा, जिल्ला सदस्य मुकेश बुढाथोकी, महानगर सहसचिव नवराज नेपाल, महानगरसमिति सदस्य सुरज न्यौपाने, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष लालमणि भट्टराई र महानगर सदस्य सन्दीप पोखरेलको विचार
