पुण्य पी अधिकारी
बितेको साता विद्यार्थी आन्दोलनका नाममा विराटनगरमा अप्रिय घटना भयो । सरकारी सवारीसाधन लक्षित गरी विद्यार्थीहरूले आगजनी र तोडफोड गरे । राज्य कोषबाट किनिएका सवारी साधनमा आगजनी र तोडफोड हुँदा ५० लाख रुपियाँ बराबर क्षति भयो । त्यो क्षति राज्यको नभएर आम सर्वसाधारणले अनेक शीर्षकमा राज्यलाई बुझाएको करको अंश थियो ।
विद्यार्थीहरूले निजी विद्यालयले अभिभावकसँग चर्को शुल्क उठाएको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमा अन्धाधुन्ध आगजनी र तोडफोड गर्नुलाई विद्यार्थी अराजकता भन्दा फरक पर्दैन । सबै सार्वजनिक सम्पत्तिको जतन र जगेर्ना गर्नु सचेत नागरिकको कर्तव्य र दायित्व पनि हो । तर, विराटनगरमा विद्यार्थीहरूले आफ्ना मागका नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा गरेको क्षतिबाट विद्यार्थीको माग आमसर्वसाधारणको हितमा थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
यदि विद्यार्थीहरूको आन्दोलन साँच्चिकै अभिभावकको पक्षमा गरिएको थियो भने अन्धाधुन्ध सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आगजनी र तोडफोड गरिने थिएन । अर्को कुरा आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायलाई जबाफदेही बनाउन विद्यार्थीले गलत बाटो अपनाउन आवश्यक थिएन । सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गरेर आन्दोलनका नाममा अराजकता देखाउने विद्यार्थीको झुण्डले सार्वजनिक हितका लागि आगामी दिन असल नेतृत्व प्रदान गर्छ भन्न सकिँदैन ।
सरकारले तोकेको भन्दा चर्को शुल्क निजी विद्यालयले अभिभावकहरूसँग असुलेको विषय साँच्चो हो । तर, आफ्ना माग राखेको केही दिनभित्रैमा गुण्डागर्दी शैलीमा भएको विद्यार्थीको आन्दोलन भने अभिभावकको पक्षमा गरिएको थियो वा शक्ति प्रर्दशन थियो भन्ने दुविधमा पुगेको छ ।आफ्ना जायज मागहरू राज्यसँग राख्न र ति माग सम्बोधनका लागि राज्यलाई दबाब दिन संविधानले आन्दोलनको सुविधा पनि दिएको छ । तर, दादागिरी देखाउन, गुण्डागर्दी शैलीमा आन्दोलन चलाउन र आन्दोलनका नाममा कोही कसैलाई उपद्रव मच्चाउने अधिकार भने राज्यले दिएको छैन ।
रंगेली नगरपालिकालाई आफ्ना माग बुझाएपछि ति मागमाथि भएका कारबाही र माग सम्बोधनका लागि गरिएका प्रयासहरूका विषयमा विद्यार्थी नेताहरूले सम्बन्धित निकायमा शान्तिपूर्वक ढङ्गमा सम्वाद गर्नुपर्नेमा अराजकता देखाउनुले विद्यार्थी आन्दोलनमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।रंगेली नगरपालिका कर्मचारी र सुरक्षा निकायमा खटिएका व्यक्तिमाथि दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले केही विद्यार्थीहरूलाई गिरफ्तार गरेको आरोपमा साइन न सम्बन्ध भएको जस्तो हिसाबले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सवारी साधनमा आगजनी र पार्किङ्गमा राखिएका सरकारी सवारी साधनमा गरिएको तोडफोडले आन्दोलनका नाममा विद्यार्थीले देखाएको अराजकता भन्दा फरक नपर्ला । आगामी दिन विद्यार्थीहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि आगजनी र तोडफोड भन्दा सम्वादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुमा श्रेयष्कर देखिन्छ ।
