सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा अल्पमतमा परेको सरकारले अन्तिम क्षणमा नीति तथा कार्यक्रम हतारमा प्रदेशसभामा पेश गरेर छलफलसमेत नगराई प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । संयोग नै यसपटक पनि सरकारको नेतृत्व उनै हिक्मतकुमार कार्कीले गरेका छन् । यसपटक सरकार अल्पमतमा नभएपनि सरकार गठनबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको छ । यद्यपी आफ्नो काम अगाडि बढाउन सरकारलाई अदालतले कुनै रोक नलगाएकोले धेरै मौलिक विषय समेटेर व्यवस्थित नीति तथा कार्यक्रम सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी भाषा बनाउनेदेखि बेरुजू कम गर्न आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, योजना बैंक निर्माण गर्नेलगायतका विषय समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी (सम्भव भएसम्म कोशी प्रदेशमा उत्पादित) निर्माण सामाग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । सरकारबाट निर्मित सडकहरूको नियमित मर्मत सम्भार कार्यका लागि मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गर्ने, सडक बोर्ड ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । चतरा क्षेत्रलाई समेटेर व्यवस्थित कुम्भ क्षेत्र निर्माण गर्ने, २०८२ लाई कोशी प्रदेश पर्यटन वर्षका रुपमा मनाउने, तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गुराँस महोत्सव गर्नेसहितका कार्यक्रम सरकारले समेटेको छ ।
मध्यपहाडी क्षेत्रमा नमूना बहुप्राविधिक आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउन विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि आयोजनाको पहिचान, विश्लेषण, छनौट र प्राथमिकीकरणलाई व्यवस्थित बनाउनेसहितका योजना सरकारले बनाएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट देखिन्छ । यद्यपी स्रोतको सीमितता र पुरानै दायित्वले थिचिएको प्रदेश सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्ने चुनौति छ । नीति तथा कार्यक्रमले उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, कृषि तथा स्थानीय उत्पादनलाई बढावा र पर्यटन विकासलाई विशेष जोड दिनु सकारात्मक छ । नीति कार्यक्रमलाई नारामा मात्रै सीमित नराखी समेटिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुनसक्ने बजेट ल्याउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले गरेको मेहनतलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र त्यसको कार्यान्वयन हुनेछ र प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । अन्यथा नीति तथा कार्यक्रम काजगमै सीमित हुने खतरा रहन्छ । यसप्रति सरकार सचेत हुनुपर्छ । संसदले त्यहि अनुसार खबरदारी गर्नुपर्छ ।
