सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुले अनुगमन र मूल्यांकनको नाममा विगत वर्षहरुदेखि नै करोडौं बजेट विनियोजन र खर्च गर्दै आएको भएपनि महालेखा परीक्षकले गरेको अडिटमा भने प्रभाबकारी अनुगमन नभएको औल्याएको छ । अनुगमन तथा मूल्यांकन शीर्षकमा चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा १६ करोड ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट राखेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ६ करोड ५१ लाख ३० हजार मात्र बजेट राखेको थियो । २०७८–७९ मा ९ करोड ९९ लाख २६ हजार र २०७९–८० मा १० करोड ५४ लाख ४ हजार बजेट अनुगमनको लागि बिनियोजन भएको थियो । यसरी हरेक वर्ष अनुगमनमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । रातो कितामा उल्लेख भएका प्रदेशका हजारौं आयोजनाको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न बजेट राखिएको भएपनि महालेखाले अनुगमन प्रभाबकारी नभएको विषय उठाउँदै आएको छ । महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अनुगमन र मूल्यांकनको दह्रो संयन्त्र नै नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७८ ले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अनुसार योजना अनुगमन गरी जवाफदेहि कायम गराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न मन्त्री, कार्यालय प्रमुख एवम् लेखा अधिकृतले भूमिका खेल्नुपर्ने महालेखाले औल्याएको छ । तर, त्यसअनुसार काम भएको छैन । अनुगमन र मूल्यांकन शिर्षकको धेरै बजेट कर्मचारीहरुले नै खर्च गर्ने गरेका छन् । जसले बजेट परिचालन गरेको छ र खर्चको स्वीकृत गर्छ, उसैले अनुगमन गर्ने कुरा आफैंमा स्वार्थ बाझिने कुरा हो । तर, त्यहि भइरहेको छ । महालेखाले पनि त्यहि प्रश्न उठाएको हो । विनियोजित बजेट लक्षित उद्देश्य अनुरुप खर्च गर्न नसकेमा त्ययको जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुख र मन्त्रलायमा विभागीय मन्त्री र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार काम हुन सकेको छैन । अनुगमनपछिको रिपार्ट र नतिजा तथा काममा भएको सुधारको विषय कहिँ कतै देखिन्न । मन्त्रालयहरुले लक्ष्य अनुसारको वित्तीय प्रगति हासिल नगर्दा त्यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पालनाको अभिलेख नै छैन ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा ठूलो रकम अनुदानको रुपमा वितरण गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ८२ करोड २६ लाख ७३ हजार अनुदान वितरण गरेकोमा त्यसको अनुगमन नहुँदा लगानीको प्रतिफलबारे सरकार बेखबर छ । अनुगमनको कार्यविधि, सूचक तथा संयन्त्र तयार नभएकोले अनुगमन झारा टार्ने प्रकृत्तिको मात्र रहेको छ । महालेखाले नियमित रुपमा अनुगमन हुनुपर्ने तथ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेका विवरणहरु कार्यालयमा अभिलेखित हुनुपर्ने विषय उठाएको छ । सरकारको लगानीको उचित सदुपयोग गर्न, वित्तीय अनुशासन पालना गर्न र गल्ती कमजोरी सुधार गर्न अनुगमन प्रभाबकारी हुनुपर्छ । त्यसको लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिनुपर्छ । आयोजनाहरुको एकातिर प्रभाबकारी अनुगमन नहुनु, अर्कोतिर अनुगमन खर्च भने हरेक वर्ष बढ्नु आफैंमा अमिल्दो र विडम्बनायुक्त विषय हो । यसले अनुगमनको नाममा भइरहेको खर्च बालुवामा पानीसरह त भएको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसको हल गर्नेगरि सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ ।
