विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै मौलिक विषय समेटिएको पाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी भाषा बनाउन पहल गर्नेदेखि बेरुजू कम गर्न आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, योजना बैंक निर्माण गर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ । १३६ बुँदा समेटेर २३ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी (सम्भव भएसम्म कोशी प्रदेशमा उत्पादित) निर्माण सामाग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् हाइलाइट्स ४६ बुँदा…
- प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा जनशक्ति सहितको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश कर तथा गैर कर सम्बन्धी विद्यमान कानून प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको कृषि आयमा कर सङ्कलन गर्न संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था मिलाइनेछ। करदाताले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने कर एकद्वार प्रणालीबाट सहज रूपमा तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। प्रदेश सरकारले पूर्ण लगानी वा लागत साझेदारीमा निर्माण तथा लगानी गरेका व्यावसायिक प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग हुने आयोजना, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटकीय स्थल एवम् पर्यटकीय क्रियाकलापबाट प्राप्त आम्दानीको निश्चित हिस्सा प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने नीति लिइनेछ। साथै हाल ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमार्फत संकलन हुने जरीवाना तथा शुल्कहरुलाई प्रदेशको संचित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन कानुनी प्रवन्ध गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ।
- सार्वजनिक खर्चको उपयोगलाई मितव्ययी, विश्वसनीय बनाउन, वित्तीय उत्तरदायित्व एवम् आर्थिक अनुशासन कायम गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र नियमन गरिनेछ। प्रदेशको भ्रमण खर्च नियमावली तर्जुमा, प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2077 एवम् सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, 2079 लाई आवश्यक सुधार र परिमार्जन गरिनेछ। इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीले मापदण्ड अनुसार पाउने इन्धन बापतको रकम नैं मासिक रूपमा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कानून तर्जुमा गरिनेछ।
- तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने गरी प्रदेश तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ। राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत प्रणालीमा प्रादेशिक तथ्याङ्कसमेत समावेश गर्न संघीय निकायसँग समन्वय गरिनेछ।
- प्रदेशका अन्य सरकारी कोषको परिचालनको अवस्था बारे अध्ययन तथा विश्लेषण गरी संवैधानिक व्यवस्था र विनियोजन ऐन अनुसार सबै सरकारी कोष परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ र अनावश्यक सरकारी कोष खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न प्रदेश तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिलाई सक्रिय बनाई नियमित रूपमा समीक्षा गरिनेछ। प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, 2080 को कार्यान्वयन गर्दै अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाइनेछ।
- आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र आवश्यक निर्देशिका तर्जुमा गरिनेछ। बेरुजू नहुने गरी कार्यसम्पादन गर्न तथा हाल कायम भएका बेरुजूहरू फर्स्यौटको कार्यलाई तीव्रता दिन बेरुजू न्यूनीकरण तथा फर्स्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गरिनेछ।
- पूँजीगत खर्च बढाउन विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि आयोजनाको पहिचान, विश्लेषण, छनौट र प्राथमिकीकरणलाई व्यवस्थित बनाई आयोजना बैंकलाई आगामी आ.व. २०८१/०८२ बाट पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- नेपालको सामाजिक रुपान्तरणका लागि विभिन्न समयमा भएका वाम-लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गर्नुहुने योद्धाहरुलाई सम्मान गरिनेछ।
- स्मार्टकार्डको छपाई प्रदेशमै गर्ने व्यवस्था गरी सेवाग्राहीहरूलाई शिघ्र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ।
- चलचित्र क्षेत्रको विकासलाई संस्थागतरुपले अघि बढाउन चलचित्र निर्माण, सिनेमा हल सञ्चालन, प्रदर्शन अनुमति र नियमनसम्बन्धी आवश्यक कानून बनाइनेछ। प्रदेशमा चलचित्र छायाङ्कन स्थल, स्टुडियो निर्माण तथा चलचित्र महोत्सवको लागि संघ, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग आवश्यक सहकार्य गरिनेछ।
- प्रदेशस्तरीय सबै प्रकारका सञ्चार माध्यम तथा सञ्चार क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरूको सूचना तथा विज्ञापनहरू प्रदेशमा दर्ता भएका सञ्चार माध्यमहरूलाई उपलब्ध गराउँदा प्राथमिकता प्रदान गर्न आवश्यक नीति बनाइनेछ।
- कन्काई र चन्दा मोहना सिँचाइ आयोजनालगायत अन्य सम्भावित सिँचाइ आयोजनाहरूको हेडवर्कस र सम्बन्धित अन्य संरचनाहरू मर्मत संभार गरी सिंचित क्षेत्र विस्तार गरी वर्ष भरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। साथै कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, झापालाई सिँचाइ प्रणाली व्यवस्थापन तथा कृषि सम्बन्धी प्रविधिहरूको अध्ययन तथा तालिमको लागि श्रोत विकास केन्द्र (Resource Development Centre) को रुपमा विकास गरिनेछ।
- पहाडी सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा वर्षाको पानी पुनःभरण (Recharge) पोखरीहरू निर्माण गरी नजिक रहेको पानीको मुहानलाई संरक्षण गर्दै सोको पानी समेतलाई पुनर्भरण पोखरीमा प्रवाह गरी दिगो सिँचाइ सेवा पुर्याई कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरिनेछ। पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ सेवा नपुगेका संभाव्य टार/बेंशीहरूमा लिफ्ट सिँचाइ प्राविधिमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। साथै पहाडी क्षेत्रमा पानीका मुहानहरू संरक्षण तथा उपयोग गरी नयाँ प्रविधिमा आधारित (पोखरी, थोपा तथा स्प्रिङकलर आदि) सिँचाइ योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।
- साना किसान लक्षित “सुख्खा राहत स्यालो ट्यूबवेल सिँचाइ विशेष कार्यक्रम” मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, झापा र इलाम जिल्लामा नमूना योजना (Pilot Project) को रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
- संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, विकास साझेदार निकाय र स्थानीय उपभोक्ताको संयुक्त साझेदारीमा कोशी प्रदेशको मध्यपहाडी आठ जिल्ला (उदयपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलाम) मा साना सिँचाइ कार्यक्रम (SIP) लाई निरन्तरता दिँदै कृषक कुलोहरू सुधार गरी दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
- पेट्रोलियम पर्दाथको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरी चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माणमा प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने र सौर्य उर्जामा प्रयोग हुने ब्याट्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। लगानी साझेदारी गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै 20 मेगावाटसम्मको लघु जलविद्युत र सौर्य विद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
- प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत ताप्लेजुङ जिल्लाको ७७.५ मे.वा.को घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना र ७०.३ मे.वा.को सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेशवासी जनता र प्रदेश सरकारको लगानी सुनिश्चित गरिनेछ।
- प्रतिस्पर्धी अनुदानलाई निरुत्साहित गर्दै अनुशरणयोग्य प्रविधि हस्तान्तरणलाई बढावा दिइनेछ। व्यवसायिक पशुपालन तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण सम्बद्ध उन्नत प्रविधि प्रयोगका लागि सर्वसुलभ रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जासहित ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अलैँची, अदुवालगायत उच्च मूल्यका बालीहरुको प्रशोधन केन्द्र संचालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ। साथै नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ।
- द्वन्द्व पिडित, अधिकार प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका घाईते, अति विपन्न, गरिबीको रेखामुनि रहेका र बेरोजगार युवालाई उत्पादनमूलक कार्य गरी आयआर्जन गर्न आवश्यक सीप र प्रविधि उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदेशमा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्ट अप नीति तर्जुमा गरिनेछ। स्टार्ट अप सम्बद्ध उद्यमीलाई आवश्यक तालिम र व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशको समावेशी आर्थिक रुपान्तरणका लागि रोजगारी र आयस्तर अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तह तथा संघसंस्थाहरुसँगको लागत साझेदारीमा “वृद्धिमुखी उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम” सन्चालन गरिनेछ।
- रैथाने सीप, प्रविधि तथा कच्चा पदार्थमा आधारित अल्लो, कपास, लोक्ता, ढाका, बाँस, बेतबाँस आदि सम्वद्ध लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र स्तरोन्नति गर्न उन्नत प्रविधि अवलम्बनमा सहयोग तथा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। साथै प्रदेशमा औद्योगिक वातावारण तयार गर्न नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण तथा ब्राण्डिङ गर्ने नीति लिइनेछ।
- विज्ञहरूको सहयोगमा सहकारी क्षेत्रको नियमन, विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ साथै प्रदेश कार्यक्षेत्रका सहकारीहरूको वर्गीकरण गरी सहकारी संघ संस्थालाई संभाव्य वित्तीय जोखिमबाट जोगाउन आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ।
- मेची प्रादेशिक अस्पताललाई उत्कृष्ट सेवा केन्द्र (Center of Excellence) को रुपमा विकास गरिनेछ।
- प्रदेश मातहतका अस्पतालमा गर्भवती तथा सुत्केरीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणहरू निःशुल्क गर्नुका साथै भर्ना भएदेखि घरसम्म पुग्दा लाग्ने शुल्क सबै व्यवस्थापन गरिनेछ। शल्यक्रियाद्वारा हुने प्रसुतिदर न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- “वृद्धवृद्धा तथा असहायसँग स्वास्थ्य कार्यक्रम” अन्तर्गत वृद्धाश्रम, मठमन्दिर, धर्मशाला, मानवसेवा आश्रम आदिमा निरन्तर आश्रित नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउनुका साथै विभिन्न स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट एचआइभी, क्यान्सर, थालसेमिया, हेमोफिलिया, सिक्कल सेल एनेमिया भएका व्यक्तिहरू, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, सीमान्तकृत, अति विपन्न तथा द्वन्द प्रभावितलगायत हिंसामा परेका नागरिकहरूको प्रयोगशाला परीक्षणमा ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्थापन गरिनेछ। क्षयरोग, कुष्ठरोग, कालाजार तथा मलेरिया निवारणको कार्यमा तिव्रता दिई प्रयोगशाला परीक्षण केन्द्रहरूको विस्तार तथा प्रादेशिक टिबी कल्चर सेवा विस्तार गरिनेछ। साथै प्रदेश मातहतका अस्पतालबाट प्रेषण भई आएका प्रयोगशालाका परीक्षणहरू गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- आर्थिक रुपले बिपन्न, दलित, अल्पसंख्यक र बिपन्न खस, आर्य, मधेसी, मुश्लिमहरुलाई रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षा हासिल गरी आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन र शिक्षाका लागि पहाडी क्षेत्रबाट हुने गरेको बसाईसराईलाई समेत ध्यानमा राखी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ मध्यपहाडी क्षेत्रमा एउटा नमूना बहुप्राविधिक आवासीय विद्यालय संचालन गर्न आवश्यक कानुनी प्रवन्ध गरी संचालन गरिनेछ।
- कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुका साथै कक्षा १० को SEE परीक्षा प्रदेश तहबाटै सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था गरिनेछ।
- भाषा, संस्कृति र पुरातत्वसम्बन्धी नीति निर्माण गरी प्रदेश भित्रका भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला, ऐतिहासिक तथा पुरातत्विक स्थलहरूको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नुका साथै सो कार्यमा संलग्न व्यक्तित्वहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ। यस क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने श्रष्ठालाई युगकवि शिद्धिचरण श्रेष्ठ स्मृति पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। भाषा आयोगले सिफारिस गरेका मैथिली र लिम्बु भाषाहरूलाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ।
- प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका वृहत् बराह क्षेत्र, पाथीभरा, हलेशी लगायतका विभिन्न धार्मिक, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रको विकास, संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
- सामाजिक विकास संस्थाहरूको साझेदारीमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्वको अभियान सञ्चालन गरिनुका साथै सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूको उद्धार तथा पूनर्स्थापना गर्दै विक्रम सम्वत् २०८२ सम्ममा सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माणको अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- स्थानीय, जिल्ला र प्रदेशस्तरका खेल पूर्वाधारको मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। झापा जिल्ला कमल गाउँपालिका स्थित आदिवासी जनजाती रंगशालालाई प्रादेशिक रंगशालाको रुपमा विकास गरिनेछ।
- हाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अन्तर्गत रहेका खेल पूर्वाधारहरू प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउन पहल गरिनेछ। संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा बैजनाथपुर क्रिकेट रंगशालाको निर्माण गरी प्रदेश सरकार मातहतमा संचालनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ।
- “प्रकृति र संस्कृति, पर्यटनमार्फत समुन्नति” भन्ने मूलमन्त्रका साथ ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदा एवम् मौलिक कला संस्कृतिको संरक्षण गर्दै प्रकृतिमा आधारित ग्रामीण पर्यटन, कृषि पर्यटन, घरबास पर्यटन, खगोल पर्यटन, जल पर्यटन, साहसिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन तथा पदयात्रा पर्यटन लगायतको प्रवर्द्धनमार्फत कोशी प्रदेशलाई गुणस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ। निजीक्षेत्र तथा स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा आतिथ्यता र सेवाको क्षेत्रमा पर्यटन सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्।
- वातावरणीय सन्तुलन र जैविक विविधताको संरक्षणमा टेवा पुर्याई समग्र पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास गरी प्राप्त लाभहरुको उपयोग गर्न, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय ह्रासका समस्याहरुलाई विश्वका सामु उजागर गरेर समाधानका उपाय पहिल्याउन हरेक वर्ष मे २९ मा विविध कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाइनेछ। पर्वतारोहणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा तालिम प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण अध्ययन प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी कानुनी प्रवन्ध गरी संचालन गरिनेछ। साथै सप्तकोशी नदी सतहमा थुप्रिएको बालुवाले कोशी नदीको उचाई बढ्दै गएकाले विपद् जोखिमसमेत बढ्दै गएको हुँदा यसको व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
- प्रदेश पर्यटन बोर्डसम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल संशोधन गरी अधिकार सम्पन्न प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड गठन गरी कोशी प्रदेशको समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकास गरिनेछ। वर्ष २०८२ लाई कोशी प्रदेश पर्यटन वर्षका रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइनेछ। विक्रम सम्बत २०८२ साल बैशाख १ गते तीनजुरे मिल्के जलजलेमा अन्तर्राष्ट्रिय गुराँस महोत्सव गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति विकास गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ।
- बालागुरु षडानन्द, ज्ञानदिल दास, नारी जागरणका प्रणेता योगमायाको स्थल, पाथिभरा, बराहक्षेत्र, हलेसी, राष्ट्रिय विभुती महागुरु फाल्गुन्द र किराँत धर्मगुरु आत्मनन्द लिङ्गदेनको जन्म तथा तपस्यास्थल, विराटदरवार, तुवाचुङ-जायजुङ, हिलिहाङ, खुवालुङ्ग, सन्दकपुर, विजयपुर, उदयपुरगढी, विष्णुपादुका, कुम्मायक कुस्सायक, माङ्मालुङ, माईपोखरी, शिवधारा (खेम्पालुङ), सभापोखरी, बर्जु, किचकवध, पत्ताले, देम्बाडाँडा, मुन्धुम पदमार्ग, जोरपोखरी लगायतका ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक स्थानहरूको विकास र प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक, बाह्य तथा सीमापार पर्यटनको प्रवर्द्धन गरिनेछ। प्राचीन हरिद्वार चतरा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गरी व्यवस्थित कुम्भ क्षेत्र निर्माण गरिनेछ।
- हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका पदमार्गहरु पहिचान गरी संघीय सरकार, स्थानीय तह र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- दुर्लभ, लोपोन्मुख तथा रैथाने प्राणी र वनस्पतिहरु सम्बन्धी संरक्षण शिक्षा, मनोरञ्जन, स्व-स्थानीय र पर-स्थानीय संरक्षणका लागि नयाँ प्राणी र वनस्पति उद्यानहरुको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। स्थानीय र भौगोलिक सूचना प्रणालीका आधारमा वन्यजन्तुहरुको बासस्थान र जैविक मार्गको पहिचान तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गरिनेछ। प्रदेशभित्र चिडियाखाना संचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डाको बासस्थान र जैविक विविधता संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
- सहभागितात्मक वन व्यवस्थापन मार्फत जलथल, माईभ्याली र तिनजुरे मिल्के जलजले लगायत जैविक-विविधता प्रचुरताका क्षेत्रहरूको भूपरिधिस्तरीय संरक्षण क्रियाकलापहरू सुरुवात गरिनेछन्। मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका कार्यक्रम, जैविक मार्गहरू तथा वन्यजन्तु बासस्थान व्यवस्थापन गर्दै वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको बिमा, राहत र क्षतिपूर्ति प्रक्रियालाई थप सरलीकृत गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- ‘प्रादेशिक सडक सञ्चालन गुरुयोजना‘ कार्यान्वयनमा ल्याई गुरुयोजनामा निदृष्ट प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक मार्ग एवम् प्रदेशभित्रका पालिका केन्द्र, धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यस्थल, औद्योगिक क्षेत्र र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी विस्तार र स्तरोन्नती गरिनेछ।
- सरकारबाट निर्मित सडकहरूको नियमित मर्मत सम्भार कार्यका लागि मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरी कोष सञ्चालन गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। सडक बोर्ड ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सडकबाट प्राप्त हुने शुल्कमा प्रदेशको पनि हिस्सेदारी हुनेगरी नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ।
- गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि एक प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार गुणस्तर प्रयोगशाला निर्माण गरिनेछ। सडक सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण प्रादेशिक सडकहरूमा सडक सुरक्षा प्रविधि तथा उपकरणहरूको बन्दोबस्ती गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी (सम्भव भएसम्म कोशी प्रदेशमा उत्पादित) निर्माण सामाग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
- प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माण तथा मातहतका सरकारी कार्यालयहरूको भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिई क्रमश: सम्पन्न गरिनेछ। यसरी निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरू स्थानीय तथा प्रादेशिक मौलिकता झल्कने गरी लैंगिकमैत्री, अपांगमैत्री र बालमैत्री बनाउन विशेष जोड दिइनेछ।
- स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनकालागि दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सहकार्यमा रणनीतिक साझेदारी गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राविधिक र वित्तीय सहयोग गरिनेछ। फोहोरमैला व्यवस्थापन रणनीतिक साझेदारी कार्यविधि, २०८० को कार्यान्वयन गरिनेछ।
- एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी प्रदेशभित्रका उदीयमान सहरहरू तथा स्थानीय तहको केन्द्रमा पर्यटन, कृषि , साना उद्योगमा आधारित आर्थिक अवसर सिर्जना हुनेगरी व्यवस्थित मौलिक पहिचानसहितको व्यवस्थित सहरीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। बृहत् विराट विकास क्षेत्रको अवधारणाको कार्यान्वयन तथा संस्थागत विकास आगामी आर्थिक वर्षबाट गरिनेछ ।
- प्रदेश गौरवको आयोजना घिनाघाट-विराटचौक सडक आयोजनालाई आगामी आ.व. मा सम्पन्न गरिनेछ। कोशी रिफ्रेशमेण्ट सेन्टर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
