विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८३ को लागि कोशी प्रदेश सरकारले नयाँ बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम बहादुर मगरले विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् ।
मन्त्री मगरले समग्र आर्थिक वृद्धिदर कम भएकाले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको बताए । राजस्व संकलन लक्ष्य अनुरुप हुन नसक्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै स्रोत साधनको प्रभावकारी विनियोजन गर्न नसक्दा वाञ्छित नतिजा हासिल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
निरन्तर न्यून तथा अनपेक्षित आर्थिक वृद्धिको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेकाले उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटबाट तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने बताए ।
विधेयकको सिद्धान्तमा मन्त्रीले दिगो, फिराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय, संघीयताको सबलीकरण र सुशासनको प्रवर्द्धन, समन्यायिक र सन्तुलित विकास, आर्थिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण कायम गर्ने, योजनाबद्ध विकासका लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालन, बजेट प्रणालीको सुधार र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने तथा दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई उल्लेख गरेका छन् ।
प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक विकास, सहकारी र गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कानूनी शासन र विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन रहेको बताए ।
बजेट विनियोजनमा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने, स्रोतको सीमितता मध्यनजर गर्दै छिटो प्रतिफल दिने आयोजना छनौट गरिने, बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख गरे । साथै बजेट कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाइने र आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।
यस्तो छ बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त
माननीय सभामुख महोदय,
- कोशी प्रदेशको यस गरिमामय प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा वातावरणमैत्री उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा लगायतका सामाजिक विकासका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, स्रोत साधनको उचित परिचालन गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन विकास तर्फ परिलक्षित हुने जानकारी
गराउँदछु।
सर्वप्रथम म कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या तथा चुनौतीहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु ।
- समग्र मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आई उत्पादन, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताले मुलुकको आर्थिक वृद्धि न्यून हुन जाने अपेक्षित छ। लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन । सार्वजनिक ऋणको दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको छ। स्रोत साधनको विनियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा वाञ्छित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन। चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने कार्य कठिन बन्दै गइरहेकाले पुँजीगत खर्चको आकार अपेक्षित रूपमा बढाउन सकिएको छैन। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट समेत लक्ष्य अनुसार प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। आन्तरिक स्रोत परिचालन प्रभावकारी हुन नसक्दा चालू खर्चको लागि समेत संघीय अनुदानमा निर्भर रहनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ। फलस्वरूप कोशी प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सन्तुलित रूपमा सञ्चालन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
- राष्ट्रियस्तरमा रहेको निरन्तरको न्यून तथा अनपेक्षित आर्थिक वृद्धिदरको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्नुको साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचनामा प्राथमिक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्रको योगदान प्रदेशमा उच्च रहे पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुले तीव्र आर्थिक वृद्धि र पुर्ण रूपमा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन।
- संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संरचनागत दोहोरोपना कायम राख्ने र वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयता सम्बन्धी उदार नीति नहुँदा संघीय सरकारसँगको निर्भरता उच्च रहेको छ। संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन नसक्दा स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वय समेत कमजोर भई संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
- प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा मैले नेपालको संविधान, सोह्रौंआवधिक योजनामा प्रस्ताव गरिएका नीति, दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रमा प्रस्ताव गरिएको नीति, सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लागि लिनुपर्ने रणनीति, सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशका तर्फबाट गर्नुपर्ने योगदान, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता समेतलाई आधारको रूपमा लिएको
छु। साथै, प्रदेशवासीहरूको संघीय शासन प्रणालीमा आशा जगाउने तर्फ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता केन्द्रित गरेको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म कोशी प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८१ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
कोशी प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्तहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :
- दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि
प्रदेशमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी मार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गरी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने तर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित
हुनेछ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी परिचालन गरी उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै आर्थिक वृद्धिको दिगोपना कायम गरिनेछ। प्रदेशमा रहेका निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई क्रमशः कम गर्दै लगिनेछ ।
- सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय
समतामूलक समाज निर्माणको लागि प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण गरिनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा लगानी, साधनको वितरण र पुनः वितरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरी सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । लगानीको प्रतिफलबाट सबै जात/जाती, वर्ग र समुदाय लाभान्वित हुने गरी अवसरको सृजना र सामाजिक न्यायमा आधारित वितरण प्रणाली विकास गरिनेछ । प्रदेशबाट प्रदान गरिने सुविधाहरूमा दोहोरोपना हटाई लक्षित वर्ग केन्द्रित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- संघीयताको सबलीकरण र सुशासनको प्रवर्द्धन
संविधान बमोजिम संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यका लागि संस्थागत व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। बजेट प्रणाली मार्फत वित्तीय संघीयतालाई अझ गतिशील बनाइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च संरचनामा मितव्ययिता, पारदर्शीताको माध्यमबाट खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित
गरिनेछ । प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका अनुदान, आयोजना तथा कार्यक्रममा हुने दोहोरोपना हटाउन संघ र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवामा प्रविधिको प्रयोग गरी पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- समन्यायिक एवं सन्तुलित विकास
प्रदेशको भौगोलिक विविधता र धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्दै विकासमा सन्तुलन कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका तथा सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समावेशी, समन्यायिक र सन्तुलित विकासमा जोड दिइनेछ।
- आर्थिक विकासको लागि लगानीमैत्री वातावरण
आर्थिक विकासका नवीनतम सम्भावना र अवसरका क्षेत्रहरूको पहिचान एवं प्रवर्द्धन गर्दै प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न जोड
दिइनेछ। आर्थिक विकासको पूर्वाधारको लागि क्षेत्रगत रूपमा प्रादेशिक स्तरका आयोजना छनौट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत समुन्नत प्रदेशको रूपमा विकास गर्न जोड दिइनेछ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको निर्माण समयमा नै सम्पन्न गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याइनेछ । प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरणका लागि एकद्वार प्रणाली मार्फत प्रदेश सरकारको भूमिका उत्प्रेरक, सहजकारी र नियमनकारी बनाउँदै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई विकासको संवाहकको रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै लगिनेछ ।
- योजनाबद्ध विकासको लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालन
“स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश” विकासका बहुआयामिक क्षेत्रको सन्तुलित उन्नयनका निम्ति नेपालको संविधानका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व,सोह्रौं आवधिक योजनामा प्रस्ताव गरिएका नीति, दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रमा प्रस्ताव गरिएको नीति, सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लागि लिनुपर्ने रणनीति, सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न जोड दिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशवासीको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ ।
- बजेट प्रणालीको सुधार र आर्थिक अनुशासन
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको सुनिश्चितता गरिनेछ । साथै प्रदेशस्तरीय आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य देखिएका उच्च प्रतिफलयुक्त र पूर्व तयारी पूरा भएका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा बजेट प्रस्ताव गरिनेछ । विनियोजनमा कुशलता र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि मार्फत विनियोजित बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रदेशस्तरीय आयोजना छनौट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० लाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुका साथै वित्तीय अनुशासनमा जोड दिइनेछ। बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीका बीचमा अन्तर-आबद्धता कायम गरी बजेट प्रणालीलाई स्वचालित बनाइनेछ । क्रियाकलापमा आधारित बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई स्तरीकरण गरिनेछ ।
- दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन
आर्थिक सामाजिक विकासलाई दिगो बनाउन विकास प्रक्रियाका हरेक चरणमा दिगो विकासका अवधारणालाई केन्द्रित गर्दै लगिनेछ । जलवायु परिवर्तनका सवालहरूमा क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गरिनेछ । हरित अर्थतन्त्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई परेको प्रभावलाई मध्यनजर राखी अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्न पहल गरिनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म विनियोजन विधेयक, २०८१ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु।
- पूर्वाधार विकास
प्रदेश राजधानीको मुख्य प्रशासनिक संरचनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। साथै मातहतका निकायको संरचना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। विगत देखि सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजना निर्धारित समय भित्रै सम्पन्न गरी सुरक्षित र व्यवस्थित आवागमनका लागि सडक पूर्वाधारको गुणात्मक सुधार गरिनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने र पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा जोड दिइनेछ। प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडकहरूलाई मर्मत सम्भार तथा दिगो व्यवस्थापन गरी सर्वयाम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । ग्रामीण बजार केन्द्रहरूको विकासमा जोड दिइनेछ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाबमोजिम प्रादेशिक सडक सञ्जालको क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ । प्रदेशका सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य अनुरूप विभिन्न प्रविधिको उपयोगबाट खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ । सम्पन्न भइसकेका खानेपानी तथा सिँचाइका आयोजनाहरूलाई स्थानीय तह/उपभोक्ता समितिहरूलाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरी सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्न संघ, स्थानीय तह तथा विकास साझेदारहरू समेतको सहभागितामा आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा मझौला, साना एवं प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशका सबै नागरिकहरूको पहुँचमा विद्युत् सेवा पुर्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
- पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण
कोशी प्रदेशलाई मुलुककै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा अगाडी बढाउन पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास र पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक, मनोरञ्जनात्मक पर्यटनको विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ । प्रदेशभित्र रहेका हिमाली पर्यटकीय पदमार्गहरूको पहिचान र प्रवर्द्धन गरिनेछ। प्रदेशभित्र रहेका भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका स्थलहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै लगिनेछ । वन क्षेत्रको दिगो विकास र उपयोग गर्दै वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न वातावरणीय अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ । जङ्गली जनावरबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरी मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वलाई क्रमशः घटाइँदै लगिनेछ ।
- कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण
कृषि उत्पादनलाई सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रशोधन उद्योगहरूसँग जोड्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत बिउँ, बेर्ना र उन्नत पशुनस्लको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ। पशुजन्य रोगको उपचार तथा उन्मूलनका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउँदै प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ। कृषि उत्पादनमा विषादी न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूलाई रोजगारी र आयस्तर सुधारका अवसरहरू सिर्जना गरी स्वदेशमा नै कृषि उद्यमसँग जोड्न र स्वरोजगार बनाउन कृषि तथा पशुजन्य व्यवसाय र उद्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्न सहुलियतपुर्ण कर्जाको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। पशु तथा बाली बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। विभिन्न वर्ग समुदाय लक्षित गरी पशुपक्षी, मत्स्यपालन, चिया, कफी, अलैँची, फलफूल, सुपारी, काष्ठफल, मह, च्याउ तथा तरकारी लगायतका उत्पादन तथा प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ सञ्चालन गरिनेछ। नवीनतम कृषि प्रविधि प्रसारका लागि सरकारी फार्म, प्रयोगशाला, तालिम केन्द्रको सुदृढीकरण गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका प्राविधिक र किसानको क्षमता विकास गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, आधारभूत खाद्य वस्तु र तुलनात्मक लाभ भएका बाली र पशुपक्षीको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारी, निजी तथा अन्तर सरकार समन्वय, सहयोग र सहकार्य गरिनेछ।
- स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक विकास
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूको विकास र विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै सबै स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीय जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ। प्रदेशका अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूका भौतिक पूर्वाधार क्रमशः सुधार गर्दै लगिनेछ। उच्च शिक्षा, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षालाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीहरूलाई आय-आर्जन गर्न आवश्यक सीपको विकास गरिनेछ। सामाजिक न्याय, समानता एवं समावेशीता कायम गर्न विकासको मूलप्रवाहमा महिला, दलित, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतका अन्य सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। खेल पूर्वाधारको विकास, खेलकुद गतिविधि सञ्चालन तथा प्रतिभावान खेलाडीहरूलाई सम्मान एवं प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ।
- सहकारी र गरिबी निवारण
कृषि क्षेत्र, साना तथा घरेलु उद्योगको विकास तथा प्रवर्द्धनको लागि ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी मार्फत कृषि तथा उद्यम कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय पहुँच विस्तार गरिनेछ । सहकारीहरूको प्रभावकारी अनुगमन, नियमन मार्फत सहकारी संघ संस्थाहरूको सम्भाव्य वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। गरिबी निवारणका लागि सहकारीको माध्यमबाट पुँजी निर्माण गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जनाका लागि सहजीकरण गरिनेछ। प्रदेशमा रहेका निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका नागरिकहरूलाई सीप र प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गरिनेछ।
- औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन
उद्यमशीलता विकासका माध्यमद्वारा प्रदेशको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा अगाडि बढाउन निजीक्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायको विकास र विस्तारको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन
गरिनेछ । उद्यमशीलता विकासका माध्यमबाट स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गरिनेछ।वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि प्रादेशिक नीति नियमनका साथै संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।
- कानूनी शासन र विपद् व्यवस्थापन
संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माण र मौजुदा कानूनहरूको समय सापेक्ष परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरिनेछ। असल नागरिक निर्माणका लागि युवाहरूमा लागू पदार्थ दुर्व्यसन निराकरण, प्रकोप सचेतना, नैतिक शिक्षाको प्रवर्द्धन गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी मार्फत जोखिम क्षेत्रको पूर्व मापन,जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र आकस्मिक रूपमा आइपर्ने विपद्का घटनाहरूमा तत्काल राहत र पुन: स्थापनाका कार्यक्रमहरू तीनै तहका सरकार तथा सरोकारवालाको समन्वयमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिनेछ ।
- सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन
आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ। बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा रहेका कमी कमजोरीलाई क्रमशः सुधार गर्दै लगिनेछ। सार्वजनिक खर्चलाई थप औचित्यपूर्ण बनाउने गरी आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गरिनेछ । विनियोजन कुशलतामा अभिवृद्धि गरी बजेटको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। खरिद योजनाबमोजिम खरीद कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सार्वजनिक खरीद कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ । अनुगमन प्रणालीमा सुधार गरी स्रोत अनुमानको लक्ष्य प्राप्ति, वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिमा तादात्मयता मिलाइनेछ । आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखा परीक्षणमा सुधार गर्नुका साथै बेरुजू न्यूनीकरण र फर्स्यौटमा जोड दिइनेछ।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन
सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै चुस्त र सक्षम बनाई नतिजामुखी प्रशासनको विकास गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। संसदीय निगरानी प्रक्रियालाई सक्षम बनाउन प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरूको क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ।
नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण बमोजिम कोशी प्रदेशका जनताको आकाङ्क्षा तथा आवश्यकता, प्रदेशले लिएका आवधिक योजनाका लक्ष्यहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, मानव अधिकारको संरक्षण र मानव विकासका लक्ष्यहरू, नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय लक्ष्यहरू तथा राजनीतिक दलहरूले जनता समक्ष प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धता पत्र तथा अन्य गुरुयोजनाहरूलाई प्रदेश सरकारले गन्तव्य निर्धारण तथा मार्गदर्शनका आधारको रूपमा लिएर स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
मैले माथि उल्लेख गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमाबजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै छिटो प्रतिफल दिनसक्ने तयारी पुरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ। बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ। साधारण खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्दै वाञ्छितसीमाभित्र राख्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने नीति लिइनेछ । अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गरी बजेट कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाइनेछ । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
अन्त्यमा, यस सम्मानित प्रदेश सभा समक्ष प्रस्तुत विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता उपर छलफल भई माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरूबाट रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको छु। माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त हुने सबै सुझावहरूलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।
धन्यवाद।
