विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा विपक्षी बनाईएका सबैले कार्कीको रिट खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पठाएका छन् ।
सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै गत वैशाख २६ गते प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले वैशाख २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया रोक्न मागसहितको उनको रिट दर्ता नहुँदै प्रदेशसभाका ५२ सांसदको समर्थनमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर सपथसमेत लिइसकेका थिए ।
कार्कीको रिटमा वैशाख २८ गते सर्वोच्चमा सुनुवाई भएपनि अन्तरिमा आदेश दिएन । त्यसपछि जेठ ९ गते सर्वोच्चमा रिटमाथि बहस भएकोमा अब १६ गतेलाई पेशी तोकिएको छ ।
रिटमा कार्कीले प्रदेश प्रमुख खापुङसहित, हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट तथा प्रदेशसभाबाट वैशाख ७ गते पारित भएको संकल्प प्रस्ताबका प्रस्तावक रेवतीमरण भण्डारी तथा समर्थकहरु गणेशप्रसाद उप्रेती र किशोरचन्द्र दुलाललाई विपक्षी बनाएका छन् । उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आफ्नो सरकार बनेकोले एक पटक विश्वासको मत लिएपछि फिर्ता हुन नसक्ने भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक रहेकोले आफैलाई मुख्यमन्त्रीमा कायम राखिदिन माग गरेका छन् ।
कार्कीको रिटमा विपक्षीहरुले भने संवैधानिक रुपमा नयाँ सरकार गठन भइसकेकोले रिटको औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउँदै प्रदेश प्रमुख खापुङले संवैधानिक व्यवस्था र परम्परा अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेको र पेश भएको दाबीका आधारमा नयाँ सरकार गठन गरेको जवाफ पठाएका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकार अल्पमतमा परेपछि सोही उपधारा अनुसार आह्वान गर्दा बहुमत सदस्यको समर्थनसहित दाबी पेश भएपछि नियुक्ति गरेको उनको जवाफ छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यक्षमता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनु आफैंमा गैरसंवैधानिक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको साथै प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा प्रदेश सभाका सदस्यले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमता प्रयोग गरेर समर्थन फिर्ता लिएमा पनि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतद्वारा स्थापित नजीर बमोजिम कोशी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई सो संवैधानिक व्यवस्था र स्थापित नजीर कायम गर्न गराउन संविधान बमोजिम हदम्यादको व्यवस्था भएकोमा सो समयावधिभित्र निजबाट संवैधानिक कर्तव्यसमेत बहन नगरेको देखिएको र संवैधानिक सर्वोच्चता र संसदीय सर्वोच्चताको स्थापित मूल्य, मान्यता, अभ्यास र प्रचलनलाई समेत आत्मसात् नगरेको देखियो,’ प्रदेश प्रमुखले पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।
जवाफमा खापुङले वैकल्पिक सरकार गठन गर्नसक्ने आधारसमेत बहुमत प्रदेश सभा सदस्यबाट दाबी प्रस्तुत हुन आएसँगै सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको सन्दर्भमा संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न साथै प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको संविधान बमोजिम हुने काम कारबाहीको प्रक्रियालाई जटिलतातर्फ उन्मुख हुन नदिइ राजनीतिक स्थिरतासहितको नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्न आह्वान र आह्वान बमोजिमको नियुक्तिको निर्णय गरेको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर हुँदा केदार कार्की मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भइसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा रिट दायर गर्नु नै गलत रहेको जवाफ सर्वोच्चमा दिएका छन् । ‘रिट निवेदकले कोशी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री भनेर आफ्नो परिचय दिइ निवेदन दर्ता गरेको भएपनि सम्मानित अदालतमा यो निवेदन दर्ता हुनुअघि नै म लिखित जवाफवाला मुख्यमन्त्री नियुक्त भइ पदबहाली गरिसकेकोले उहाँको पदीय हैसियतसम्बन्धी दाबी गैरकानूनी छ,’ उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘उहाँको पदीय हैसियत कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्यमात्र हो ।’
प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीले तथ्यहरू लुकाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीको जिकिर छ । ‘उहाँले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको वा नलिएको भन्ने केही पनि उल्लेख नगरी त्यसभन्दा पछिको संकल्प प्रस्तावको मात्र उल्लेख गर्नुभएकोले निवेदकले मूल कारक तथ्य नै लुकाउनु भएको छ,’ उनले लेखेका छन्,‘ निवेदकको सरकार कायम नरहनुको कारण ७ वैशाखमा प्रदेश सभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव नभई त्यसभन्दा अघि निजलाई समर्थन गर्ने प्रदेशसभाका ४७ मध्ये ३९ जनाले समर्थन फिर्ता लिएको कारणबाट संकल्प प्रस्ताव राख्नुपर्ने र त्यो पारित हुने कारण समर्थन फिर्ता र समर्थन फिर्ता भइसकेपछि निवेदकले पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगर्नुको परिणति मात्र हो ।’
अल्पमतमा परेको ३० दिनसम्म विश्वासको मत परीक्षणका लागि समय भएपनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुखले गरेको नयाँ सरकार गठनको आह्वान संविधानसम्मत र प्रदेश प्रमुखको स्वविवेकीय अधिकारभित्र पर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको जिकिर छ । ‘डक्ट्रिक अफ पोलिटिकल क्वोइसन’ को आधारमा यस्तो विषयमा न्यायीक पुनरावलोकान हुन नसक्ने भन्दै उनले रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा सभामुखको कुनै भूमिका नहुने भन्दै आफूलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने अर्थ नरहेको जिकिर गरेका छन् । सभामुखको कुन कार्यले निवेदकको हक अधिकारमा असर परेको हो भनी स्पष्ट दाबी लिन नसकेका कारण रिट खारेज हुनुपर्ने उनको जवाफ छ ।
संकल्प प्रस्तावका प्रस्ताव एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी, तथा समर्थकहरु एमाले सांसद किशोरचन्द्र दुलाल र माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीले बहुमत सदस्यले समर्थन फिर्ता लिएको र प्रदेश सभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रयोग गरेको अधिकार संविधान सम्मत र प्रदेश प्रमुखको स्वविवेकीय अधिकारभित्र पर्ने जिकिर गरेका छन् । बहुमत गुमाइसक्दा पनि अल्पमतमा रहेकाले सरकार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जिद्दी लोकतान्त्रि प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय सर्वोच्चता तथा स्थापित परम्पराविरोधी भएकोले रिट खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको जवाफ छ ।
