विनोद घिमिरे
देशमा अहिले राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेको छैन । व्यापारीहरु व्यापार नभएको निराशा व्यक्त गर्छन् । कर्मचारी डिभी भरेर अमेरिका जान पाए ठूलो मान्छे बनिन्थ्यो भन्ने सपना बुन्छन् । विद्यार्थी १२ कक्षा पास गर्नु अगाडि नै विदेश जाने प्रयासमा छन् । बाँकी रहेका कर्मशील युवाहरु खाडी मुलुक जान पासपोर्ट हातमा बोकेर बसेका छन् । जागिर छोड्ने प्रहरी र सेनाका जवानहरुको लर्को छ । किसानहरु उत्पादन नबिकेर हैरान छन् । देशको समग्र पेशा, व्यवसाय, शासन, प्रशासन डामाडोल जस्तै देखिन्छ । उत्पादनको क्षेत्र धरासायी छ । व्यापार घाटा बढिरहेको छ । देश परनिर्भरताको चक्रव्यूहमा फसेको छ । तर, शासन व्यवस्था सुधारमा कसैको ध्यान छैन । नेताहरुको शासकीय शैलीले जनता वाक्क भइसकेका छन् । फोहोरी संसदीय खेलले गणतन्त्र र लोकतन्त्र नै खतरामा छ । यस्तो अवस्थामा देश कसरी बनाउने ?
अर्थ मन्त्रालयको सचिवलाई, राजश्वको सचिवलाई र भन्सारका डिजिलाई भन्दा अरुलाई राजस्व कसरी छली हुन्छ भन्ने कुरा थाहा होला र ? आन्तरिक राजस्वको हाकिमलाई थाहा नभएको कुरा नागरिकलाई कसरी थाहा हुन्छ ? थाहा हुनेहरु एकले अर्कोलाई दोष दिन्छन् । चार वर्ष अगाडि राजस्व टार्गेटभन्दा बढी असुल हुन्थ्यो । त्यतिखेर पनि तस्करी त थियो । तर, राजस्व कसरी उठ्थ्यो ? अहिले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेको छैन । तस्करी पनि भएको छैन भन्ने कुरा राज्यका एजेन्सीहरुको कुरा छ । यो किन मिलेन ? समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुमा धेरै कारणहरु छन् । तीमध्ये हामीले कुराकानी गरेका एक दर्जन मानिसहरुले दिएको केही प्रतिक्रियालाई सारांशमा राख्ने कोसिस गरिएको छ ।
०००
नेपालका धेरै उद्योगहरूमा वैध ढंगले उत्पादन भएकै छैन । पारी (भारत)बाट फिनिसिङ प्रोडक्ट ल्याउँछन् । तर, त्यो र–मेटेरियल भनेर आउँछ । यहाँ स्टिकर लगाएर विक्री गर्छन् । उद्योगले राजस्व, भ्याट छल्यो र आयकर पनि ठगिरहेको छ । खाद्यान्नको कुरामा पनि गहुँ हाम्रो नेपालमा उत्पादन छैन । अहिले भारतले गहुँ आयातमा कोटा लगाएको छ । भारतले दिएको कोटा अनुसार हाम्रो देशलाई तीन महिना पनि धान्दैन । तर, गहुँको अभाव छैन । उद्योगहरु १२ महिना नै चलिरहेका छन् । त्यो कहाँबाट आउँछ ? स्पष्ट छ, सबै राजस्व छलेर आउँछ । राजस्व छली गरेर आएको वस्तु विक्री गर्दा भ्याट पनि छली भयो । आयकर पनि छली भयो । नाफा त उनीहरुले कहिल्यै देखाउँदैनन् ।
एउटै नम्बरको भ्याट बिल दशौं पटक छापिइरहेको पनि सुनिन्छ । एउटै कम्पनीले एक दिन १ देखि ५०, अर्को दिन १ देखि ५०, फेरि अर्को दिन १ देखि ५० नम्बरका भ्याट बिल काट्ने गरेको छ । त्यो बिल लिएर गएपछि बाटोमा समस्या परेन । जब चेकजाँचको क्रम सकिन्छ । भ्याट इन्ट्री नै हुँदैन । त्यो बिल ठाउँको ठाउँ डिस्पोज गरिन्छ । महिनाभरी भ्याट बिल काट्छन्, त्यो डिस्पोज गर्छन् । भ्याट बिल भनेको ग्राहकलाई बेच्दा दिने कुरा हो । भ्याट बिल काट्ने मान्छे ग्राहकको पहुँचमै बस्दैन । भ्याट बिल काट्नका लागि अरू नै स्टाफ राखिन्छ । ग्राहक पनि बिल माग्दैनन् ।
अहिले भिसिटिएसमा पनि ठगी भइरहेको छ । एउटा भिसिटिएस इन्ट्री गर्यो, त्यही भिसिटिएसबाट १० ट्रक सामान सप्लाइ हुन्छ । उदाहरणको लागि खनारबाट मालबहाक एउटा ट्रक त्यही भिसिटिएस बोकेर विराटनगर आउँछ । विराटनगर कति दिनमा आइपुग्छ भन्ने त छैन । तर, त्यो विराटनगर आएर त्यही भिसिटिएर लिएर कोही मान्छे जान्छ र उद्योगबाट त्यही भिसिटिएस देखाएर अर्को ट्रकमा माल आउँछ । त्यहाँ गाडी हिँडेको देखिन्छ । यसरी भिसिटिएसको पनि दोहोरो, तेहेरो प्रयोग भयो । चेकजाँचको लागि कोही गेटमा गएर बसेको त हुँदैन । सँधै चेकजाँच गरेर साध्य पनि छैन ।
बोर्डरबाट पनि एउटै प्रज्ञापन पत्रलाई पटक–पटक रि–युज गर्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौं जाने प्रज्ञापन पत्रको सामान काठमाडौं नै जानुपर्ने हो । तर, काँकडभिट्टाबाट आएको सामान धुलाबारीमा स्टक बस्छ । त्यो स्टक कहिल्यै सकिँदैन । त्यहाँ ५० औं फर्मबाट कारोबार हुन्छ । परिवारकै १० वटा कम्पनी हुन्छन् । त्यसरी पनि ठगी भइरहेको छ । आयात गरेको स्टक राखिरहेको भएपनि ५ सय पिसको बेस राखेको अवस्थामा १ सय पिस बेचेपछि १ सय थप गर्ने र स्टक देखाइरहने तरिका छ । तर, एउटै प्रज्ञापन पत्रबाट ५ हजार पिस बेचिसक्दा पनि ५ सय पिस स्टक रहिरहन्छ । कुनै निकाय छानविनमा गयो भने ५ सय स्टक पनि छ र त्यही एउटा प्रज्ञापन पत्र पनि देखाउँछ । यसरी तस्करी भइरहेको छ । उपभोक्ताले त सामान लान्छ । उसलाई यो ठगी र तस्करीबारे केही थाहा छैन ।
अर्को कुरा जोगवनीमा नेपाली नोट मात्रै दैनिक ७ देखि १० करोडको कारोबार हुन्छ । यो विषयमा को चिन्तित छ र ? अर्को कुरा विराटनगरका किराना पसलहरु अहिले सामान बेच्ने भन्दा किन्ने बढी छन् । ग्राहक २ किलो ४ किलो चिनी किन्न जान्छन् । तस्करहरु ५ किलो, १० किलो चिनी बेच्न त्यही पसल जान्छन् । स्टक मिलाएर उनीहरुले मनग्ये बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय आँखा चिम्लेर बसेको छ । उसले यहाँका खाद्यान्न गोदामहरूमा छापा मार्दैन । पोके तस्करी गर्न राज्यले नै आँखा चिम्लेर दिइरहेको छ । सशस्त्रका डिआइजीले तस्करी नियन्त्रण गर्न कडाइ गरेपछि संगठित तस्करी केही रोकिएको छ । तर, लुकिछिपी अझै भइरहेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पनि भ्याट छली भइरहेको छ । ३० लाख तिर्नुपर्ने ठाउँमा ३ लाख बनाइदिन्छ । एक लाख घुस खुवाउँछन् । त्यसकारण यहाँको अवस्था खराब छ । राजस्व अनुसन्धानलाई प्रहरीले गाडी लगेर बुझाइदिए पनि राजस्वले कम मूल्याङ्कन गरेर छोडिदिन्छ ।
०००
विराटनगर भन्सार कार्यालयले कडाइ गरेको कारण केही व्यापारी काँकडभिट्टा भन्सार वा वीरगञ्ज भन्सार सरेका छन् । यदि त्यसो हो भने फटाहा को हो ? राजस्व छली गर्नेलाई कडाई गरेको कारण काँडकभिट्टा किन जान्छ ? त्यहाँबाट चाहिं तस्करी चल्न दिन मिल्छ ? वीरगञ्जबाट भन्सार राजस्व छल्न दिन मिल्छ ? यो अनुत्तरित प्रश्न हो । विराटनगरको नाकाबाट व्यापारी भाग्नुको कारण के हो ? यो विषयमा विभागले एक्सन लिनु पर्दैन ? राज्यले समग्रमा हेर्ने गरेकै छैन । जम्मा सामान कति आएको छ ? हिजो कति आउँथ्यो ? यो तथ्याङ्क केलाएर बजार अनुगमन गर्न किन नसक्ने ? यहाँको राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, वाणिज्य कार्यालयहरु, प्रहरी प्रशासन, राष्ट्रिय अनुसन्धान के हेरेर बसेको छ ? के ती सबै निकाय भ्रष्ट भए ? यो पनि अनुत्तरित प्रश्न छ । तर, राज्यले यसको मुख्य कारण के हो भनेर जान्ने खोजेकै छैन । किनकि जान्नेहरु नै चुप लागेर बसेका छन् ।
०००
अहिले विराटनगरको मुख्य ठाउँमा घर बनाउन चाहने मान्छेले कति पैसा कमाउनु पर्छ ? सामान्य ठाउँमा, सामाय घर बनाउने हो भने पनि १ करोड त चाहिन्छ । १ करोड पैसा कमाउन एउटा सामान्य कर्मचारीलाई नियमित तलबले कति वर्ष लाग्छ ? तर, उसले करोड लगानी गरेर ३–४ वर्ष कर्मचारी सेवा गरेकै आधारमा घर बनारहेको छ त । कसरी ? यो खोज्नु पर्दैन ?
०००
संसारमा लोकतन्त्र छ, सैनिक तन्त्र छ, गणतन्त्र छ । नेपालमा चाहिं पुलिसतन्त्र छ । किनकि प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, बाहलवाला मन्त्री, गृहमन्त्री स्वयम् प्रहरीदेखि डराइरहेका छन् । त्यसकारण प्रहरीका इन्स्पेक्टरसम्मलाई सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयले कन्ट्याक्टमा राख्छन् । किन ? काठमाडौंको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को आयो कसैलाई थाहा छैन । प्रदेशको प्रमुख सचिव को आयो भन्ने कसैलाई मतलब छैन । तर, काठमाडौंको प्रहरी प्रमुखको कत्रो चर्चा, मोरङकै एसपीको कत्रो चर्चा ! उनीहरूलाई खुवाउने तस्करको लाइन सानो हुँदैन । एसपीलाई मेजमानी गर्नका लागि तस्करहरुले चिट काट्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी लोकतन्त्र चल्छ ? पार्टी सिस्टममा पार्टीको नेता भन्दा ठूलो कोही हुन्छ ? सांसद, मन्त्रीहरु भनेका जनताको प्रतिनिधि होइनन् ? तर, यहाँ त्यस्तो अवस्था किन आयो ? यो नेताको कमजोरी हो । नेताले तस्करी गरेर नजराना बुझाउन लगाए, नेताहरुका छोराछोरीको विवाह, ब्रतबन्धमा पनि रक्सीको व्यवस्था गर्न प्रहरी अधिकारीलाई बाध्य बनाए । अब त्यो प्रहरीले नेतालाई मान्छ ? त्यही नेतालाई र नेताको श्रीमतीलाई जोगवनी लगेर साडी किनिदिनुपर्ने होला । कुर्ता सलवार किन्दिनु पर्ने अवस्था होला । अहिले त प्रहरीले पनि सेलेक्टेड नेताको मात्रै फोन उठाउँछ । कुनै दलित सांसदको फोन उठाउँदैन । उल्टो धम्की दिन्छ । पहुँचमा भएकाहरुलाई गरिस्यो र बक्स्योस् लगाएरै हैरान लगाउँछन् । कतिपय पालिकाका प्रमुखले कुनै इन्स्पेक्टरलाई फोन गरेर यसो गर भन्न सक्छ ? सक्दैन । किनकी उनीहरुसँग नैतिक धरातल नै छैन ।
०००
सेवाको हिसावले नागरिकता बनाउन जाँदा पनि नागरिकबाट पैसा असुल भएको छ । राहदानी र राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा पनि पैसै दिनुपरेको छ । कतिपय कर्मचारीहरुसँग अवैध केही पैसा होला । तर, ठेक्कापट्टा र राजस्व छलीबाट हुने अनियमिततामा संलग्न कर्मचारी र प्रहरी अधिकारीहरुसँग अथाह पैसा छ । त्यो पैसा निकाल्न उनीहरुले अझै सकेका छैनन् । अब जनप्रतिनिधिको हालत उस्तै छ । उ आफैं वडाध्यक्ष, पालिका प्रमुख, अध्यक्ष छ । उ आफैं ठेकेदार छ । उ आफैं क्रसर व्यवसायी छ । यो कसरी सिस्टममा आउँछ ? जसले त्यो गर्न सक्छ, त्यसले राज्यको दोहन गरिरहेको छ । गर्न नसक्नेहरुलाई मिलाउने कोशिष गरेको छ । नमिलेकाहरुलाई दबाब दिइन्छ । किनारामा पारिन्छ ।
०००
विवाहको सिजनमा विराटनगरमा ४ केजी ५ किलो सुन बिक्छ । तर, राज्यले १ किलो दिन्छ । जहाँ जुन शहरमा सुन लगाउने परिपाटी र परम्परा नै छैन । तर, त्यहाँ भिआइपी सुन पसल खोलेका छन् । त्यहाँ कसले किन्छ ? कसले बेच्छ ? के हो भन्ने कुरा राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्दैैन ? व्यवसायको नाममा कालो धनलाई सेतो बनाउनेहरुले यस्तो गरिरहेका छन् । त्यसकारण यो देश सिस्टममा गएको छैन । हरेक हिसावले देश फेलियर हुने अवस्थातिर गइरहेको छ । आम नागरिक सचेत हुनु आवश्यक छ ।
