विराटनगर ।वैशाख २७ गते मन्त्री नियुक्त भएका माओवादी कोशी प्रदेशका सचिव गणेश उप्रेतीले गत शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । उनीे यसअघि केदार कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री थिए ।
उप्रेतीले यसअघि सम्हालेको पर्यटन मन्त्रालय र अहिले सम्हालेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्नेमध्येका प्रदेशका ठूला मन्त्रालय हुन् । अझ भन्ने हो भने प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय त झण्डै एक तिहाई बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय हो ।भवन निर्माण, सडक तथा पूर्वाधार निर्माणको योजना सोही मन्त्रालयले गर्छ । स्वभाविक हिसावले उक्त मन्त्रालयमा धेरै सर्वसाधरण विकासका योजना माग गर्दै मन्त्री भेट्न जानेको लाम लाग्छ ।
आइतबार दिउँसो भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पुग्दा मन्त्री उप्रेती कार्यकक्षमा एक्लै थिए । उनको सचिवालयमा भने केही सेवाग्राही मन्त्रीको पालो कुरेर बसिरहेका थिए । उनका सहयोगीले बाहिर केही मान्छे आएर बसेको जानकारी दिए । मन्त्री उप्रेतीले पर्खेर बसेका मानिसलाई भित्र पठाउन निर्देशन दिए ।पाँच जनाको समूह मन्त्रीको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्यो । केही पत्रकार पनि मन्त्रीकै कार्यकक्षमा थिए । आफ्नो कार्यकक्षमा आएका सेवाग्राहीलाई बस्न मन्त्री उप्रेतीले आग्रह गरे । आएकाहरूलाई के काम लिएर आउनु भयो भनेर मन्त्रीले सोधे । उनीहरू झापाको कुनै विद्यालयबाट आएका थिए ।
उ
नीहरूको एउटै माग थियो, ‘५ वर्ष अगाडिदेखि संस्थाको प्रशासनिक र पुस्तकालय भवन निर्माण सुरु भएपनि आर्थिक अभावका कारण पुराहुन सकेन । त्यसलाई यसपटकको बजेटमा पारिदिनु पर्छ ।’ मन्त्रीलाई उनीहरूले ल्याएको निवेदनसहित कागजात दिएर आफ्नो संस्थाबारे जानकारी गराए ।
कागजात हेरेर मन्त्रीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत पाउनसक्ने भएकाले स्थानीयतहमार्फत माग्न आग्रह गरे । आएकामध्ये एक जनाले पहिला नै त्यो कार्यक्रममार्फत सहयोग पाएको अब पुनः त्यही कार्यक्रम नदोहोरिने बताए ।
मन्त्रीले पनि आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेट दिन सकिने आश्वासन दिए । उनले झापाको सहरी विकास कार्यालयमा पनि एउटा पत्र दिन आग्रह गरे । बजेट बनाउने बेला आफूलाई सम्झाउन पनि उनले आग्रह गरे । तर, आफ्नो एउटा सर्त रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनको शर्त थियो बजेट पाएपछि प्रदेशको विरोध गर्न भएन । ‘आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकतामा राखेर बजेट दिउँला । तर, बजेट पाएपछि प्रदेशको संरचना र प्रदेश सरकारको विरोध गर्न भएन’ उनले भने । बजेट माग्न प्रदेश सरकारसँग आउने अनि त्यही प्रदेशको विरोध गर्ने क्रमप्रति उनको आपत्ती थियो । ‘यो संरचनाको काम छैन भन्ने अनि बजेट माग्न यहि संरचनामा आउने कुरा मिलेन’ उनले भने, ‘विरोध गर्ने भए बजेट माग्न आउनु भएन नि ।’ जवाफमा उनीहरुले कुनै पनि सरकार र पार्टीको विरोध नगर्ने र नगरेको बताए ।
उनीहरु त्यहाँबाट बाहिरिएपछि मन्त्री उप्रेतीले संघीयताको विरोध गर्नेलाई बजेट दिन आवश्यक नरहेको बताए । ‘संघीयताको विरोध गर्नेहरु नै धेरै बजेट लगिरहेका छन् । अब प्रत्येक प्रदेशका सांसद र मन्त्रीले संघीयताको विरोध गर्नेलाई बजेट माग गर्ने वा दिनु भएन,’ उनले भने, ‘बजेट चाहिँ प्रदेशबाट करोडका करोड लग्यो अनि त्यही प्रदेश चाहिँदैन भन्ने ?’
उप्रेतीले यसअघि आफू पर्यटन मन्त्रालयमा हुँदा पनि बजेट माग गरेर आउनेहरुलाई यसरी नै सुझाव दिने गरेको सुनाए । ‘मैले बजेट माग गर्नेहरुलाई प्रदेशको विरोध चाहिं गर्नु भएन है भनेर पठाउने गरेको छु,’ उनले भने ।
प्रदेश संरचनाले देशलाई आर्थिक व्ययभार बढ्यो भन्दै संघीयताका विरोधीहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । उक्त आलोचना चिर्नका लागि विकासका धेरै कामहरु प्रदेशले गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘संघीयताको आलोचना गर्नेहरुलाई कामबाटै जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘सँगसँगै बजेट माग्न आउनेहरुलाई पनि सार्वजनिक कार्यक्रम र यस्तै सन्दर्भमा प्रदेश संरचनाबारे बुझाउन जरुरी छ ।’
