सम्पादकीय
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन भएको डेढ वर्ष मात्र पुरा भएको छ । कोशी प्रदेशमा यसबीचमा ६ वटा सरकार बनेका छन् । पटक–पटक गरेर यो अबधिमा प्रदेशका ९३ सांसदमध्ये करिब एकतिहाई अर्थात २८ जना मन्त्री भइसकेका छन् । यो अबधिमा ६ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुँदा १६ पटक सरकार विस्तार भएको छ । यो अबधिमा कतिपयले तीन पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् भने कतिपयले दुई पटकसम्म मन्त्री बनेका छन् । मन्त्री बन्नेहरुको अबधि भने बढिमा ६ महिनादेखि कम्तीमा तीन सातासम्मको मात्र छ । केन्द्रमा भएको गठनबन्धनको फेरबदल र प्रदेशसभाको गणितको कारण सरकार निर्माणका सबै उपधारा यो प्रदेशमा प्रयोग भएका छन् । यो राजनीतिक उतारचढाव र अस्थिरताले संघीयताकै बद्नामी भएको छ भने प्रदेश सरकारको काम पनि एक हदसम्म प्रभावित भएकै छ ।
२०७९ पुस २४ गते हिक्मतकुमार कार्की, २०८० असार २२ गते उद्धब थापा, २०८० साउन १७ गते पुनः थापा, भदौ २२ गते हिक्मतकुमार कार्की, असोज २७ गते केदार कार्की र २०८१ वैशाख २७ गते पुनः हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको छ । यसबीच बनेका सरकारमध्ये सुरुवातमा बनेको र अहिले बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो संख्याको प्रतिनिधित्व गरेको छ । पछिल्लो पटक बनेको सरकारले प्रदेशसभाबाट ५७ जनाको विश्वासको मत पाएको छ । त्यसबीच बनेका उद्धब थापा नेतृत्वका दुई सरकार त अदालतबाटै बर्खास्तीमा परेका थिए । संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार बनेको केदार कार्कीको सरकार बहुमत सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि ढलेर नयाँ सरकार बनेको हो । त्यसैले आम प्रदेशवासीको चाहना अब फेरि पनि सरकार बनाउने ढाल्ने खेल नहोस् भन्ने छ ।
सत्ता सञ्चालनका लागि आवश्यक बहुमत कुनै दलको नभएकोले दलहरुको सत्ता केन्द्रीत चलखेलले प्रदेशसभाले प्रभाबकारी काम गर्न नसकेको छैन । प्रदेशसभाको यो कार्यकाल सरकार निर्माण गर्ने र विघटन गराउनेमै केन्द्रित भयो । आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । यसबीचमा जम्मा ४ वटा मात्र कानुन निर्माण भएको अवस्था छ । त्यसैले अब त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । स्थायित्व र राजनीतिक स्थिरता कायम गराउनेगरि यो सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अस्थिरताले प्रदेशबासी जनता वाक्क दिक्क भएका छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले अब अर्को कुनै छिर्के दाउ नखेली सरकारलाई अगाडि बढाउन इमान्दारिता देखाउनुपर्छ । प्रतिपक्षमा रहेको शक्तिले पनि धैर्यतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अल्पमतमा परेपनि सरकार मैले चलाउन पाउनुपर्छ, मलाई कसैले हटाउन मिल्दैन भन्ने जस्ता केटाकेटीपन लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरुले देखाउन हुँदैन । सत्तामा रहनेले पनि प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नेगरि काम गर्न सबै दल इमान्दार हुनुपर्छ ।
