विराटनगर । कोशी प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्रीको रूपमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । यसपटक माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दरिलो साथ दिए ।
कार्की र आङ्बोबीचको सम्बन्ध ‘लभ एण्ड हेट’को जस्तै छ । उनीहरु कुनै बेला मिल्छन् र कुनै बेला वादविवाद तथा राजनीतिक लडाइको मोर्चामा आमनेसामने हुन्छन् । मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले उनै आङ्बोको साथ पाएर पहिलो पटक २०७९ पुस २८ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
२०८० जेठ २२ गते आङ्बो र उनको दल माओवादी केन्द्रले नै मुख्यमन्त्री रहेका कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यही कारण २०८० असार १४ गते विश्वासको मत लिन नसक्ने भएपछि राजीनामा दिए ।
त्यसपछि निरन्तर विपक्षी मोर्चामा रहेका हिक्मतले काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने आङ्बोको प्रयासलाई रोक्ने प्रयास गरे । थापा नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न अदालत पुगेका कार्कीले दुई–दुई पटक उद्धब थापालाई पदबाट बर्खास्त गराउन सफल पनि बने ।
त्यसपछि पुनः कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री बने । कार्कीको सरकारविरुद्धमा फेरि आङ्बो र तत्कालिन गठबन्धन लाग्यो । त्यसको व्यवस्थापकीय चाँजोपाँजो मिलाउने उनै आङ्बो थिए । उपधारा (३) अनुसार २०८० भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले फेरि विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था आयो । असोज २० गते उनले राजीनामा दिए ।
त्यसपछि अर्को खेल सुरु भयो । उपधारा (५) अनुसारको सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखले आव्हान गरे । तत्कालिन गठबन्धन दलहरू काँग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार उनै आङ्बोलाई बनाउने निर्णय गर्यो । तर, कार्कीले आङ्बोलाई रोक्न काँग्रेसका सांसद केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे ।
हिक्मतकै प्रस्ताव अनुसार केदार कार्कीले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री हुन नदिनका लागि काँग्रेसका ८ सांसदलाई विद्रोह गराउन तयार भए । केदार कार्कीको विद्रोहलाई हिक्मत कार्कीले साथ दिए । परिणाम एमालेका ३९ र काँग्रेसका ८ सांसद मिलेर केदार कार्कीलाई २०८० असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनाउन सफल भए ।
गठबन्धनको उम्मेद्वार आङ्बोलाई भागमा आएको मुख्यमन्त्री बन्नबाट उनै हिक्मतकुमार कार्कीले रोके । त्यसछि काँग्रेससहित माओवादीले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दियो र केदार कार्कीलाई गठबन्धनमा सामेल गरायो । जसकारण एमाले सरकारबाट बाहिरियो र प्रतिपक्षमा पुग्यो ।
कांग्रेस नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाइसकेपछि प्रदेशसभामा बोल्ने क्रममा कार्कीले माओवादी नेता आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गठबन्धनको निर्णयले आफू ‘स्तब्ध’ र ‘विक्षिप्त’ बनेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। कार्कीले त्यसबेला भनेका थिए ‘यहाँ कुनै अमुक व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गठबन्धनले गरेपछि म स्तब्ध र विक्षिप्त बनेको थिएँ। त्यसैले हामीले केदार कार्कीलाई समर्थन गरेका हौं।’
मुख्यमन्त्री बन्ने मौका खोसिएर रूष्ट बनेका माओवादी नेता आङ्बोले पनि उनलाई प्रदेश सभाबाटै जबाफ फर्काएका थिए ‘तपाईं यति विक्षिप्त बनेको एउटा लिम्बू मुख्यमन्त्री हुने भो भनेर होला होइन? लिम्बूको छोरालाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिने सफलता पाउँदा त्यो विक्षिप्तपन दूर भयो?’ यसरी संसदमै आपसमा तीतो पोखेका यी दुई नेताबीच त्यसपछि तिक्तता झनै बढ्यो। केदार कार्की नेतृत्वको सरकारमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी सामेल भए। एमाले बाहिरियो।
कार्की र आङ्बो २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए । शेरधन राई नेतृत्वको सरकारमा कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बने भने आङ्बो आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बने । सुरुवातमा ‘गृह मन्त्रालय’ भन्दै दुबैले आन्तरिकमा दावी गरेका थिए । तर, कार्कीले बाजी मारे । आङ्बोले आर्थिक मामिला मन्त्री भएर आफ्नो क्षमता देखाए ।
कार्की र आङ्बोबीच राजनीतिक शक्ति संघर्ष भइरहेको छ । यस्तो हुनुको कारण सत्ता गठबन्धनमा हुने फेरबदल थियो नै, व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रह पनि थियो ।
फेरि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तत भयो । अहिले पुनः केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा २०७९ पुस २४ कै अवस्था दोहोरियो । त्यही अवस्था आइपर्दा आफूले मुख्यमन्त्री हुनबाट रोकिएका आङ्बोकै सहयोगमा हिक्मतकुमार कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । आफूलाई मुख्यमन्त्री हुन नदिएका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरेर आङ्बोले ‘गुनले मारे’ ।
कार्की र आङ्बो २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए । शेरधन राई नेतृत्वको सरकारमा कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बने भने आङ्बो आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बने । सुरुवातमा ‘गृह मन्त्रालय’ भन्दै दुबैले आन्तरिकमा दावी गरेका थिए । तर, कार्कीले बाजी मारे । आङ्बोले आर्थिक मामिला मन्त्री भएर आफ्नो क्षमता देखाए ।
अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, जसलाई काँग्रेसभित्र विद्रोह गराएर मुख्यमन्त्री बनाउन लागे, उनै केदार कार्कीलाई हटाएर उक्त कुर्सीमा आफू बिराजमान भए । यसअघि आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन, विद्रोह गराउन र व्यवस्थापकीय चाँजोपाँजो मिलाउने काममा सहयोग गरेका हिक्मतविरुद्ध नै केदार भने सर्वोच्च अदालतमा रिट बोकेर पुगेका छन् ।
राजनीतिको यो गोलचक्करले ‘राजनीतिमा मित्रु वा शत्रु स्थायी हुँदैनन्’ भन्ने पुष्टि गरेको छ । अब आउने सर्वोच्चको फैसलाले फेरि कुर्सीमा पुगेका मुख्यमन्त्री कार्की वा सत्ताबाट जबर्जस्ती बारिहन पुगेका सांसद कार्कीमध्ये कसलाई सहज हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
तर, कोशी प्रदेशमा भर्खरै अभ्यास हुँदै गएको यस्तो गोलमाल राजनीतिले भने आम जनतामा निराशा छाइरहेको छ । जोसुकै मुख्यमन्त्रीमा बिराजमान भएपनि जनतामा देखिएको यो निराशालाई भने चिर्न आवश्यक छ ।
