विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको आव्हान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा महान्यायाधीवक्ताको राय प्राप्त हुन ढिलाइ हुँदा प्रदेश प्रमुख पनि अलमलमा देखिएका छन् ।
एमाले र माओवादीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नयाँ सरकार गठनको माग गर्दै साढे ३ बजे पत्र दर्ता गराएका थिए । कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दल र सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन पुग्दा पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव दर्ता नगराएको पत्र पनि पठाएको थियो ।
त्यहि आधारमा सरकारको बैद्यता समाप्त भएको निश्कर्षमा पुगेका प्रदेश प्रमुखले साँझसम्म नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने निकट स्रोतले बताएको थियो । तर, नयाँ सरकारको आह्वान गर्नुअघि आफ्नो बैधानिक कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधीवक्तासँग उनले राय मागेका छन् । महान्यायधीवक्ताको राय प्राप्त भइनसकेकोले सरकार गठनको आह्वान हुन सकेको छैन ।
नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्दा संविधानको कुन धारा र उपधारा उल्लेख गर्ने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सुझाब प्रदेश प्रमुखले मागेका छन् । महान्यायाधीवक्ता डा.दिनमणी पोखरेल आज अपरान्ह मात्र भारतबाट काठमाडौं आइपुगेकोले राय तयार हुने क्रममा रहेको स्रोतले जनाएको छ । महान्यायाधीवक्ताको राय आइनसकेकोले सरकार गठनको आव्हान गर्न ढिलाई भएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) मा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ । जसमा मुख्यमन्त्रीले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, निज प्रदेशसभाको सदस्य नरहेमा, निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत नलिए मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने या नहुने भन्ने विषय भने संविधानमा उल्लेख छैन ।
