प्रविणनारायण चौधरी
विराटनगर नेपालको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगरीमा गनिन्छ । राजा विराटको दरबार यहीं बुधनगरामा पर्छ । उता जोगबनी छेउको भेरियाड़ी भन्ने ठाउँमा हाम्रो मिथिलाको एउटा ऐतिहासिक महापुरुष ‘भीम कैवर्त्य’को किल्ला अवस्थित रहेको इतिहास छ । सेनवंशी राजाहरुको आक्रमणवाट मिथिला क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने उद्देश्यले केवट समुदायका सामन्ती राजा दिव्वोकले आफ्नो नेतृत्वमा ठूलो सैन्यबल गठन गरेका थिए । दिव्वोक र भतिज भीम केवटले बनाएको किलाको ऐतिहासिक नाम ‘भेरियाड़ीगढ़ी’ भनिन्छ । दिव्वोक एउटा केवट (कियोट) समुदायका सबैले मान दिएका सैन्यबल सञ्चालक थिए । अनेकौं हसेड़ीका साथ गंगाक्षेत्र सम्मको पूर्वी सीमानामा दुश्मनको आक्रमणवाट जोगाउने जिम्मेवारी सम्हालेका राजा थिए, उनी । दिव्वोक र भीम केवटले संगठित गरेको सैन्यबलमा कोच राजवंशी र थारू समुदायका अनेकौं राजा–रजवाड़ा, सरदार, गच्छदार र चौधरीहरुवाट सञ्चालित मोरङ्गको साथ–सहभागिता थियो ।
ऐतिहासिक कथा–गाथाले भरिएको यो विराटनगर अहिले नेपालको मैनचेस्टर जस्तै प्रमुख औद्योगिक महानगरीको रूपमा विद्यमान् छ । यसको विकासमा आधारभूत योगदान दिने समुदायहरु आज पनि त्यही मैथिल राजा दिव्वोक र समकालीन सामन्ती राजा–रजवाड़ाहरुको प्रजा र सन्ततिहरु बसोवास गरि रहेका छन् । थारू समुदाय, राजवंशी, गन्गाईं, सत्तार (संथाली) र अन्य विभिन्न जाति–समुदाय जसलाई दिव्वोकले संगठित पार्दै सेनवंशी राजाहरुसँग मिलेर सीमा रक्षा गर्ने गर्थे । तिनिहरुकै मूल ठाउँ हो, मोरङ क्षेत्रको विराटनगर । यहाँका मूलवासीहरु पनि उनीहरु नै हुन् । क्रमशः जीवन पद्दतिमा शिक्षा तथा सुशासनका लागि आवश्यक पर्ने बुद्धिजीवी समुदायका अनेकौं प्रवासी मैथिल समुदायहरु यहाँ आउँदै गए र सबै साथ मिलेर यस महानगरीको वर्तमान रूपसम्म विकास गरे ।
विगत १०० वर्षभन्दा अगाडिबाट पहाडीमूलका विभिन्न जाति–समुदायहरु पनि तराईक्षेत्रका विभिन्न समुदायहरुसँग मिलेर संयुक्त मिलनसार समाज निर्माण गरे । त्यसबाट विराटनगर महानगरको विकास भएको छ । कामदार, भरदार, पट्टीदार सम्पूर्ण श्रमजीवी समुदाय मिलेर आजको यो महानगरलाई विकसित स्वरूपमा ल्याएको छ । सामाजिक सर्वेक्षण र यस क्षेत्रमा प्रचलित विभिन्न इतिहासहरुको अध्ययन गर्दा यहाँका बसोवासी समुदायहरुमा थारू, राजवंशी, मैथिल, सन्थाली, पहाडी सबैको लागि मुख्यरूपले प्रचलित भाषा मैथिली नै थियो र आज पनि बहुल्यता मैथिलीभाषीहरुकै छ । मिथिलाकै पाण्डित्य परम्परावाट देवी–देवताहरु पूजित भइरहेका पाइन्छ ।
मिथिलाकै सम्पूर्ण कर्म र श्रम आधारित जातीय वर्गीकरण अनुसार यहाँको सामाजिक संरचना विद्यमान रहेको छ । यस महानगरको विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि यहाँको औद्योगिक विकासको इतिहासमा पनि दक्ष श्रमिकहरुदेखि मेसिनमेन, टेक्निशियन, सुपरभाइजर्स, इञ्जीनियर्स, मैनेजर्स सबै पद र जिम्मेवारीमा मैथिलीभाषीहरुको बसोवास रहेको विदितै छ । विद्यालय र महाविद्यालय समेतमा शिक्षा दिने शिक्षकहरु, विशेष गरि साइन्स र म्याथका शिक्षकहरु पनि मैथिलीभाषी समुदायवाट नै बढि थिए, यहाँ । अब विगतका ३–४ दशकदेखि मात्र यस्तो परिदृश्यमा परिवर्तन आएको छ । मैथिली भाषाभाषी विभिन्न जाति–समुदायवाट गरिएको अनौठो योगदानलाई विराटनगर कहिले बिर्सन सक्दैन ।
नेपालमा विभिन्न पहिचान, भाषा, धर्म, जाति, लिंग र समुदायलाई समानता र समावेशिकताको बोध गराउने संघीय लोकतांत्रिक गणतन्त्र र नयाँ संविधान लागू भइसक्दा पनि मैथिलीभाषीहरुको योगदानलाई सम्मान भने भएको छैन । महानगरको भविष्यलाई अझ शक्तिशाली र बलियो बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यो भएको छैन । मैथिली भाषामा शिक्षा, मैथिली भाषाको शिक्षा, प्राथमिक विद्यालयदेखि महाविद्यालयसम्ममा, लोकसेवा आयोगको परीक्षामा अथवा अन्य स्तरकै तालिम–प्रशिक्षणहरुमा कतै पनि मैथिली भाषाभाषी समाजलाई अंगालो लगाएर बढ्ने नीति अपनाइएको देखिँदैन । उल्टो केहि पालिका र मन्त्रालयहरुवाट पैसा बाँडेर मैथिलीभाषी समाजमा जाति–आधारित विभाजन ल्याउने जस्ता अभियान सञ्चालित गरिएको छ ।
मैथिलीभाषी सन्ततिलाई प्राथमिक शिक्षामा आफ्नै मातृभाषाको माध्यमम अपनाउनु पर्ने र सोका लागि छुट्टै विद्यालय खोलिनुपर्ने हो । अथवा भएकै विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुको नियुक्ति गरि शिक्षा उपलब्ध गराउने कुनै नीति बनाउनुपर्ने हो । त्यो छैन । बहुल्य मैथिलीभाषी समाज पिछडिँदै गएका छन् । वर्तमान कमजोर साक्षरतादरको पछाडिको मूल कारण प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिने व्यवस्था नगर्नु नै हो । शिक्षापछि सरकारी कामकाजमा मैथिली भाषालाई मान्यता दिन संविधानवाट बनाइएको राष्ट्रिय भाषा आयोगको सिफारिश पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । मैथिली भाषामा सञ्चार व्यवस्थासमेत सुचारु गर्न राज्यले कुनै भूमिका खेलेको छैन । सञ्चारपछि फिल्म र डिजिटल कन्टेन्ट्स निर्माणमा पनि निजी स्तरवाट मात्र काम भइरहेको पाइन्छ । कुनैपनि पालिका अथवा प्रदेशको बजेटमा भाषागत हिसाबले मैथिलीभाषीको संरक्षणको नीति छैन । जबकि नेपालीपछि दोस्रो सर्वाधिक बोलिने भाषा मैथिली हो ।
भाषा र संस्कृतिका लागि गठित प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा फेरि पनि उहि एकल भाषा वर्चस्वको सिद्धान्तमा राज्य अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । प्रदेशस्तरमा एउटा पुस्तकालय अथवा अध्ययन केन्द्र समेत मैथिली भाषाका लागि पूर्वाधार विकसित गरिएको छैन । यो सम्पूर्ण दुरावस्थामा मैथिलीभाषी समाजप्रति राज्य जिम्मेवारी ग्रहण गर्न नसकेको र सधैं यिनीहरुलाई अपहेलित गरिरहेको भन्दा गलत हुदैन । कसैको मौलिकतालाई हेप्ने वा होच्याउने नीति कहिले पनि राम्रो भन्न सकिदैन । यी सबै कुराहरुमा सरोकारवाला र खासगरि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुसँगै अन्य सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
