सम्पादकीय
सरकारले पछाडि परेको वर्ग र समुदायलाई अगाडि बढाउन समावेशी आरक्षणको नीति लिएको छ । सरकारी जागिरमा नियुक्त गर्दा महिला, दलित, मधेसी, अपांगता भएका, जनजातिसहितको क्लष्टर बनाएर उनीहरुबीच नै निश्चित प्रतिशत प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । जसले गर्दा पछाडि परेको वर्ग, लिंग र समुदायको पहुँच विस्तार हुन्छ । यो नीतिलाई नेपालको संविधान र कानुनले व्यवस्थित र सुनिश्चित गरेको छ । तर, अझै कतिपय क्षेत्रमा यसको प्रभाबकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१ मा रहेको श्री पञ्चायत मावि त्यसकै उदाहरण हो । दृष्टिविहीन राहत कोटा हटाएर खुल्लातर्फबाट शिक्षक नियुक्त गर्ने विद्यालयको तयारी मुलुकको संविधान र राज्यको कानुन विपरितको काम हो । विगत १८ वर्षदेखि सञ्चालित प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी अपाङ्ग दृष्टिविहीन राहत कोटाको दरबन्दी हटाएर खुलातर्फबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले विद्यालयले विज्ञान विषयको शिक्षकको आवेदन माग गरेको पाइएको छ ।
दृष्टिविहीन राहत कोटा हटाएर खुलाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने तयारी राज्यले अंगिकार गरेको समावेशी सिद्धान्त विपरित छ । यसअघि दृष्टिविहीन हरिबहादुर कार्कीले काम गर्दै आएकोमा उनले स्थायी शिक्षकमा नाम निकालेका छन् । त्यसपछि रिक्त रहेको अपांगता राहत कोटामा नगरपालिकाको अनुमतिमा अपाङ्गता राहत कोटा हटाएर खुलाबाट शिक्षक छनोटको तयारी भएको पाइएको छ । वर्षौदेखि दृष्टिविहीन शिक्षकले काम गर्दै आएकोमा खुलाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने तयारीको नेत्रहिन संघले विरोध जनाएको छ । नगरपालिका र विद्यालयको यो प्रयास संविधान र कानुन विपरितको कार्य हो । यसलाई सच्याउनुपर्छ । नेत्रहीन युवा संघले विरोध जनाएपछि परीक्षा स्थगित गरिएको छ । नगरपालिकाको शिक्षा शाखाबाट थप जानकारी दिएपछि परीक्षाबारे निर्णय हुने विद्यालयले जनाएको छ । तर, यो परीक्षा स्थगित मात्र नभएर खारेज हुनुपर्छ । अपांगता कोटामै शिक्षक नियुक्त हुनुपर्छ ।
पञ्चायत माविमा २६ जना बौद्धिक अपांगता भएका विद्यार्थीहरू अध्ययरत रहेका छन् । दृष्टिविहीन कोटाबाट नियुक्ति भएका शिक्षकले सामाजिक विषय अध्यापन गराउँदै आएका थिए । नेपालमा कुल जनसंख्याको २ प्रतिशतभन्दा धेरै अपांगता भएका व्यक्ति छन् । स्थानीय सरकार आएपछि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरणका कार्यक्रम थप सञ्चालन हुनुपर्नेमा उनीहरुले उपयोग गर्दै आएको अधिकार नै खोसिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । स्थानीय सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनमा ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कानूनमा भएकै व्यवस्थाको कार्यान्वयन निकै फितलो रहेको अवस्था यो प्रकरणले देखाएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न राज्य गम्भीर हुनुपर्छ ।
