विराटनगर । आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध पूर्णरुपमा खुला नगर्दा आर्थिक कारोबार खुम्चिनुका साथै अनौपचारिक कारोबार बढेकोले कडाइ गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका सदस्य तथा कर तथा राजश्व समितिका सभापति देवकिनन्दन अग्रवालले अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समितिका सदस्यहरुलाई त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । बजेटको पूर्वसन्ध्यामा समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासंघले बुँदागतरुपमा सुझाव पेश गर्दै अनौपचारिक कारोबार बढेकै कारण सरकारको राजश्वमा वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरेको हो ।
मुख्यगरी २०७२ साल वैशाख १२ मा गएको भूकम्प र त्यसपछि महामारीको रुपमा आएको कोभिडका कारण लगाइएको आयात प्रतिबन्धले आर्थिक कारोबार खुम्चिन पुगेको महासंघको निश्कर्ष छ ।
महासंघले आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट करदातामाथि अनावश्यक दबाब आउने गरेको भन्दै त्यस्तो व्यवहारमा सुधार आउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले दिएको लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा करदातामाथि अनावश्यक दबाब दिने गरिएको र पछिल्लो समयमा कारोबार नियमन गर्ने कार्यमा महालेखा परीक्षकसमेत थपिदाँ व्यवसायीहरुमाथि थप दबाब परेको र महालेखा परीक्षकहरुलाई मनाउनु पर्ने समस्या उत्पन्न भएकोले त्यसमा सुधार गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै प्रत्येक वर्ष स्वदेशी उत्पादनका वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने प्रवृत्तिले आयातीत वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएकोले मदिरा र चुरोट आदिमा बाहेक अन्यमा अन्तःशुल्क खारेज गर्नुपर्ने, राजश्व सम्बन्धी विवाद निवारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, घरेलु तथा साना व्यवसायीहरुको विकास हुने गरी कर नीति ल्याउनु पर्ने, पटक पटक एउटै करदातालाई फूल अडिटमा पार्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्छ, ठुला करदाताको राजश्व सम्बन्धी मुद्दाका लागि प्रादेशिक राजश्व न्यायाधीकरणको कार्यालय स्थापना गर्न आग्रह गरिएको छ ।
महासंघले व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छुट सीमालाई एकल व्यक्तिको ८ लाख र दम्पतिको हकमा १० लाख सम्मको आयकर छुट दिन सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी आयकर ऐनमा संशोधित आय विवरण पेश गर्दा देखिएको त्रुटी एक वर्षभित्र वा विभागले फाइल खोलेको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ त्यति अवधि राख्नु पर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।
यस्तै असुलउपर हुन नसक्ने आसामी अपलेखन सम्बन्धमा किटानी व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्ने, औषधी उपचारवापत कर मिलानको सीमा ७५० रुपैयाँ अव्यवहारिक भएकोले सुधार गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन लगानीमा मूल्य वृद्धि दरको समायोजनमा भएको व्यवस्थामा सुधार गरी घरजग्गा कारोबारमा दीर्घकालीन लाभ गणना गर्दा खरिद मूल्यमा मूल्य वृद्धि दरको समायोजन गर्नुपर्ने आदि विषयहरुमा महासंघले सुधार गर्न सुझाव दिएको हो ।
यसैगरी व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत खर्च भएको रकम सोही आर्थिक वर्षमा मिन्हा नहुने र पछिल्लो वर्ष मिन्हा गर्न कानुनी अस्पष्टताले व्यवसायीहरु दोहोरो मारमा परिरहेको तर्फ पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले मूल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बन्धित रहेर पनि विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । फिर्ता पाउनु पर्ने भ्याट रकम अरु करमा मिलान गर्ने व्यवस्था मिलाउन, खरिदकर्ताले पेश गरेको प्रमाणको आधारमा भ्याट फिर्ता तथा कर कट्टी गर्ने प्रबन्ध गर्न, ढुवानी सेवामा लगाइएको भ्याट खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।
यससँगै महासंघले निजी क्षेत्रले वेयरहाउस सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ । सुझावमा भनिएको छ ‘अन्य विश्वभरि निजी वेयर हाउस सञ्चालनमा आइरहेको छ तर नेपालमा सो सम्बन्धी कानुन नहुँदा निजी क्षेत्रले संचालन गर्न नपाएको अवस्था रहेकोले कानुन ल्याउनु पर्छ ।’
