विराटनगर । सहज परिस्थिति हुन्थ्यो भने यतिबेला प्रदेशसभामा प्रि–बजेट छलफल सुरु हुनुपर्ने हो । तर, कोशी प्रदेशसभा भने सरकार बनाउने र भत्काउने गृहकार्यमै अल्झिरहेको छ । २०७९ साल मंसिरको निर्वाचनपछि बनेको प्रदेशसभाले अझै लय समाउन सकेको छैन । संसदीय समितिका सभापतिहरूको चयन अझै भएको छैन । बजेट बनाउने समय नजिक आइरहँदा प्रदेशसभामा रहेका दलहरु भने विशेष अधिवेशन, संकल्प प्रस्ताव, विश्वासको मतलगायतको विषयमा कोठे बैठक र छलफलहरू चलाइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि सहज ढंगले निर्माण हुन सकेन । दलहरुको यही रवैयाका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सहज ढंगले निर्माण हुँदैन कि भन्ने संशय पैदा भइरहेको छ ।
२०७९ साल पुस १० गते एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनबाट केन्द्रमा सरकार बनेको थियो । सोही अनुसार प्रदेशहरुमा पनि सरकार बने । त्यसको दुई महिना नपुग्दै संघमा एमाले–माओवादी गठबन्धन विभाजित बन्यो र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्यो । उक्त गठबन्धन बनेसँगै फेरि सबै प्रदेशमा सरकार परितर्वन भए । कोशी प्रदेशमा त २०७९ पुस २५ यता पाँचौँ पटक सरकार बनिसकेको छ । गत फागुनपछि गठबन्धनमा फेरबदल आयो । सोही अनुसार कोशीमा पनि यो सरकार परिवर्तन गरेर छैटौं सरकार निर्माणको कसरत भइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको लागि हिक्मतकुमार कार्कीले २०८० जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरे । उक्त बजेट अध्यादेश संसदमा टेबल भएर पनि पारित हुन सकेन । जसको कारण २०८० भदौको दोस्रो हप्तादेखि बजेट होलिडे सुरु भयो । १२ दिनसम्मको बजेट होलिडेपछि पुनः भदौ २३ गते दोस्रो पटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका उनै हिक्मतकुमार कार्कीले अर्को अध्यादेशबाट बजेट ल्याए । सो बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयक २०८० मंसिर १३ गते पारित भयो ।
आर्थिक वर्षको झण्डै ६ महिना पूरा हुन लाग्दा पूर्ण बजेट आउँदाको परिणाम बजेट खर्च विगतको भन्दा कम भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्मको खर्चको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा प्रदेश सरकारको खर्च १८ प्रतिशतले कम भएको छ । मन्त्रालयले भने संघबाट प्राप्त हुने अनुदान लक्ष्य अनुसार प्राप्त नहुँदा प्रदेशको समग्र आयमा कमी भएको जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म कोशी प्रदेश सरकारको कूल खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८ प्रतिशतले कमी भई १३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कूल खर्चमध्ये चालू खर्च ५ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख, पूँजीगत खर्च ६ अर्ब ९ करोड १० लाख र स्थानीय तह अनुदान २ अर्ब ९ करोड ४८ लाख रहेको छ । यस अवधिमा चालू, पूँजीगत र स्थानीय तह अनुदान तर्फको खर्च वार्षिक विनियोजित बजेटको क्रमशः ४३.१ प्रतिशत, २९.८ प्रतिशत र ५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म चालू पूँजीगत र स्थानीय तह अनुदान तर्फको खर्च क्रमशः ४६.७ प्रतिशत, ३६.३ प्रतिशत र ५९.१ प्रतिशत भएको थियो ।
यसैबीच प्रदेशको आन्तरिक आय पनि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कम हुने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को चैत मसान्तसम्ममा कोशी प्रदेश सरकारको राजस्व र अनुदान १९ अर्ब ९६ करोड २९ लाख प्राप्ती भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने यस्तो आयमा ५.१ प्रतिशतले कमी आइ १८ अर्ब ९३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ (वार्षिक अनुमानको ५८.५ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ ।
आर्थिक वर्षमा राजस्वको वार्षिक लक्ष्य १६ अर्ब २२ करोड २९ लाख र संघ अनुदानको अनुमान १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रहेकोमा २०८० साल चैत मसान्तसम्ममा राजस्व संकलन ९ अर्ब ६८ करोड २५ लाख (वार्षिक लक्ष्यको ५९.६ प्रतिशत) र संघ अनुदानको जम्मा ९ अर्ब २५ करोड ६० लाख (वार्षिक लक्ष्यको ५७.४ प्रतिशत) प्राप्ती भएको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक राजस्व भने गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा केही बढेको छ । गत वर्ष चैत मसान्तसम्ममा २ अर्ब ४६ करोड ३५ लाख राजस्व उठेको थयो भने चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने २ अर्ब ६६ करोड ४५ लाख आन्तरिक राजस्व उठेको छ ।
प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । जसअनुसार कोशी प्रदेशको चालूतर्फ १६ अर्ब ४२ करोड १७ लाख ९ हजार रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड ५० लाख ८२ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड रुपैयाँ गरी ३६ अर्ब ८१ करोड ६७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपुरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार व्यहोर्ने बजेटको अनुमान छ ।
‘एउटा सरकार बिचमै परिवर्तन हुँदा नीतिगत निरन्तरता हुँदैन र आफ्नै सरकारले ल्याएको वार्षिक योजनामा पनि अवरोध हुन्छ । माघ, फागुन र चैत भनेको कामले गति लिने बेला हो,’ पूर्वसचिव दामोदर रेग्मीले भने, ‘सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन ढिला हुने, पुँजीगत खर्च नहुने हाम्रा पुरानै समस्या हुन् ।’
कोशी प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ सरकारले बनाउने बताए । ‘नयाँ सरकार आएपछि बजेट निर्माण हुन्छ । हामीसँग एक महिनाको समयावधि भयो भने बजेट राम्ररी निर्माण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार परिवर्तन नै भएन भने पनि यही सरकारले बजेट ल्याउँछ । तर, यसपटक प्रदेशसभामा मज्जाले छलफल गरेर निर्धारित समयमै बजेट आउँछ ।’
कोशी प्रदेशको दोस्रो अवधिको प्रदेशसभा गठन भएको १७ महिना बितेको छ । यो प्रदेशसभाबाट बनेको पाँचौँ सरकारको मुख्यमन्त्री केदार कार्की कायम छन् । सरकार निर्माण हुने अन्तिम विकल्प रहेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको कार्की नेतृत्वको सरकार हटाउन एमाले र माओवादी लागिरहेका छन् ।
यही सरकारलाई कायम गराउन काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग दुई दिन अगाडि परामर्श गरेका छन् । उता, प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि कोशीमा नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार दुई घण्टा छलफल गरेका छन् ।
यसैबीच केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले संविधान अनुसार पुनः विश्वासको मत लिने समय आउन अब चार दिन बाँकी छ । वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिएका एमाले र सरकारमा सहभागी माओवादीले सरकारबाट फिर्ता हुँदै दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकार संविधानमा रहेको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर गठन भएको भन्दै राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने जनाउँदै आएका छन् ।
