सम्पादकीय
सरकारले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गराउने निर्णय गरेको छ । लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी ८ वटा कानुन संशोधनको निर्णय सरकारले गरेको हा । लगानीको बाधक रहेको निष्कर्षसहित सरकारले कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको बैठकले बैठकले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ संशोधन गर्नेगरि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । लगानीकर्ताहरुले अवरोध ठानेका विषय संशोधन गर्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको हो । वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउनेगरि लगानीकर्ता आकर्षित गर्न यो निर्णय भएको हो ।
नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुको विकल्प छैन । नेपालीले चाहेको समृद्धि हासिल गर्न लगानी बढाउनैपर्छ । बढ्दो चालु खर्च र घट्दो राजस्वले खर्च व्यवस्थापन गर्न चुनौती भइरहेका बेला विदेशी लगानीको लागि सहजीकरण गर्नैपर्छ । २०४९ मा नेपालले पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । वि.सं. २०७२ मा गएको महाविनाशकारी भूकम्पपछि पुनःनिर्माण स्रोत जुटाउन २०७३ मा दोस्रो लगानी सम्मेलन गरेको थियो । २०७५ मा पनि लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको सरकार यतिखेर संख्याका हिसाबले चौथो लगानी सम्मेलन गर्न लागिपरेको छ । लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन सरकारले विभिन्न मुलुकका सरकारी प्रतिनिधि, कूटनीतिज्ञ र लगानीकर्ता सहित १ हजार ३५५ जनालाई निम्तो पठाएको छ । जसमध्ये ४६५ जनाले सम्मेलनमा सहभागी हुन निश्चित (कन्फर्मेसन) गरिसकेको सरकारले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रका १४८ आयोजनाहरू सोकेस अर्थात् प्रदर्शनीमा राख्ने तयारी गरेको छ । यी आयोजनाहरूलाई सरकारले विभिन्न १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । आयोजनाहरू कृषि प्रशोधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उद्योग, खनिज, पर्यटन, यातायात र शहरी विकास क्षेत्रका छन् । जसमध्ये विभिन्न १७ वटा आयोजनाहरू लगानी निम्ति तयारी अवस्थामा रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । यसअघि कानुनमा रहेका समस्याका कारण लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता भएअनुसार लगानी जुट्न नसकेको निजी क्षेत्र र सरोकारवालाले आवाज उठाउँदै आएका थिए । त्यसलाई सम्बोधन गरेर सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले विदेशी मुद्राको प्रयोग, कामदारको भिसा, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी लगायतका थुप्रै व्यवस्थाले सिर्जना गरेको अवरोध हटाउन माग गर्दै आएकोमा सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ । त्यसैले यो लगानी सम्मेलनले प्रतिफल दिनसक्ने विश्वास गरिएको छ ।
उद्यम व्यवसायका लागि सहज हुने कानुनी प्रबन्ध मिलाउने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र, वन, निकुञ्ज र भूमिसम्बन्धी ऐनहरूमा संशोधन भएको छ । उद्योग खोल्नेका लागि आवश्यक जमिनमा हदबन्दीका कुरामा सरकारले लचिलोपन ल्याएको छ । वनसम्बन्धी कानुनले नेपालको विकास निर्माणमा धेरै अवरोध गरेको छ । वनमा भएको खानी उत्खनन गर्न वातावरणलाई असर नगरी सम्भवै छैन । अहिले सरकारले गरेको कानुन संशोधनले आगामी दिनमा लगानी गर्ने ठाउँमा पनि कुनै खालको वाधा अवरोध नहुने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुपर्छ । तबमात्रै लगानीकर्ता प्रोत्साहित हुन्छन् ।
