विराटनगर । कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने र नलिएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश दिने प्रस्ताब प्रदेशसभाबाट पारित पारित भएको छ ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रस्ताबमाथिको छलफलपछिको मतबिभाजनमा प्रस्ताब ५२ मतसहित पारित भएको सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले घोषणा गरे ।
प्रस्ताबको बिपक्षमा कसैले मत दिएनन भने राप्रपा ३ जना तठस्थ रहे । ध्वनीमतबाट प्रस्ताब पारित भैसकेपछी बिपक्षमा रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले मतदानबाट मत बिभाजनको माग गरेका थिए । त्यसपछी सभामुख बिष्टले उभ्याएर संख्या गणना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
गणना गर्न सभामुखले प्रक्रिया थाल्दा एमाले, माओवादी र जसपाका ५२ जना उभिएका थिए । यस्तै राप्रपाका ३ जना तठस्थ बस्न उभिए भने बिपक्षमा कोहि पनि उभिएन । सत्तापक्षका २४ जना बैठकमा सहभागी भएपनि उनीहरु मतबिभाजन प्रक्रियाप्रती असन्तुष्टि जनाउदै मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन ।
एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक, माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेती र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव पारित भएसगै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्गले एमाले र माओवादीका सांसदको माग बमोजिमा बिहीबारबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको अधिवेशन पनि अन्त्य भएको छ ।
प्रदेशसभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्तावमा चैत्र ‘२६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूलाई निर्देशन गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन बहुमत सांसदले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा सरकारको नियमित कार्यबाहेक दीर्घकालीन महत्वका कुनै निर्णय नगर्न नगराउन प्रदेश सरकार र सरकार सम्बद्ध अधिकारीलाई प्रदेशसभाको बैठकबाट निर्देशन गरियोस् भन्नेसमेत उल्लेख छ ।
परिमार्जित सङ्कल्प प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेमा, विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा त्यसपछिका दिनमा सरकारको वैधानिकता समाप्त हुने हुँदा प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधान बमोजिम नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुहुने तथ्यसहितको सन्देश प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रवाह गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ । परिमार्जित संकल्प प्रस्तावमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘वैशाख २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा त्यसपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरुले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरुको कुनैपनि निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुने निर्देशन प्रदेशसभाबाट दिने’ प्रस्ताव भने हटाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने उद्देश्यले प्रदेशसभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताब पारित भएसगै मुख्यमन्त्री कार्की दबाबमा परेका छन् ।
गत चैत २६ गते मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै ५२ जना सांसदहरुले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । यस्तै सोही दिन ५२ सांसदले नै प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन पनि प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए ।
