सम्पादकीय
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) नगरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेका कारण केही कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा बाधा पुगेको छ । प्रदेश सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा गइसकेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ (पहिलो संशोधन २०८०) जारी भएपछि विशेष गरी लेखा समूहका ज्येष्ठ कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा बाधा पुगेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ । कर्मचारीहरुले केही समययता यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । तर प्रदेश सरकारले उनीहरुको चासो र सरोकारलाई सुनुवाइ गरेको छैन ।
केही समययता सरकार ढाल्ने र जोगाउने खेलमा कोशी प्रदेश व्यस्त छ । एक वर्षयता सरकार फेरबदलमा झण्डै विश्व रेकर्ड नै बनाउने गरिका परिघटनाहरु कोशीमा भए जसले गर्दा जनतामा प्रदेश सरकारप्रतिको आशा भरोसा बढ्न सकेको छैन भने राजनीतिक क्षेत्रमा पनि निराशाकै अवस्था देखिएको छ । राजनीति बिग्रिदा त्यसको चौतर्फी असर पर्नु स्वभाविक हो । त्यसबाट विकास निर्माणदेखि नियमित सञ्चालन हुनुपर्ने कर्मचारी प्रशासनको काम कारवाही पनि प्रभावित भइरहेको छ ।
प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐनमा हुने यस प्रकारको त्रुटि पक्कै पनि सामान्य विषय होइन । विधेयक ड्राफ्ट गर्दादेखि प्रदेश सभा र समितिसम्म हुने छलफलमा सरोकारवालाहरुबाट धेरै सुझाव आइसकेका हुन्छन् । विधेयकमाथि प्रदेश सभाभित्र पनि सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गर्दा सरोकारवालाहरुका थुप्रै विषयहरु आएका हुन्छन् । त्यति लामो प्रक्रिया पूरा गरेर समृद्ध भई पारित भएको ऐनमा आधारभूत प्रकृतिको कमजोरी हुँदा कार्यान्वयनका क्रममा पर्ने असरको बारेमा कोशी प्रदेशले अब सिक्न जरुरी छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन पहिलो संशोधनपछि भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पदपूर्ति गर्न विज्ञापन खुला गरेको थियो । तर त्यसप्रति प्रदेश लेखा समूहका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट छन् र ऐनले एउटै समूहका कर्मचारीबीचमा विभेद गर्ने भएकोले त्यसलाई रोक्न
माग गर्दै आएका छन् । उनीहरु यो असन्तुष्टि लिएर अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन् ।प्रदेश सरकारले सीमित कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । झण्डै आधा कर्मचारीबाट आफ्ना योजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रदेश सरकार छ । प्रदेशमा कृषि प्राविधिकहरुको चरम अभाव छ । अन्य क्षेत्रमा पनि कर्मचारीहरुको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । यसले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन बाधा पु¥याएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने दरबन्दी निश्चित गरिसकेको लामो समयसम्म संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) हुन सकेको छैन । यस बीचमा प्रदेश सभाबाट पारित भएको निजामती र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धी ऐनले त्यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा र वृत्ति विकासमा अंकुश लगाउन खोजेको गुनासो प्रकट भयो । स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धी ऐन जारी भएपछि विराटनगर महानगरपालिकाका १६ जना कर्मचारीहरुले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सो ऐनमा भएको व्यवस्थाकै कारण वृत्ति विकास र सेवा सुविधामा असर पुग्ने भएपछि राजीनामा दिएर कर्मचारीहरु बाहिरिएका थिए । त्यसैले प्रदेश सभाबाट विधेक पारित गर्दै गर्दा सरोकारवालासँग मसिनो छलफल गर्ने कार्यलाई अझ घनिभूत बनाउन जरुरी छ । यसले ऐनमा हुनसक्ने सम्भावित कमजोरीहरु घटाउन सहयोग गर्दछ । सरोकारवालाको सुझाव सम्बोधन नगर्ने, आवश्यक छलफल नगर्ने र सरकारको चाहना परिपूर्ति गर्ने कानुन बाहेक सरोकारवालाहरुको माग सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न पछिल्ला कर्मचारीसँग सम्बन्धित दुई वटा ऐनहरु कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न भएका समस्याबाट प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले शिक्षा लिनुपर्छ ।
