विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरु एमाले र माओवादीले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको भन्दै छलफल नगराउन संसद सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले मङ्गलबार पठाएको पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९१, धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध रहेको जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गरेका संविधानको ती धाराले प्रदेशसभामा दर्ता रहेको संकल्प प्रस्तावलाई प्रतिबन्ध लगाउने विषय भने छैन । संविधानको धारा १९१ ले अदालतमा बिचाराधिन विषयमा प्रदेशसभामा बहस गर्न बन्देज लगाएको छ । तर, संकल्प प्रस्ताव र त्यसमा उल्लेखित विषय अदालतमा विचाराधीन विषय हैनन् ।
संविधानको सो धारामा भनिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेश सभामा कुनै छलफल गरिने छैन ।’ संकल्प प्रस्तावको विषयमा अहिले अदालतमा कुनै पनि मुद्दा मामिला परेको छैन । यो धाराले संकल्प प्रस्तावमाथि हुने छलफललाई रोक्नै सक्दैन ।
यस्तै मुख्यमन्त्री कार्कीले पठाएको पत्रमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा अनुसार संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको जिकिर गरिएको छ । तर, उक्त धारामा पनि त्यसबारे कुनै विषय छैन । बरु प्रदेशसभाका एकचौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने विषय सो उपधारामा छ । ‘प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्,’ १८८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने र अदालतमा बिचाराधीन विषयमा छलफल गर्न नमिल्ने संविधानको धाराहरुले संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफल रोक्ने देखिन्न । तर, मुख्यमन्त्रीले ती धारा उदृत गर्दै संकल्प प्रस्तावलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गरेको प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ ले पनि संकल्प प्रस्तावमाथि छलफलमा रोक लगाएको छैन । उक्त नियमको उपनियम (क), (ख), (ग) र (घ) मा यस्तो छ । ‘४८. प्रस्ताव सम्बन्धी शर्तहरूः (१) देहायको कुनै कुरा रहेको प्रस्ताव स्वीकार्य हुने छैनः– (क) संविधानको धारा १९१ ले बन्देज गरेका विषय वा संविधानको भावना र मयार्दाविपरीत भएको, (ख) एकभन्दा बढी विषय समावेश भएको, (ग) विषयवस्तु अस्पष्ट वा अनिश्चित भएको, (घ) तर्कहिन, अनुमान, व्यंग्योक्ति, असम्बद्ध, आक्षेपयुक्त वा कुनै अनुमानित वा आपत्तिजनक कुरा रहेका ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले संसद सचिवालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘.. पत्रसाथ संलग्न गरिएको प्रस्तावक मा.रेवती रमण भण्डारी तथा समर्थक मा. गणेशप्रसाद उप्रेती र मा. किशोरचन्द्र दुलाल भएको संकल्प प्रस्ताव नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९१, धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध भई प्रस्तावका रुपमा पेश गर्न नसकिने अवस्था रहेको बेहोरा जानकारीका लागि सादर अनुरोध छ ।’
यसअघि विपक्षी दुई दल एमाले र माओवादीले वैशाख ६ गते बिहीबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संकल्प प्रस्तावमा आगामी वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने या राजीनामा दिनुपर्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।
संकल्प प्रस्तावमा भने राजीनामा वा विश्वासको मत परीक्षण नभए प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपर्युक्त हुने सन्देश दिन खोजिएको छ । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संसोधन) समेतको नियम ४७ को उपनियम १ बमोजिमका शर्तका अधिनमा रहेर सोहि नियमावलीको नियम ७० को उपनियम १ को खण्ड (ग) बमोजिम संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा छलफल गराउने प्रयोजनको लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको साथै दलका प्रदेशस्तरीय शीर्ष नेताहरुको बैठक आज पनि बस्दैछ ।
