सम्पादकीय
राजमार्गको सुरक्षा र दीर्घ प्रयोगको उद्देश्यले सरकारले सडकको क्षमता भन्दा बढी भार बोक्ने सवारी साधन चलाउन नहुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । अधिक भारका कारण सडकको हैसियत बिग्रने भएकोले त्यसमा सचेत हुँदै राज्यले त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गरेको हो । सडकको भार क्षमता अनुसारका सवारी चलाउन समस्या छैन । भारपरीक्षण गर्ने विधि र त्यसको नियमन गर्ने विश्वासिलो संयन्त्र अभावमा कहिलेकाँही यो विषय विवादमा पर्ने गरेको छ ।
जुन उद्देश्यले सडकको भारवहन क्षमता अनुसार सवारी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियो त्यसको सहि कार्यान्वयन नहुँदा कानूनी छिद्र खोजेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । स्वीकृत परिमाण भन्दा दोब्बर तेब्बर बढी भार बोकेका गाडी वर्षौंदेखि सडकमा गुडिरहे । जसले गर्दा सडकको हैसियत छिटोछिटो बिग्रिने, मर्मतमा वर्षेनी ठूलो रकम खर्च हुने अवस्था छ भने कारवाही गरेर कानून कार्यान्वयन गर्ने वातावरण पनि छैन । कानून उल्लंघन गर्नेबाट सोचेजस्तो जरिवानासमेत नपाउने राज्यको अवस्था छ । बढी भार वहन गर्ने सवारीलाई यातायात कार्यालयले जरिवाना गराउने कानूनी व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नै भएको छैन । सडकमा २४ सै घण्टा खटिने ट्राफिक प्रहरीले उचित समन्वय नगरेका कारण यातायात कार्यालयले बढी भार बोक्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सकेन ।
बढी भार बोक्ने सवारी साधनलाई यातायात कार्यालयले अतिरिक्त भार र यात्रा गरेको दुरीको आधारमा जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा न्यूनतम २ हजार देखि ३ हजार रुपैयाँ प्रतिटन जरिवाना लिनसक्ने व्यवस्था भएपनि ट्राफिक प्रहरीले त्यस्ता सवारी साधनलाई यातायातसम्म नपुर्याउँदा दैनिक लाखौं रुपैंया जरिवाना गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट फलामजन्य वस्तुहरु, टायल मार्वल जन्य वस्तुहरु, मेसिनरी सामानहरु ढुवानी गर्ने लामा प्रत्येक ट्रकले स्वीकृत भार क्षमता भन्दा बढी लोड बोक्ने गरेको छ । तर त्यस वापत नगन्य ट्रकहरु मात्र यातायातको कारवाहीमा परेका छन् । यसले सडकमा बढी भार बोक्ने प्रवृत्ति कायम राखेको छ भने ट्राफिकलाई यही बहानामा उद्योगहरुबाट महिनावारी खर्च प्राप्त भइरहने वातावरण पनि बनेको देखिन्छ । अर्थात यो कानूनी व्यवस्था कसैका लागि कमाउने थलो बनेको छ ।
सडक सुरक्षाका लागि भारवहन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भए पनि बढी भार बोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नेतिर लाग्नु पर्नेमा जरिवाना गराउने तर्फ बढी ध्यान दिएको पाइन्छ । यसले एकातिर बनाउनै नपाइ सडक बिग्रने र मर्मतमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर करोडौं जरिवाना गुमिरहेको छ ।
हुन त हाम्रोमा कुन सडकको भारवहन क्षमता कति हो भन्ने स्पष्ट छैन । आम साधारणले कति परिमाणसम्म बोक्न पाइन्छ भन्ने जानकारी नै पाउँदैनन् । त्यो भन्दा बढी भार बोके हुने कारवाहीको कुरा सार्वजनिक चासोको विषय बनाइएको छैन । जसले गर्दा यस सम्वन्धी कानून केवल प्रहरी र यातायात कार्यालयको निजी मामिला जस्तो मात्र भएको छ । सडक सबैको साझा सरोकार भएकोले यसको सुरक्षा गर्ने तर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
