विराटनगर । केदार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
दुई दलले वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अथवा राजीनामा दिनुपर्ने व्यहोरासहितको संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरेका हुन् ।
वैशाख २५ भित्र राजीनामा पनि नदिए र विश्वासको मत पनि नलिए मन्त्रिपरिषद्का कुनैपनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने व्यहोरा संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । राजीनामा वा विश्वासको मत परीक्षण नभए प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने सन्देश पनि संकल्प प्रस्तावमार्फत दिन खोजिएको छ ।
प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संसोधन) समेतको नियम ४७ को उपनियम १ बमोजिमका सर्तका अधिनमा रहेर सोहि नियमावलीको नियम ७० को उपनियम १ को खण्ड (ग) बमोजिम संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । नियमावलीको नियम ७१ बमोजिम संकल्प प्रस्तावको सुचना प्रदेशसभामा दिएको प्रस्तावका समर्थक नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीले जानकारी दिए ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावको समर्थकमा माओवादीका सांसद उप्रेती र एमालेका सांसद किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक छन् । उनीहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मतसमेत प्रदेशसभाका ५२ जनाले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा २०८१ साल वैशाख २५ गतेभित्रमा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूमार्फत प्रदेशसभाको आव्हान गराई संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाईसकेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरुन्जेल दिर्घकालिन असर पर्ने प्रकृतिका नितिगत तथा कार्यक्रमिक निर्णय एवं गैरबजेटरी शिर्षकमा खर्च गर्ने कार्य नगर्न नगराउन मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका सचिवहरुलाई निर्देशन दिने पनि संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै वैशाख २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा त्यसपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरुले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरुको कुनैपनि निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुने निर्देशन प्रदेशसभाबाट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्रीले वैशाख २५ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा वा वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रसस्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको धारा १६८ अनुसार नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने सन्देश प्रदेश प्रमुखलाई दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दै नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन गर्न प्रदेशसभा सक्षम रहेको प्रतिवद्दता जनाइएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकबाट पारित संकल्प प्रस्तावको प्रमाणित प्रति माननीय प्रदेश प्रमुखलाई तत्काल पठाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिने व्यवहोरासमेत प्रस्तावमा छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने भन्दै विपक्षी दलहरुले वैशाख ६ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी गरेका छन् ।
