विराटनगर । कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगले नवौँ तहको कर्मचारी भर्नाका लागि खोलेको विज्ञापनप्रति लेखा समूहका अधिकृतहरुले आपत्ती जनाउँदै अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले २०८० चैत २६ गते प्रदेश निजामती सेवातर्फ विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तथा अप्राविधिकतर्फका अधिकृत स्तर नवौँ तहको पदहरूमा दरखास्त आव्हान गरेको थियो ।
आयोगको विज्ञापन विभेदपूर्ण रहेको भन्दै आठौं तहमा कार्यरत लेखा अधिकृतहरूले प्रदेश लोकसेवा आयोगले आव्हान गरेको बदनियतपूर्ण विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेका छन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन (पहिलो संशोधन २०८०) ले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) नगरी लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन आव्हान गर्न बन्देज लगाएको भएपनि त्यसलाई बेवास्ता गरी लोकसेवाले विज्ञापन निकालेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
२०६६ सालदेखि २०७२ सालसम्मका लेखा अधिकृतहरू प्रदेशमा समायोजन भएर कार्यरत रहेकोमा २०७४ सालका केही र २०७५ सालमा शाखा अधिकृत भएकाहरू पनि कोशी प्रदेशमा नै समायोजन भएर आएका थिए । यस्तो अवस्थामा २०६६ सालका लेखा अधिकृत र २०७५ सालका शाखा अधिकृतलाई एउटै हैसियतमा राखेर जेष्ठ लेखा अधिकृतहरूको वृत्तिविकास रोक्ने प्रयास भएको लेखा अधिकृतहरुको गुनासो छ ।
अहिले खोलिएको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनले २०७५ सालको शाखा अधिकृतलाई मात्र बढुवा गर्ने तर २०६६ सालको लेखा अधिकृतको वृत्तिविकास भने रोकिने अवस्था सिर्जना गरेको लेखा अधिकृत भोला नेपालले बताए । कोशी प्रदेशमा शाखा अधिकृत ७२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा नवौँ र दशौँ तहका उपसचिवको दरबन्दी २७ वटा छ ।
कोशीमा लेखातर्फ भने लेखा अधिकृतको दरबन्दी ३९ वटा रहेकोमा माथिल्लो तह उपसचिव (नवौँ र दशौँ तह) को दरबन्दी एउटा मात्र रहेको नेपालले बताए । यस्तो अवस्थामा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नै नगरी लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोल्नु कानुनविपरित भएको उनले बताए । यही अवस्था रहने हो भने कोशीमा आफूभन्दा धेरै जुनियरहरुसँग पछिसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने नेपालले बताए ।
‘निजामती कर्मचारी सङ्गठनको भावना र मर्म विपरितको काम कोशी प्रदेशमा भएको छ’ नेपालले भने, ‘लेखा समूहका अधिकृतहरूले कानुनी उपाय खोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छ ।’ अहिले खुलेको विज्ञापन रद्द नगरिए अदालत जाने चेतावनीसमेत लेखा अधिकृतहरुले दिएका छन् । उनीहरुले यसबारे प्रमुख सचिवलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।
सङ्घको सचिव प्रदेशको मुख्यसचिव, सङ्घको सहसचिव प्रदेशको सचिव, सङ्घको उपसचिव प्रदेशको महाशाखा प्रमुख हुन सेवा मात्र चाहिने तर समूह नभए पनि हुने व्यवस्थालाई प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लेखा अधिकृत डिल्ली सन्जेलको भनाई छ । ‘हिजोका दिनमा सातौँ र आठौँ तहका अधिकृतहरूको विज्ञापन गरेको अवस्थामा मुद्दा परेको थियो, अदालतको आदेश पछि त्यो रोकिएको छ’ उनले भने, ‘अहिले नवौँ तहमा हुन लागेको कर्मचारी भर्नाको विषय पनि मुद्दा पर्ने देखिएको छ।’
प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन (पहिलो संशोधन २०८०) को दफा ४ मा (दफा ७ संशोधन) शीर्षक अन्तरगत मूल ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ पछि उपदफा ४ (क) थपिएको छ। जसमा उपदफा (४) बमोजिम दरबन्दी स्वीकृत गर्दा विभिन्न सेवामा आठौँ तहमा कार्यरत कर्मचारी नवौँ तहमा बढुवा हुनका लागि सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारीको सङ्ख्याको अनुपात र कार्य बोझ समेतलाई आधार मानी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरी दरबन्दी सिर्जना गर्ने भनिएको छ ।
जारी भएको ऐनलाई कार्यान्वयनसमेत नगरिएको लेखा अधिकृतहरूले बताएका छन् । कानुनी प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन गर्दै प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत ठुलो सङ्ख्याको कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध गरेको, ठुलो सङ्ख्याका कर्मचारीको मनोबल धूलिसाथ पारेको, कर्मचारीहरूलाई पीडित तथा प्रताडित बनाउँदै प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट आव्हान भएको सूचना रद्द गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
