विराटनगर । उद्घाटन भएको ११ महिनासम्म विराटनगरमा कार्गो रेल सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै उद्योग संगठन मोरङले सबै प्रकारका कार्गो रेल खुला गर्न कुटनीतिक पहल बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीले भोग्दै आएको समस्या र आगामी बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण विषयका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलगायतलाई उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुको बारेमा संगठनले तीन महले सुझाव पेश गरेको हो ।
उद्योग संगठनले सबै प्रकारका कार्गो खुला गर्ने गरी सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । त्यसका लागि पारवहन सन्धिमा संशोधन गर्नुपर्ने पनि सुझाएको छ ।
तेस्रो मुलुकबाट कोइला, क्लिङ्कर, सिमेन्ट र रासायनिक मलखाद मात्रै ल्याउन पाउने गरी पारवाहन सन्धीमा हस्ताक्षर भएकोले तेस्रो मुलुकबाट आउने अन्य सामग्री कार्गो गरेर विराटनगर ल्याउन नसकिएको सरकारलाई जानकारी गराएको छ ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेको कार्गो रेल ११ महिनासम्म सञ्चालनमा नआउँदा पनि सरकारी संयन्त्रमा आवश्यकताको भावना नदेखिएको भन्दै राजनीतिक उच्च नेतृत्वबाटै समाधान खोज्नु पर्ने संगठनले जनाएको छ ।
प्रतिस्पर्धि तथा खुलाबजार अर्थतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तबमोजम ह्याडलिङ्ग चार्जको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्न पनि उद्योग संगठनले आग्रह गरेको छ । नेपालसँगै भारततर्फ रहेको रेल्वे यार्ड (आइसिवाई)को ह्याडलिङ चार्ज वस्तुको प्रकति हेरेर प्रतिमेट्रिक टन ८० रुपैयाँदेखि २०० रुपैयाँसम्म बढी भएकोले पनि कार्गो रेल सञ्चालनमा समस्या देखिएको संगठनले स्पष्ट गरेको छ ।
यसैगरी बुधनगर कटहरी खण्डको १० किलोमिटर रेल्वे लिक बिछ्याउने काम मुआब्जा विवादका कारण लामो समयदेखि रोकिएको भन्दै मुआब्जा विवाद समाधान गरी रेल आउने वातावरण बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
उद्योग संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत सम्बन्धी समस्यालाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ । अनियमित विद्युत आपूर्ति, ट्रिपिङ तथा भोल्टेज समस्या समाधान गर्न, ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा देखिने राजनीतिक र सामाजिक अवरोध हटाउन, भारतमा बिक्री गर्ने मूल्यमै स्वदेशी उद्योगलाई विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्ने आदि विषय आगामी बजेटमा समावेश गर्न संगठनले आग्रह गरेको छ । दैनिक १२ पटकसम्म ट्रिपिङ हुँदा वस्तुको उत्पादन लागत बढ्ने, दैनिक १५ घण्टासम्म उद्योगमा विद्युत कटौती हुने आदि समस्याबाट उद्योगीहरुले क्षति व्यहोर्नु परिरहेको भन्दै उद्योगीलाई ग्राहकसरहको व्यवहार गर्न संगठनले भनेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरु उधारो समस्याबाट पीडित हुँदै आएका छन् । संगठनले उधारो कारोबारको समूचित नियमन एवम् व्यवस्थापन गर्नका लागि छिटोभन्दा छिटो नीतिगत हस्तक्षेत्र गर्ने र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताएको छ । बजारबाट पैसा उठाउन नसकेर व्यवसायीहरु समस्यामा परिरहेको र त्यसबाट समग्र व्यावसायिक प्रणालीमा नै संकुचन आएको भन्दै विश्वासको कारोबार गर्न नसकिने अवस्थाले लगानी जोखिम र निराशा बढाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । भारत सरकारले भर्खरै उधारो कारोबारलाई नियमन गर्न कानुन ल्याएको भन्दै त्यसैलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले पनि कानुनी प्रबन्ध गर्नसक्ने संगठनको सुझाव छ ।
संगठनले सुनसरीको अमडुवामा क्रस बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्न, उद्योगको उत्पादनलाई बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
व्यावसायीहरुलाई सरकारले आतंकित बनाउन छोड्नु पर्ने र थुन्ने कि सुन्ने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आर्थिक कसुर र अपराधिक कसुरलाई छुट्याएर आर्थिक कसुरका लागि आर्थिक दण्ड नै गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि संगठनले भनेको छ ।
सरकारले जिआइ वायरको कच्चा पदार्थ एमएस वायरको खरिदमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउन उद्योग संगठनले माग गरेको छ । उसले निर्यातका लागि ल्याइएको कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क लिन नहुने भनेको छ ।
यसैगरी आगामी वर्षको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदान पाउने वस्तुहरुको सूचिमा जिआइ वायर, ब्रास सिट, कपर सिट, फोस फोरस ब्रोन्ज सिट,, टिएमटी, तारजाली, एमएस पाइप, केवल आरमोर्ड वायरलाई पनि थप गर्नु उद्योग संगठनले माग गरेको छ । संगठनले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न कानुनहरुमा सुधार गर्ने पर्ने भन्दै प्रक्रियागत सरलीकरणका माध्यमबाट सरकारले छिटोछरितो काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
उक्त टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री हितबहादुर तामाङस“ग पनि भेट गरेर सुझाव पेश गरेको थियो ।
विद्युत समस्या समाधान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेटेर दबाब दिएको थियो ।
