लोकतान्त्रिक र मूल्य संविधानमाथिको हमला
सत्ता र शक्तिको लागि जे पनि गर्न तयार हुने नेपालका राजनीतिक दलहरुको चरित्र नै भइसक्यो । प्रतिपक्षमा रहँदा आफैंले गलत भनेको हर्कत सत्तामा पुगेपछि उनीहरु अक्सर दोहोर्याउने गरेका छन् । आफ्नो सत्ता र कुर्सी टिकाउन संविधान र कानुनमाथिको बलमिच्याईं दलहरुको संस्कार जस्तै बनेको छ । कुनै एक दलमात्र हैन, सबै दलहरुमा देखिएको यो गलत प्रबृत्तिले नेपाली राजनीतिलाई बद्नाम बनाइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान मिचेर २–२ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको प्रकरण होस् कि कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणको लागि सभामुखलाई हस्ताक्षर गराएको प्रकरण होस् । या गण्डकीमा हालै सभामुखलाई पनि गणना गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको प्रकरण होस् सत्तास्वार्थको लागि संविधानमाथिको बलमिच्याईंका केहि नमुना हुन् । २०७७ मा केपी ओलीले संविधानमाथि जुन बलमिच्याई गरेका थिए, काँग्रेस–माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले गत वर्ष कोशीमा त्यस्तै बलमिच्याइ गर्यो । दुबै बलमिच्याईलाई उसबेलाका विपक्षी दलहरुको रिटको आधारमा अदालतले सच्यायो । कोशीमा जुन हर्कत काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनले गरेको थियो त्यसविरुद्ध अदालतमा गएर त्यसलाई सच्याएको एमालेकै नेतृत्वमा अहिले गण्डकीमा उहि प्रकरण दोहोरिएको छ ।
सरकार निर्माण गर्न, सरकार टिकाउन र जसरी पनि कुर्सीमा रहिरन विद्रुप राजनीतिक अभ्यासमा दलहरु छन् भन्ने उदाहरण हुन्, ती । जबर्जस्ती सरकार बनाउने प्रयास र जबरजस्ती पदमा टिकिरने प्रयासले लोकतन्त्र र संविधानकै हुर्मत लिइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकार निर्माण र सरकार टिकाउने प्रकरणमा २०७८ असार २८ गते गरेको फैसला ऐतिहासिक छ । त्यसले धेरै नजिरहरु प्रतिवादन गरेको छ । त्यसपछि कोशी प्रकरणमा दुई पटक अदालतले गरेको फैसला पनि नजिरको रुपमा छ । तर, दलहरुले त्यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । केन्द्रमा भएको सत्तासमिकरणको फेरबदलसँगै प्रदेशहरुलाई त्यसअनुसार चलाउने प्रयास गर्दा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिबिधि भइरहेका छन् । कोशीदेखि गण्डकीसम्म त्यहि खेल भइरहेको छ ।
कोशीमा त अझै त्यो क्रम अगाडि बढ्ने देखिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । बहुमतको शासन र अल्पमतको प्रतिपक्ष लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो । सरकार निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा संसद विघटन हुने सर्वोच्चबाट स्थापित नजिर हो । केन्द्रमा समिकरण फेरिएसँगै सोमबारबाट कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन बहुमत सांसदले फिर्ता लिएका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको लागि ४७ चाहिनमा ५२ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारका अल्पमतमा परेको छ । संविधान, संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार अल्पमतमा परेको सरकारले कि बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ, कि विकल्प खुल्ला गर्नुपर्छ । तर, मुख्यमन्त्रीमा आसिन रहेका केदार कार्की राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने बताइरहेका छन् । उनको अभिव्यक्ति हेर्दा हिजोका निरंकुश राजाको भन्दा बलियो शासन उनले चलाइरहेको प्रतित हुन्छ । जुन उनको भ्रम मात्र हो । अल्पमतमा परेपनि कुर्सी छाड्दिन र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पनि लिन्न भन्नु हाँस्यास्पद कुरा हो । यद्यपी संविधानमा रहेको कतिपय अस्पष्टताको अझै व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने अवस्था भने रहेको छ ।
सत्ता दाउपेचको गोलचक्करका कारण गत वर्ष कोशी प्रदेश सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट बजेट ल्याउनै सकेन । अध्यादेशबाट दुई पटक आएको बजेट मंसिरमा मात्र प्रदेशसभाको नियमित प्रक्रियाबाट पारित भयो । सरकार गठन र विघटनको खेलकै कारण करिब दुई साता प्रदेश बजेट शुन्यताको अवस्थामा पुग्यो । सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै दलहरु केन्द्रित रहँदा जनसरोकार, सुशासन र समृद्धिका विषय ओझेलमा परेका छन् । यसले सिंगो राजनीतिक प्रणालीमाथिकै जनअसन्तुष्टि बढाएको छ । राजनीतिक दलहरूले बेलैमा बुद्धिमतापूर्वक कदम नचाले बढ्दैजाने जनआक्रोशले व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा गर्दै आएका पश्चगामी शक्तिहरुलाई मद्दत पुग्नेछ । यसतर्फ राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, संसदीय सर्वोच्चता र संविधानको व्यवस्था बाहिर गएर गतिबिधि गर्ने प्रयास कतैबाट हुनु हुँदैन ।
