सम्पादकीय
विद्यालयहरु नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि आ–आफ्ना शैक्षिक क्यालेण्डर तयार पार्न व्यस्त छन् । अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्ना गर्न प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिसकेका छन् । बाँकी रहेका विद्यालयहरुले पनि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थी भर्नालाई अगाडि बढाउँने अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयहरुले वैशाख ३ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्दैछन् । हरेक विद्यालयले समुदायमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरी बालबालिकाहरुलाई विद्यालयसम्म ल्याउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नै पर्ने भएकोले पछिल्ला वर्षहरुमा सामुदायिक विद्यालयहरुले जेनतेन यो अभियान चलाइरहेका छन् । विद्यालयको पठनपाठनमा सुधार गरी विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित नगर्दा धेरै सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्नादर घट्दै जानथालेपछि भर्ना अभियान चलाउने परिपाटी सुरुवात गरिएको थियो । त्यसलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइएको छ र अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुले वैशाख पहिलोसाताबाट यो अभियान सुरु गर्छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने विद्यार्थी भर्ना गर्न केही सामुदायिक विद्यालयहरुले संस्थागत विद्यालयहरुले जस्तै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गरी पठनपाठनमा सुधार गरेका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई पनि आकर्षित गरिरहेको छ । न्यूनतम खर्चमा राम्रो शिक्षा लिन सक्ने अवस्था तयार भएको विश्वास दिलाएकै कारण पछिल्ला दिनहरुमा संस्थागत विद्यालयप्रति अभिभावकहरु सकारात्मक बन्दै गएका छन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क पठनपाठन गराउने सुनिश्चित गरेको भएपनि प्रतिस्पर्धामा रहेका त्यस्ता विद्यालयहरुले अभिभावकबाट न्यूनतम सेवा सुविधा लिएर पठनपाठन गर्दै आएका छन् । जसलाई अभिभावकहरुले स्वीकार गरेका छन् । महंगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँदै आएका अभिभावकहरुलाई विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा अन्य खेलकुदजन्य क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि न्यूनतम शुल्क तिर्न तयार भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
भर्खरै नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विराटनगरका दुई वटा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको छ । दुवै विद्यालयहरुमा दुई हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरुले आवेदन दिएर प्रवेश परीक्षामा सहभागी बने । यसले के देखाउँछ भने सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकहरुको विश्वास बढ्दै गएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण महंगो शुल्क तिरेर संस्थागत विद्यालयमा पढाउने एकातिर क्षमता कमजोर हुँदै गएको र अर्कोतिर केही विद्यालयले व्यवस्थापन र पठनपाठनको गुणस्तर सुधार गर्दै लगेका कारण विद्यार्थीहरु आकर्षित भएका हुन् । यो क्रम विस्तारै बढ्दै गएको देखिन्छ । जुन सामुदायिक विद्यालयले आन्तरिक व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरेको छ त्यस विद्यालयप्रति सामाजिक विश्वास बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । यस्ता विद्यालयहरु विराटनगरमा औंलामा गन्न सकिने अवस्थामा छन् । तर पछिल्लो समय सत्यनारायण, पोखरिया, आदर्श हुँदै पछिल्लो समय मदननगर, शहिद आधारभूत विद्यालयले पनि त्यो पदचाप पछ्याउन थालेको देखिन्छ । विराटनगरका पुरानो सामुदायिक विद्यालय जनता नमुनामा पनि गतवर्षदेखि सुधारको संकेतहरु देखाउन थालेको पाइन्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हुन् । त्यसमा पनि सरकारले हरेक बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर सरकारको नीति एकातिर हुने तर व्यवहार अर्कैतिर हुँदा, आफ्ना विद्यालयहरुमा गुणस्तर कायम राख्न नसक्दा अभिभावकहरु महंगो शुल्क तिरेर संस्थागत विद्यालयमा निर्भर बन्न बाध्य भइरहेका छन् । सरकारले विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार गरी आधुनिक युग सुहाउँदो शिक्षा दिनसक्ने गरी शिक्षालयहरुको विकास गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिनु पर्छ । त्यसो भएमात्र मुलुकको शिक्षा संविधानले कल्पना गरेअनुसार समाजवाद उन्मुख हुनसक्ला । त्यसो नभएसम्म अभिभावकहरु दिनरात मिहेनत गरेर आर्जन गरेको कमाई शिक्षा र स्वास्थ्यमै खर्च गर्न विवश भइरहने छन् ।
