विराटनगर । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा नभएकोले कोशी सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको सहारा लिएको छ ।
संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकारको विश्वासको मत फिर्ता नहुने र पुनः विश्वासको मत पनि लिनु नपर्ने दावी मुख्यमन्त्रीले गरिरहेको बेला हाम्रोमत दैनिकले विश्वासको मत फिर्ता लिनसक्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको समाचार लेखेको थियो ।
सरकारको समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ सरकार गठनको लागि प्रक्रिया थाल्ने निर्णयमा पुगेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने स्पष्ट आधार बताउन सकेका थिएनन् । हाम्रोमतले प्रतिनिधिसभा विघटनविद्धरुको मुद्दामा २०६८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको बुँदा नं. ८६ अनुसार उपधारा ५ को सरकारलाई दिएको समर्थन सांसदले फिर्ता लिनसक्ने समाचार लेखेको थियो ।
सोमबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउँदा एमालेका सांसदले सोही बुँदा उल्लेख गरेका छन् । गत असोज २८ गते नेपाली काँग्रेसका ८ सांसद र नेकपा एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएका थिए । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका एमालेका ३९ जनाले नै सोमबार समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।
संविधानले दिएको अन्तिम विकल्प धारा १६८ (५) अन्तरगत बनेको सरकारको बहिर्गमन हुनै नसक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले तर्क गर्दै आइरहेका छन् । उनले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने जिकिर गर्दै आएकोमा सर्वोच्चको फैसलाले त्यो छुट दिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपधारा ५ मा दिएको समर्थत फिर्ता हुनसक्ने स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको छ । फैसलाको पूर्णपाठको बुँदा नम्बर ८६ मा उपधारा ५ अनुसार दिएको समर्थन चिरस्थायी नहुने भन्दै अवस्था र परिस्थित अनुसार फिर्ता लिन सकिने स्पष्ट छ । सो समाचार हाम्रोमतले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको थियो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘यस उपधारा अनुसार प्रदान गरिने समर्थन वा व्यक्त गरिने विश्वास दलीय निर्णयको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ, साथै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर पनि समर्थन वा विश्वास व्यक्त गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी दिइएको समर्थन वा विश्वास चिरस्थायी नै हुनुपर्दछ भन्ने पनि हुँदैन । अवस्था र परिस्थिति अनुसार दिइएको दलीय वा व्यक्तिगत समर्थन फिर्ता लिन पनि सकिन्छ ।’ फैसलामा सरकार निर्माण गर्ने वा विघटन गर्ने खेलाडीहरु संसदभित्रका सांसदहरु नै रहने भन्दै उनीहरको भूमिका नै प्रमुख हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
सर्वोच्चले गरेको सोही फैसलाको आधारमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने पत्रमा एमाले सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सर्वोच्चको फैसलाको बुँदा नं. ६७ अनुसार समर्थन फिर्ताको पत्र तयार पारेका थिए । सो बुँदामा बैकल्पिक सरकार बन्ने संभावना भएसम्म प्रदेशसभा विघटन नहुने उल्लेख छ । तर, समर्थन फिर्ताको विषय छैन ।
हाम्रोमत दैनिकमा समर्थन फिर्ता हुने आधार पनि फैसलाले दिएको समाचार प्रकाशित भएको जानकारी पाएपछि प्रदेशसभा सचिबालयमा प्रमुख सचेतक भण्डारीले हतार–हतार पत्रको व्यवहोरा सच्याएका थिए । सर्वोच्चको फैसलाको बुँदा नं. ८६ अनुसार समर्थन फिर्ता लिने व्यहोराको नयाँ पत्र तयार गरेर प्रदेश प्रमुखकोमा बुझाइएको हो ।
पत्रमा ‘हाम्रो दलको तर्फवाट सरकारमा सहभागीता रहने गरी २०८०।०६।२७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्तीका लागि र २०८०।०७।०१ मा विश्वासको मतको पक्षमा समेत गरी दुवै पटक दिएको समर्थन नेपालको संविधान र रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा समेत र प्रत्यार्थी रास्ट्रपतिको कार्यालय समेत भएको मुद्दामा ०७७-WC- ००७१ को मुद्दामा मिति २०७८ आषाढ २८ को श्री सर्बोच्च अदालतको उत्प्रेषण परमादेश फैसलाको बुँदा नम्बर ८६ बमोजिम आजैको मितिबाट हामि तपसिल बोमोजिमका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का प्रदेश सभा सदस्यले माननीय ज्यू समक्ष औपचारीक रुपमा फिर्ता लिएको व्यहोरा अनुरोध छ’ उल्ल्ेख छ ।
सर्वोच्चको सो फैसलाले वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था कायम रहेसम्म संसद् विघटनको उपधारा ७ प्रयोगमा आउने अवस्था नहुने स्पष्ट पारेको छ । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था कायम रहेसम्म अर्थात् त्यसरी सरकार गठन गर्ने निर्धारित प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म उपधारा ७ प्रयोगमा आउने अवस्था नै रहँदैन,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठको बुँदा नम्बर ७९ मा उल्लेख छ ।
