सम्पादकीय
कोशी प्रदेशमा एक वर्षको अबधिमा छैटौं सरकार निर्माणको कसरत सुरु भएको छ । प्रदेश सरकार केन्द्रको मातहतका निकाय होइनन् । तर, विभिन्न राजनीतिक दाउपेचले केन्द्रमा गठबन्धन फेरिनसाथ प्रदेश सरकारमा तलमाथि हुने गरेको छ । त्यसकै असर प्रदेशमा छैटौं सरकार एकै वर्षमा बन्न लागेको छ । प्रदेशलाई केन्द्रीय राजनीतिक दाउपेचको घानमा मिसाउँदा कतिपय प्रदेशहरु अस्थिर मात्र नभएर प्रदेशसभा ने विघटनको संघारमा पुगेका छन् । प्रदेश र संघीयता बलियो बनाउँछौं भन्दै दावी गर्ने प्रदेशका नेताहरु केन्द्रीय नेताहरुले बजाएको मादलको तालमा नाचिरहेका छन् । जसको कारण गण्डकी प्रदेशमा गत वर्ष कोशी प्रदेशमा भएको अराजनीतिक र असंवैधानिक खेलबाट सरकार निर्माण गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकार निर्माणमा सभामुखको प्रयोग गर्न नफाइने फैसला कोशी प्रकरणमा गरिसकेको हो । तर, गण्डकीमा सभामुखको पनि गणना गरेर सरकार निर्माण गरिएको छ । अदालतले असंवैधानिक भनिसकेको विषयलाई प्रदेश प्रमुखले पनि ल्याप्चे हान्दिएका छन् । अझ रोचक र लज्जाको विषय त जुन विषयलाई लिएर कोशीमा नेकपा एमालेले अदालतमा मुद्दा हालेर जितेको थियो, त्यहि काम अहिले आफैं गण्डकीमा गरेको छ ।
दलहरुको यो प्रवृत्तिले केन्द्रको मात्र होइन, प्रदेशको सरकार, त्यसका नीति तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि असर परेको छ । जनभावनालाई उपेक्षा गर्दै राजनीतिक दलहरू आफ्नै स्वार्थमा रमाएका छन् । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुनासाथ प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता के हो ? यसको जवाफ कसैले दिएको छैन । अघिल्लो सरकारको नीति, प्राथमिकता र सेवा प्रवाहमा के कमी थियो र नयाँ सरकारले के प्रतिबद्धता र अग्रसरता लिएको छ भन्ने कुरा कसैले प्रष्ट पारेको छैन । संविधानले संघ र प्रदेशहरुको अलग र स्वायत्त सरकारको परिकल्पना गरेको छ । अहिलेका निर्वाचन प्रणाली अनुसार कुनै दलको बहुमत संसदमा नरहेकोले संघ सरकार सञ्चालनमा समझदारी हुन नसक्दा गठबन्धन परिवर्तन भयो होला । त्यो मान्न सकिन्छ । तर, त्यो असमझदारी नभएको प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने यो कस्तो संघीयता हो ? दलहरुले गर्न खोजेको अभ्यास के हो ?
कर्णालीमा एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने गठबन्धनको सहमति बन्दा माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा राजीनामा नदिने अडानमा थिए । केन्द्रले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि राजीनामा दिन उनी बाध्य भए । यसले संघीयतालाई कमजोर बनाएकोमा विवाद छैन । संघ सरकारको तालमा प्रदेशहरु नाचेकै प्रतिफल गण्डकीमा स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पाँचौ पटक मन्त्री बनेका छन् । सरकार गठन–विघटनको उछलकुदमा दलहरू लागिरहँदा यस्ता अशोभनीय र अवाञ्चित गतिविधि झनै मौलाएका छन् । गएको एक वर्षमा कोशी प्रदेशमा देखिएका असंवैधानिक, अराजनीतिक र अशोभनीय दृश्य अब अन्य प्रदेशमा पनि देखिने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा भइरहेका यस्ता गतिबिधिले अन्योल र अनिश्चितता जन्माएको छ । धेरै दल मिलाएर मुस्किलले बहुमत जुटाइएका प्रदेशमा जुनसुकै बेला सरकार ढल्ने जोखिम छ । सरकार गठन–विघटनको चक्करमा दलहरू केन्द्रित हुँदा जनसरोकारका मुद्दा ओझेलमा छन् । यो अवस्थाबाट बाहिर ल्याउने जिम्मेवारी उनै राजनीतिक दलहरूको हो । संघीय व्यवस्था नेतालाई पद बाँडफाँट गर्न होइन, जनतालाई अधिकार पु¥याउन स्थापित भएको हो भने प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर स्वात्त ढंगले चल्न दिनुपर्छ । प्रदेशको अधिकार र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय राजनीति र महत्वाकांक्षा र सत्तास्वार्थको बन्धक बनाउनु हुँदैन । दलहरुको हर्कतले संघीयताकै उपहास गरेको छ । संघीयता विरोधीको मनोबल बढाएको छ ।
