विराटनगर । दुग्धजन्य उत्पादन विदेश निर्यात गर्न समस्याका रुपमा देखिएको खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न कोशी प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना अगाडि सार्ने तयारी गरेको छ । पशुमा देखिने भाइरसजन्य खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न कोशी प्रदेश सरकारले विशेष क्षेत्र ‘जोन’ तोकेर नियन्त्रणका दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्ने गरी कार्ययोजना तयार पारिरहेको छ ।
खोरेत रोगबाट वर्षेनी हजारौं पशुमा संक्रमण हुने र त्यसले मानव जीवनमा पनि असर पुग्ने भएकोले खोरेत संक्रमित पशुको दुध र त्यसबाट उत्पादित वस्तुलाई स्वस्थकर मानिदैन । त्यस्ता वस्तुको निर्यातले रोगको प्रसार हुन सक्ने भएकोले विकसित मुलुकहरु बढी संवेदनशील हुँदा नेपालबाट दुधजन्य वस्तुको निर्यातमा बाधा पुगिरहेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा बढी भएको पाउडर दुध र नौनी घ्यू निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमै अनुदानको व्यवस्था गरेको भए पनि अहिलेसम्म कसैले पनि अनुदान दाबी गर्न नआएको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव लेखराज दाहालले बताए ।
कोशी प्रदेशबाट पछिल्ला दिनहरुमा छुर्पीको निर्यात उल्लेख्य परिमाणमा भइरहेको र विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि छुर्पी तथा चिज निर्यातको सम्भावना राम्रो देखिएको छ । त्यसैले पहिलो चरणमा दुध उत्पादन क्षेत्रलाई खोरेत नियन्त्रणको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव कार्यक्रमका सहभागीहरुले दिएका छन् । नेपालमा उत्पादित छुर्पी अहिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी विश्वका २५ मुलुकमा निर्यात भइरहेको र युरोपबाट पनि नेपालमा उत्पादित छुर्पी लैजान चासो भइरहेको भन्दै खोरेत नियन्त्रण अनिवार्य भएको संघीय कृषि मन्त्रालय पशु स्वास्थ्य महाशाखाका सहसचिव सम्झना काफ्लले बताइन् । उनले कोशी प्रदेश सरकारबाट सुरु भएको प्रयासको प्रशंशा गर्दै अभियान सफल बनाउन संघीय सरकारबाट पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
संघीय सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नियन्त्रणको प्रयत्न गरे पनि नियन्त्रण नभएको खोरेतलाई निश्चित क्षेत्रबाट नियन्त्रण गर्दै जाने गरी कोशी प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गरिरहेको छ । उक्त रणनीतिक योजनाको मस्यौदामाथि बिहीबार मन्त्रालयमा सरोकारवाला पक्षहरुबीच झण्डै पाँचघण्टा छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा विज्ञहरुले सीमित साधन र स्रोतबाट ठूलो क्षेत्रमा एकैपटक खोरेत नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने भन्दै विशेष क्षेत्रहरुमा नियन्त्रण गर्दै जाने नीति प्रभावकारी हुने सुझाव दिएका थिए ।
कोशी प्रदेशका छ जिल्लामा खोरेत रोगको संक्रमण देखिएको छ । मुख्यगरी मोरङ, सुनसरी, झापा, उदयपुर, खोटाङ र ओखलढुंगामा खोरेतको संक्रमण भेटिएको छ । तर कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर र सोलुखुम्बुमा पछिल्लो पाँच वर्षयता खोरेतको संक्रमण भेटिएको छैन । हरेक वर्ष देशभरका सबै जिल्लाबाट नमूना संकलन गरी परीक्षण गर्दा ती जिल्लाहरुमा रोगको संक्रमण नदेखिएको हो । पशुमा खोरेत रोगको विषाणु भए पनि लक्षण नदेखिने भएकोले नमूना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यी जिल्लाबाहेक इलाममा पछिल्लो तीन वर्षदेखि खोरेतको संक्रमण नदेखिएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र दुध उत्पादन जोन भित्र खोरेत पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्ने गरी अभियान चलाउन रणनीति बनाइरहेको छ । त्यसका लागि स्टार भेटनरी सेवा परामर्श केन्द्रको सहयोगमा सरकारले दीर्घकालीन रणनीति बनाइरहेको छ । छलफलका क्रममा कतिपय पशु चिकित्सक तथा विज्ञहरुले सरकार जोनमा केन्द्रित हुँदा अन्यत्र रोग विस्तार हुनसक्ने चुनौती रहने भन्दै रणनीति बनाउँदा त्यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
रणनीति तर्जुमा छलफलमा पूरा अवधि सहभागी भएका मन्त्री रामकुमार खत्रीले प्रदेश सरकार खोरेत नियन्त्रण गर्न दृढ रहेको र तीन वर्षभित्रै जोन क्षेत्रमा रोग नियन्त्रण गर्ने गरी प्रभावकारी योजना बनाइने बताए । उनले प्रदेशको एक्लो प्रयत्नबाट मात्र नियन्त्रण सम्भव हुन नसक्ने भएकोले आवश्यक खोप उपलब्ध गराउन संघीय सरकारको ठूलो सहयोग चाहिने बताए । त्यसबाहेक नीतिगत रुपमा पनि संघीय सरकारबाट सहयोग हुनुपर्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकार रोग नियन्त्रण गर्न जस्तोसुकै भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए ।
पशु सेवा विभागका निर्देशक डा. उमेश दाहालले कोशी प्रदेशले सुरु गरेको खोरेत रोग नियन्त्रणको प्रयासमा विभागको भरपुर सहयोग हुने र खोपका लागि कोशीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए । उनले परीक्षणका लागि संघीय प्रयोगशालाको भरपुर उपयोग गर्न र अन्य आवश्यक सहयोगका लागि पनि आफूहरु तयार रहेको बताए ।
