विराटनगर ।बजेट निर्माण गर्नुपर्ने समयमा कोशी प्रदेशमा यो वर्ष पनि सरकार फेरबदलको कसरत सुरु हुने भएको छ । केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकारको पनि गठबन्धन फेरबदल गर्ने कसरत सुरु हुँदा बजेट निर्माणको प्रक्रिया यो वर्ष पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।
प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शनमा बजेट निर्माणका विभिन्न १० वटा चरणहरु उल्लेख छन् । ती चरण पुरा गर्ने समयमा सरकार फेरबदलको कारण गत वर्ष पनि प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट जारी गरिएको थियो ।
दिग्दर्शन अनुसार चैत १५ गतेसम्ममा बजेट तथा स्रोत समितिले प्रदेशको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, चैत २० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा मन्त्रालय तथा निकायलाई पठाउनु पर्ने र वैशाख १० गतेभित्र विषयगत योजना तथा बजेट प्रस्तुति गरिसक्नु पर्ने प्रक्रिया रहेको छ । तर, त्यस अनुसार काम अगाडि बढेको छैन ।
बजेट तथा कार्यक्रमको अन्तिम रुप जेठ १५ गतेसम्ममा दिनुपर्ने, जेठ २५ सम्ममा प्रदेश योजना आयोगबाट वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र असार १ गतेभित्र प्रदेशसभामा बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने कार्यतालिका छ । असार मसान्तभित्रमा प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भइसक्नुपर्छ ।सरकार ढाल्ने र बनाउने कसरतकै कारण चालू आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालिन मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गत जेठ ३२ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेका थिए । एमाले र माओवादीसहित गठबन्धन भत्किएसँगै अल्पमतमा परेका उनले प्रदेशसभाबाट बजेट पारित नहुने देखेपछि बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
२०७९ पुस २६ गते गठन भएको एमाले नेता कार्की नेतृत्वको सरकार माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा बनेको थियो । नयाँ गठबन्धन बनेपछि २०८० जेठ २३ गते माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको थियो भने त्यसअघि नै जसपा सरकारबाट बाहिरिँदा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए ।
कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट २०८० असार १४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएको थियो । तर, असार १५ गते नै कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नै प्रदेशसभामा पेश हुन सकेन । बजेटको समयावधि भदौ १० गतेसम्म मात्रै थियो । उक्त समयसम्ममा बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व थियो । तर, असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयक पेश हुन सकेन ।
पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले त्यसअगाडि नै भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिने यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले असंवैधानिक भनेपछि पुनः थापा कामचलाउ भए र बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न नपाई निस्किृय भयो ।
अदालतको आदेशले थापा नेतृत्वको सरकारलाई बजेट ल्याउन पनि रोक लगाएको थियो । त्यसैले झण्डै दुई साता प्रदेशमा बजेट शून्यता कायम भयो । भदौ २१ गतेको सर्वोच्चको आदेशबाट मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बने । उनले बजेट शून्यतालाई चिर्न भदौ २४ गते फेरि बजेट सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
कार्कीले जारी गरेको अध्यादेश असोज १७ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएकोमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन बिधेयक मंसिर ९ गते पेश गरेको थियो । कार्कीले पेश गरेको ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट अहिले कार्यान्वयनमा छ ।
असार मसान्तमा प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेर साउनको सुरुवातदेखि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बजेट सरकार फेरबदलका गतिविधिले वर्षैभरी अस्थिर जस्तै बन्यो । जसको कारण आर्थिक वर्षको ८ महिना पुरा हुँदा पनि सरकारले ३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
अहिले सरकार फेरबदलको कसरत सुरु भएकोले अब फेरि कोशी प्रदेशको बजेट अघिल्लो वर्षको जस्तै अध्यादेशको बाटोबाट जारी गर्नुपर्ने आउने जोखिम देखिएको छ । ‘अघिल्लो वर्ष पनि सरकार फेरबदलले बजेट समस्यामा पर्यो । यो वर्ष पनि समस्यामा पर्ने देखियो,’ एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्था आउन नदिन यो केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई छिटो विस्थापन गर्नुपर्छ ।’
नेकपा एमालेले सरकार परिवर्तनको लागि कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । तर, सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने ‘हतारो’ गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । नेकपा एमालेकै कारण कोशीमा अहिलेको संकट आएको भन्दै उनीहरुले अहिले एमालेको मुख्यमन्त्री बनाईदिन सरकारको समर्थन फिर्ता गरेर संवैधानिक संकट निम्त्याउने पक्षमा नरहेको बताए ।
‘हिजो एमालेले पनि जबरजस्ती प्रदेश सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई उपधारा ५ मा धकेलेको हो’ ती नेताले भने, ‘अहिले उ आफू सत्तामा जान हतारिएको छ ।’ विगतमा उपधारा ५ को सरकारलाई सर्वदलीय बनाउन पनि एमाले नमानेको तथा एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई अछुतजस्तै व्यवहार गरेकोले पनि अहिले उसले चाहने वित्तिकै समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
नयाँ सरकार निर्माणको सुनिश्चितता र गठबन्धनभित्र सहकार्यको मोडालिटी बनेपछि मात्र सरकारबाट बाहिरिने बारेमा सोच्नसक्ने माओवादीले जनाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता लिनेबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको र हतारो गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
