विराटनगर । नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश समितिको बैठकले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार कोशी प्रदेश सरकार निर्माण गर्न अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
विराटनगरमा मङ्गलबार सम्पन्न बैठकले पार्टीका प्रदेश पार्टीका पदाधिकारी र कोशी प्रदेश संसदीय दलबीच छलफल गरेर सरकार परिवर्तनको लागि केन्द्रमा लविङ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एमाले कोशी प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाका अनुसार कोशीमा केन्द्रको गठबन्धन अनुसार सरकार बनाउन प्रदेश संसदीय दलका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर केन्द्रमा सुझाव दिने निर्णय भएको छ । ‘सरकार निर्माणको बारेमा छलफल गर्ने, प्रदेशका पदाधिकारीले संसदीय दलका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर टुंग्याउने र केन्द्रमा आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
बैठकले इलाममा वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनलाई ध्यान दिँदै सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । इलाम निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर कार्ययोजना निर्माण गरेको सचिव राजकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । उम्मेद्वारको विषयमा केन्द्रलाई सुझावसहित सिफारिस गरेको उनले जानकारी दिए ।
एमालेको जिल्ला समिति इलामले इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने ६ जना आकांक्षीको नाम प्रदेशलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसलाई जस्ताको तस्तै माथि पठाउने निर्णय भएको अध्यक्ष खतिवडाले जानकारी दिए ।
बैठकले ११ जिल्लाको अधिवेशनको मिति तय गरेको छ भने सदस्यता नवीकरण र वितरणलाई तीब्रता दिने निर्णयसमेत गरेको छ । आगामी चैत मसान्तभित्र सदस्यता नवीकरण र वितरण गरिसक्नुपर्ने समय बैठकले तोकेको छ । बैठकले प्रदेश समितिका केही विभागहरु बनाउने निर्णय पनि गरेको सचिव भण्डारीले जानकारी दिए ।
कोशीमा एमालेले संखुवासभामा भने अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ । अन्य ९ जिल्लाको अधिवेशनको मिति पनि प्रदेशको बैठकले तय गरेको एमालेले जनाएको छ । जसअनुसार चैतको १३ र १४ गते उदयपुर, चैत १५ र १६ गते झापा, चैत १७ र १८ गते पाँचथर, चैत २३ र २४ गते सोलुखुम्बु, चैत २६ र २७ गते ओखलढुङ्गा, चैत २८ र २९ गते खोटाङको अधिवेशन हुने मिति तय भएको हो । यस्तै वैशाखको ३ र ४ गते भोजपुर, वैशाखको २३ र २४ गते ताप्लेजुङ, वैशाखकै २५ र २६ गते तेह्रथुम र वैशाख २८ र २९ गते धनकुटाको अधिवेशन गर्ने मिति एमालेले तय गरेको हो । एमाले प्रदेश समितिले सबै जिल्ला अधिवेशन जेठ मसान्तसम्ममा सक्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।
मोरङ र सुनसरीको भने अधिवेशनको मिति भने तोकिएको छैन । एमालेले जिल्ला अधिवेशनबाट सर्वसम्मतीले नेतृत्व छान्न प्रयास गर्ने र सहमति नभए प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुग्ने बताएको छ ।
