विराटनगर । संविधान अनुसार केन्द्रले अधिकार निक्षेपण नगर्दा प्रदेशहरुले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको प्रदेशका सभामुखहरुले बताएका छन् । कोशी प्रदेशसभा भ्रमणमा आएका बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकले संघीयता नौलो संरचना भएपनि संविधान अनुसार अधिकार तलसम्म अधिकार विन्यास नभएको बताए ।
“विकेन्द्रीकरणे नपुगेर संघीय प्रदेशको अवधारणामा गइयो तर अधिकार निक्षेपण नहुँदा प्रदेशमाथि प्रश्न उठन् थालेको छ,” पाठकले भने,“संघीयता र गणतन्त्रको वकालत गर्नेहरु मुलुकको महत्वपूर्ण ठाउँमा भएपनि कार्यान्वयनमा चासो नदिइएको पाइयो ।” उनले प्रदेश सबै हिसाबले राम्रो भएपनि यसलाई जति बलियो बनाउनु पर्नेथियो, त्यो हुन नसकेको बताए ।
प्रदेशसभाको स्वायत्त अधिकार प्रयोग हुन नसक्नुले समस्या सिर्जना भएको भन्दै सभामुख पाठकले प्रदेशहरु खरो रुपमा उत्रन नसक्दा स्वभाविक रुपले संघीयता र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठेको पाठकले दाबी गरे । “प्रदेशको औचित्यमाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठेका छन”, उनले भने । कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अमरबहादुर विष्टले प्रदेशहरु आर्थिक रुपमा सबल नहुन्जेल यसमाथि प्रश्न उठिरहने बताए । राजनीतिक अस्थिरता र सरकार फेरबदलको क्रम चलिरहँदा यसले जनतामा नाकारात्मक सन्देश गएको बताउँदै भने,“आर्थिक रुपमा प्रदेशहरु सवल नहुञ्जेल जनताका अपेक्षा पूरा हुन सक्तैनन् ।”
बागमतीकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले प्रदेशसभाबाट बनेका कानुनको कार्यान्वयन मूल विषय भएको चर्चा गरिन । उनले भनिन,“कानुन त बने तर तिनको सफल कार्यान्वयन कति भयो भन्ने मूल कुरा हो ।” उनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशले बनाएका कानुनमा बाझिएका विषय, प्रदेश आफैले बनाएका कानुनमा देखिएका त्रुटि सच्याउने विषय प्रमुख भएको बताइन ।
कोसी प्रदेशसभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले प्रदेशस्तरमा भए गरेका कामहरुको अनुभव आदान प्रदान गर्दा काम गर्न सहज हुने बताइन । उनले संविधानको सफल कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै भनिन्,“प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयन गराउन समेत काम गर्न बाँकी छ ।” कार्यक्रममा प्रदेशसभाका कानुन उपसचिव डिल्ली आचार्यले कोसी प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकालमा गरेका कानुन निर्माण लगायत गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए ।