विराटनगर । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका १ मा ५० वर्षभन्दा लामो समयदेखि बस्दै आएका मोहनकर्ण श्रेष्ठसँग उनले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको धनीपुर्जा छैन । १ विगाहा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गा भोगचलन गर्दै आएका उनले २०३६ सालदेखि पुर्जा प्राप्तीको प्रयास गरिरहेपनि सफल भएका छैनन् ।
२०३६ सालमा जग्गाको नापजाँच भएकोमा ५ हजार राजस्व तिरेर पुर्जा पाउने निर्णय भएको थियो । तर, पुर्जा नपाई आयोग नै खारेज भएपछि उनी जग्गाधनी हुन पाएनन् ।पछिल्लो पटक सरकारले भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर काम थालेपछि उनले २ वर्ष अगाडि पुनः अव्यवस्थित बसोवासीका रूपमा उर्लाबारी नगरपालिकामा गठित आयोगको स्थानीय समितिमा निवेदन दिए । जग्गा नापजाँच गर्नेदेखि सबै काम सकिएर उनले पुर्जा पाउने चरणमा काम पुगेको छ । तर, अस्वाभाविक राजस्वका कारण समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
नियम अनुसार तोकिएको राजस्व तिर्नसक्ने अवस्था नदेखिएपछि पुर्जा प्रदान गर्ने निर्णय गर्न नसकिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङले जनाएको छ । निर्णय हुनासाथ उनले राजस्व बुझाएर पुर्जा पाउनेछन् ।
श्रेष्ठले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिणतर्फ ८ कट्ठा बाटोमा गएको छ भने केही जग्गामा खोलाको बगर छ । बाँकी १५ कट्ठा जग्गामात्र उनले भोगचलन गर्दै आएकोमा १ विगाहा ५ कट्ठा १५ धुरकै राजश्व तिर्नुपर्नेछ । सो जग्गाको राजश्व मात्र २ करोड २३ लाख २५ हजार २५० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।श्रेष्ठ सोही वडाका पूर्व वडासदस्य पनि हुन् । ५ लाख रुपैयाँ कट्ठा पर्नेगरी नगरपालिकामा उनी जनप्रतिनिधि भएका बेला सरकारी मूल्यांकन तोकिएको थियो । ‘पहिले १ करोड मात्रै मूल्यांकन भएको भनेर मलाई भनिएको थियो’ उनले भने, ‘अहिले २ करोडभन्दा धेरै पुगेको सुनेको छु, अब त्यो पुर्जा चाहिँदैन ।’
श्रेष्ठको जग्गालाई किसान चोक हुँदै टाँडी जाने बाटोले छुन्छ । श्रेष्ठ परिवारको आर्थिक हैसियत सामान्य छ । धनीपुर्जा नपाएको बाहेक उनको नाममा जम्मा ४ कट्ठा जमिन छ । एक छोरा ट्याक्टर चलाउँछन् भने अर्का कुखुरा पालन गर्छन् । नगरपालिकाले लिने भूमिकर वर्गीकरण गर्दा २० देखि १ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेपनि भूमि आयोगले समस्यामा पारिदिएको उर्लाबारी नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष तिलकुमार पाण्डे बताउँछन् ।
‘सरकारी मूल्यांकन हेरेर ८ देखि २ सय प्रतिशतसम्म राजश्व आयोगले लिने नियम रहेछ,’ उनले भने, ‘मोहनकर्ण जस्तै राजस्व तिर्न नसकेर पुर्जा लिँदैनौं भन्ने मेरो वडामा धेरै छन् ।’ जनताको समस्याका बारेमा पटक–पटक आयोगसँग कुरा गरेपनि कुनै समाधान नभएको उनको गुनासो छ । उर्लाबारी, मधुमल्ला हुँदै पाँचथरको रवि जोड्ने सडकले जग्गा छोएका अव्यवस्थित बसोबासी २५० भन्दा धेरै सोही वडामा छन् । उनीहरुले आयोगले तोकेको उच्च राजस्व तिर्न सक्दैनौं भनेर वडामा आइरहेको वडाध्यक्ष पाण्डले बताए । आयोगले धनीपुर्जा दिने कुरा बोकाको मुखमा कुभिन्डोजस्तै भएको उनको भनाइ छ ।
मोरङको लेटाङ– २ का ताराबहादुर श्रेष्ठले कित्ता नम्बर १७९ को १ विगाहा ६ कट्ठा ९ धुर जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् । उनको जग्गा मदन भण्डारी राजमार्गले छुन्छ । उनले ४ करोडभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ । आयोगले ४ करोड २९ लाख राजस्व मूल्यांकन गरेको छ ।
लेटाङ २ का वडाध्यक्ष तेजप्रसाद तिम्सिनाका अनुसार ताराबहादुरको जग्गा पहाडसँग जोडिएको छ भने केहि पहिरोको जोखिममा छ । तर, आयोगले राजमार्गसँग जोडिएको भनेर उच्च मूल्यांकन गर्दा सामान्य परिवारका श्रेष्ठले सो राजश्व तिर्ने अवस्था नरेहको उनले बताए । सो जग्गा बेच्दा पनि ४ करोड रुपैयाँ नआउने उनले बताए ।
अस्वाभाविक मूल्यांकन गरेर राज्यले पुर्जा नै नदिने नियत राखेको वडाध्यक्ष तिम्सिनाको आरोप छ । उनीहरू जस्तै लेटाङमा १०० भन्दा बढीको समस्या उस्तै छ । भूमि आयोग मोरङका विज्ञ सदस्य प्रेमराज भारतीका अनुसार ५० लाखभन्दा बढी राजस्व आउने १ सयभन्दा धेरै केस छन् ।
आयोगको जिल्ला समितिले राजस्व मूल्यांकन गर्न उपसमिति बनाएको हुन्छ । उपसमितिले मूल्यांकन गरेपछि जिल्ला समितिमा निर्णयका लागि आउँछ । ‘राजस्व धेरै आएपछि हामीले मूल समितिमा निर्णयका लागि पठाउन सकेनौं,’ उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका विज्ञ सदस्य भारतीले भने, ‘राजस्वको नियमावली संशोधन नभएसम्म काम गर्न समस्या देखिएको छ । समितिले निर्णय गर्नासाथ उनीहरूको पुर्जा छपाइको काम शुरू हुन्छ ।’
मोरङले गत मंसिर १८ गते राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई २६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएको छ । पत्रमा अत्यधिक बढी आउने राजस्व संशोधन गर्नुपर्नेसहितका सुझाब छन् । तर, त्यसको सम्बोधन हुनज सकेको छैन ।
नियम मात्रै संशोधन भएपनि ३० प्रतिशत भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले पुर्जा पाउने अवस्था हुने आयोगका सदस्य सचिव गिरिशकुमार लाल कर्णले बताए । आयोगले गएको २ वर्षमा १२५ जनालाई मात्र पुर्जा वितरण गर्न सकेको छ । ५४ भूमिहीन दलितले पुर्जा पाएको मोरङ अध्यक्ष सुशीला घिमिरे (सामना)ले बताइन् ।
अन्य १६६ वटाको निर्णय भएपनि अत्यधिक राजस्वका कारण ४१ जनाले बनेको पुर्जा पनि लैजान नसकेको उनले बताइन् । सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयहरूसमेत समयमा नगरिदिँदा काम गर्न समस्या भएको उनको गुनासो छ ।
