सम्पादकीय
भूमिहिन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दिर्घकालिन रुपले समाधान गर्न सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर काम गरिरहेको छ । यसअघि समस्या समाधानको लागि पटक–पटक आयोग बनेपनि समस्या समाधान हुन नसकेकोमा पछिल्लो पटक बनेको आयोगले व्यवस्थित रुपमा काम पनि अगाडि बढाएको छ । तर, आयोग गठन भएको ३ वर्षभन्दा लामो अबधिमा जति काम हुनुपर्ने हो, त्यसअनुसार नभएको पाइएको छ । मोरङमा मात्र भूमिहिन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या एक लाखको हाराहारीमा छ । तर, आयोगले गएको दुई वर्षमा १२५ जनालाई मात्र पूर्जा वितरण गर्न सकेको छ । आयोगले निर्णय गरेर पनि पुर्जा वितरण गर्न सकेको छैन भने जनशक्तिको अभाबमा आयोगको काम सुस्त देखिएको छ ।
मोरङमा ८ हजार ९१९ भूमिहीन दलित, १८ हजार ५६१ जना भूमिहिन सुकुमबासी, ४० हजार २५३ घर परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । कम्प्युटरमा इन्ट्री विवरण अनुसार जम्मा ७३ हजार ७०८ जनाले निवेदन दिएका छन् । उनीहरुलाई २ हजार १३० विगाहा जग्गा दिनुपर्ने अवस्था छ । तर, आयोगमा एक दर्जनभन्दा कम कर्मचारीले सबै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोगले सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि अन्तिममा राजस्व तिर्न नसकेर अव्यवस्थित बसोबासीले पूर्जा लान नसकेको देखिएको छ । अर्कोतिर संघीय सरकारले वन ऐनमा भएका व्यवस्था र भूमि सम्बन्धी नियममा संशोधन नगरिदिँदा काम प्रभावकारी देखिएको छैन । साविकको वन भएको क्षेत्रमाः वन ऐन र भूमि सम्बन्धि ऐन बाझिएकोले वन ऐन संशोधन हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । भूमि सम्बन्धी ऐनले ‘ऐलानी जग्गा’ भन्नाले सरकारका नाममा दर्ता भए वा नभएको, सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो समयदेखि आबाद कमोत गरि आएको वा तत्कालिन समयमा आबाद कमोत गर्न दिएको जग्गालाई सम्झनुपर्ने बताएको छ भने वन ऐनले राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउन नहुने भनेको छ । त्यसैले जंगल क्षेत्रको आसपासमा बसेका भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई के गर्ने भन्ने अन्यौल देखिएको छ ।
कानुन, नियम, कार्यविधि तथा नयाँ निर्णय नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने भन्दै आयोग मोरङले गत मंसिर १८ गते राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई २६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको थियो । पत्रमा अत्याधिक बढी आउने राजश्व संशोधन गर्नुपर्ने, साविकमा नक्साको आधारमा अधुरो अन्तरगत पुर्जा दिएकोमा हाल पुनः नापी भएको अवस्थामा साविक बमोजिम दर्ता गर्ने कि अहिलेको अनुसार भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, खोलाको भाग भनि फिल्ड बुकमा जनिएको र नदि उकास भई आएको जमिन वितरण गर्दा के–के प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन आउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, सरकारी स्तरबाट त्यसलाई सम्बोधन भएको छैन । समस्या समाधानमा सरकारले जुन तदारुकता देखाउनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको देखिन्छ । भूमि सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने अधिकार मन्त्रीपरिषदलाई छ । तर, नियमावली पनि संशोधन हुन सकेको छैन । भूमि सम्बन्धि समस्यालाई दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सरकारले सबैखाले कानुनी र व्यवहारिक अबरोधलाई हटाउनेगरि काम गर्नुपर्छ ।
