अनन्तराज न्यौपाने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काँध फेरेको समाचार पुरानो भइसक्यो । प्रचण्ड आफ्ना हरेक गलती र कमजोरीलाई राजनीतिक रङ्ग दिन र विचारको खोल ओढाउन खप्पिस नेता मानिन्छन् । नेपाली कांग्रेसको बैसाखी फ्याँकेर ओलीको काँधमा चढेपछि पनि उनले आफ्नो शैलीलाई कायमै राखे । उनले कांग्रेसको महासमिति बैठकमा भएका गतिविधिदेखि कोशी प्रदेशसम्मलाई विषय बनाए । तर यथार्थमा यो प्रचण्डको देखाउने दाँत मात्र थियो । उनले अर्को समीकरणको निर्माण किन गरे ? यसको गुत्थी अर्कै छ ।
नेपालको राजनीतिमा प्रारम्भिक कालदेखि नै भारतले सरोकार राख्तै आएको कसैबाट छिपेको छैन । भारत स्वतन्त्र हुनुपूर्व नेपालका राणाशासकले तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका ब्रिटिस शासकलाई रिझाएर नेपालमा शासन गरे । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामकै सेरोफेरोमा नेपालमा पनि राणाविरोधी आन्दोलनको आरम्भ भएको हो । यस आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले पनि त्यस बेला भारतीय नेताहरूको र विशेषतः भारतीय कांग्रेसको साथ नपाएको भए सशस्त्र क्रान्ति सम्भव हुने थिएन । त्यही बेलादेखि नेपालको राजनीति, प्रशासन, जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक सम्पदामा प्रत्यक्ष चासो राख्तै आएको भारत अहिले पनि उही स्वभाव, शैली र मुद्रामा छ ।
छिमेकी चीन भने नेपालको राजनीतिमा त्यत्ति चासो राख्ने शक्ति थिएन । २०४६ सालको परिवर्तनसम्म पनि चीन नेपालको राजनीति र आन्तरिक मामिलाप्रति निरपेक्ष नै रह्यो । तर २०६२–६२ को आन्दोलनपछि भने चीनको नीति बदलिएको छ । ऊ नेपालको राजनीति र अन्य मामलामा प्रत्यक्ष जोडिन थालेको छ । चीन नेपालमा वामपन्थीहरू एक भएको हेर्न चाहन्छ । भरसक वामपन्थी शक्ति नै नेपालमा सत्तासीन भइरहून् भन्ने उसको इरादा हुन्छ । त्यसैले अहिले नयाँ समीकरणलाई चीनको साथ, सहयोग र पृष्ठपोषण हुनु आश्चर्य र अस्वाभाविक होइन । नयाँ समीकरण बन्नेबित्तिकै चीनका विदेश मन्त्रीले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको सत्तापरिवर्तनको प्रसंग उठ्नु र मन्त्रीको सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिनु संयोग मात्र होइन । त्यही बेला भारतीय मूलधारका सञ्चारमाध्यमले नेपालमा चाइनिज कार्ड सफल भएको समाचारलाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भ पनि यहाँ मेल खान्छ । त्यसैले अहिलेको सरकारलाई ‘मेड इन चाइना’ भन्यो भने अन्यथा हुनेछैन ।
प्रचण्डले नयाँ गठबन्धनको निर्माण गर्नुमा आन्तरिक कारणहरू पनि छन् । तीमध्ये पहिलो कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले माओवादी कार्यकर्तालाई जथाभावी रकम वितरण गर्न नमान्नु नै हो । प्रचण्डले अर्थमन्त्रीमा आफ्नै पार्टीका वर्षमान पुनलाई ल्याउनेबित्तिकै २ हजारभन्दा बढी कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गरेका छन् । अब ती सहिदका नाममा राज्यकोषमा ब्रह्मलुटको सुरुआत हुनेछ । त्यस्तै प्रचण्डले अयोग्य लडाकुका नाममा पनि करोडौँ निकासा गर्ने कुरामा शंका छैन । नेपाल देश त्यसै पनि गरिब भइसकेको छ । राज्यले आफ्नै कर्मचारीलाई तलब दिन राजस्वले पुगिरहेको छैन । तलब खुवाउन सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइरहेको अवस्था छ । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि शिथिल छ । उद्योगव्यवसायले चरम मन्दीको वातावरण भोगिरहेको छ । आयात घटेका कारण राजस्वको लक्ष्य पुगिरहेको छैन । मुलुकलाई आर्थिक संकटकाल घोषणा गरिदिए अन्यथा हुनेछैन । यस्ता बेलामा प्रचण्डको ध्यान सहिद, सहिदपरिवार र अयोग्य लडाकुका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न मात्र केन्द्रित भएको छ ।
प्रचण्डले काँध फेर्नुमा अर्को एउटा कारण पनि छ । २०६३ को परिवर्तनयता के देखिन्छ भने माओवादी र प्रचण्डलाई जसरी पनि सत्ता उपलब्ध भएको हुनुपर्छ । बिनासत्ता प्रचण्ड, उनको पार्टी र पार्टीका कार्यकर्ताहरू विक्षिप्त देखिन्छन् । जसरी होस्, आफ्नो हातमा सत्ता होस्– यो प्रचण्डको मूल ध्येय हो । उनले कांग्रेससित गठबन्धन गरिरहेका भए केही समयपछि प्रधामन्त्रीको पद हस्तान्तरण गर्ने बेला आउँथ्यो । तर अब उनको पदको अवधि लम्बिएको छ ।
माओवादी दल कथित जनयुद्ध कालदेखि नै सत्ता र सरकारको अभ्यास गर्दै आएका शक्ति हो । त्यस बेला उसले गाउँगाउँमा र जिल्लाजिल्लामा जनसरकार र जनअदालत चलाएको थियो । समानान्तर सरकार चलाएर त्यस पार्टीका नेताले त्यही बेलादेखि अनधिकृत आर्जन राम्रै ढंगले गरेका हुन् । त्यो स्वाद अहिले पनि उनीहरूका मुखमा झुन्डिएकै छ । राजनीतिको मूलधारमा आएपछि पनि माओवादीका नेताकार्यकर्ताहरू त्यही चाहन्छन्– सत्तामा पुग्ने र विलासी जीवन बिताउने अनि राज्यको ढिकुटी कार्यकर्ता पाल्न प्रयोग गर्ने । यसप्रकार सत्ता माओवादीका लागि मनोरोग भएको छ ।
यी सबै तथ्य हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने नेपाली राजनीतिको मूलधारमा माओवादी पार्टी रहेसम्म यहाँ स्थिरता हुनेछैन । प्रचण्ड स्वयंले तीतो सत्य बोलिसकेका छन्– म बाँचुन्जेल उथलपुथल भइरहन्छ ।
