सम्पादकीय
नेपाल विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महशुल बढाउने निर्णय गर्न लागेको समाचारहरु बाहिरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दुई वर्ष अघि मात्र घटाएको विद्युत महशुल बढाउनु पर्ने कारण विद्युत पूर्वाधारको विकास गर्न भनेको छ । चरम लोडसेडिङको अवस्थाबाट भर्खरै जेनतेन विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै गरेको बेला जनतालाई राहत दिन भन्दै सरकारले विद्युत महशुल घटाएको थियो । त्यसपछि मुलुकमा विद्युत उत्पादन हरेक वर्ष उल्लेख्य परिमाणमा बढ्दै गएको छ । भारतमा विद्युत निर्यात गरेर हरेक वर्ष तीन चार अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवस्था बनेको छ । अब भारतबाहेक बंगलादेशसँग पनि विद्युत व्यापार गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । यो अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनतालाई थप राहत र सहुलियत घोषणा गर्नु पर्ने हो । तर, के कारणले आम उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी विद्युत महशुल बढाउन खोजिएको हो भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ ।
नेपालबाट न्यूनतम ७ रुपैयाँ २० पैसा प्रतियुनिटसम्ममा विद्युत निर्यात गर्न सकिने गरी प्राधिकरणहरुले वैकल्पिक प्रस्तावहरु बनाएर बसेको छ । बंगलादेशसँग प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ २० पैसासम्म सम्झौता गर्न सकिने भनि प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, नेपाली जनताले नै स्वदेशी विद्युत उपभोग गर्दा अहिले पनि प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ५० पैसा भन्दा बढी महशुल तिर्नुपरिरहेको छ । सरकारले विद्युत उत्पादन बढेको र पेट्रोलियम ग्यासको उपभोग घटाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन भन्दै विद्युत महशुल घटाएको थियो । त्यसबेला भन्दा अहिले विद्युत थप उत्पादन भइसकेको छ भने अपेक्षाकृतरुपमा विद्युतको आन्तरिक खपत पनि बढेको छैन । त्यसैले अहिले एकाएक विद्युत महुशुल बढाउनु पर्ने औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।
प्राधिकरणले विद्युत महशुल बढाउने तयारी गरेको खबरसँगै कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी र उद्योग संगठन मोरङले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै विद्युत महशुल बढाउन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । अहिले पनि उद्योग क्षेत्रमा विद्युत अभाव छ । विद्युतको गुणस्तर सुधार नहुँदा न्यूनगुणस्तरको विद्युत महंगोमा खरिद गर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ । यस्तो बेलामा उद्योग क्षेत्रलाई राहत हुने गरी विद्युत महशुलमा सहुलियत दिनु बरु जायज हुनसक्छ जसले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन मद्दत पुग्छ । त्यसो नगरी पूर्वाधार विकासको नाममा अरबौं नाफा कमाएको प्राधिकरण विद्युत महशुल बढाउने निर्णयमा पुग्नु हुदैन । त्यसमा पनि अहिले पनि नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा महंगो विद्युत उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । छिमेकी भुटानमा भन्दा नेपालमा विद्युत महशुल चर्को तिर्नुपर्ने अवस्था छ । कमसेकम स्वदेशी उत्पादनको सहुलीयतपूर्ण उपभोग गर्न पाउने अवस्था सरकारले सिर्जना गर्नुपर्छ । जनतालाई आहात हुने गरी विद्युत महशुल बढाइनु हुँदैन ।
